विकास निर्माणको चटके शैली

नेपाली उखानै छ–न गाईको थुनमा, न बाच्छीको मुखमा । नेपालको सन्दर्भमा हरेक आर्थिक वर्षको करिब १० महिना बित्दा पनि विकास निर्माणको शीर्षकको बजेट न्यून अनुपातमा खर्च हुने गरेको विगतका आर्थिक प्रतिवेदनबाट जानकारी प्राप्त हुँदै आएको हो ।

जब आव समाप्तिको समय नजिकिँदै गर्छ अनि अब त बजेट खर्च भएन भने फ्रिज जान्छ भन्ने सरोकारवालाहरूमा सिर्जित एकोहोरो चिन्ताले नै हतारमा छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्ने–गराउने गरिन्छ । त्यसैले नेपालको विकास निर्माणको शैलीलाई एउटा चटकेले सडकमा प्रदर्शन गरेको चटके खेल अथवा नाचको रूपमा लिन सकिन्छ ।

रातारात विकास निर्माण गरेर देखाउने यो प्रवृत्तिले न विकास निर्माण गुणस्तरको भएर सेवाग्राहीलाई लाभ दिन सक्छ न त बजेट राज्यकोषमा बच्न सक्छ । त्यसैले यसखालको विकासे शैलीलाई माथिको उखानको उपमा दिन खोजिएको हो ।

देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भइसकेर पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र बजेट खर्च गर्ने पद्धति र प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेन ।

जानकारहरूले भन्दै आएका छन्–नेपालको विकास निर्माणको कार्य तथा बजेट खर्चको प्रभावकारिता नहुनु तथा हरेक वर्षको बजेट सन्तोषप्रद ढंगले खर्च नहुनुको मुख्य कारणमा सर्वप्रथम सदनमा बजेट समयमा प्रस्तुत नहुनु, बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि छलफलको परम्परागत लम्बेतान प्रक्रिया अपनाउनाले ढिलो गरी पारित हुनु, पारित भएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा समयमा नपुग्नु र केन्द्रकै विभिन्न बाटो भएर पार गर्ने क्रममा जिल्लामा ढिलो गरी पुग्नु जिल्लामा बजेट पुगेपछि पनि जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीको प्रायः अनुपस्थिति रहनाले तुरुन्त काम अघि नबढ्नु, कैयन् जिल्लामा त केही महिना काम गर्ने अनुकुल प्राकृतिक वातावरण नहुनु, ठेक्का टेन्डरको लम्बेतान प्रक्रिया हुनु, विकास बजेटको दुरुपयोग गर्नेमाथि सख्त कारबाही नहुनु, कमको जिम्मेवारी लिने तर समयमा काम नगर्नेमाथि कुनै कारबाही नहुनु, कतिपय विकासका कामलाई पनि राजनीतिक भागबन्डा लगाउनु, अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूबाट जिम्मेवारीबोधका साथ अधिकारको प्रयोग नहुनु आदि कारणले हरेक आवका विकास निर्माणका कामकारबाही समयमा सञ्चालन हुन नसकेको र भइहाले पनि गुणस्तरीय नहुने प्रस्ट हुन आउँछ ।

अर्थात् केन्द्रमा बजेट निर्माणदेखि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनसम्मको झन्झटिलो प्रक्रियाले हरेक आवका विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने र कम प्रभावकारी हुने गरेका छन् ।

देशको आर्थिक नियमावलीअनुसार केन्द्रमा बजेट पारित भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी पठाउने भन्ने छ । त्यसरी पठाएको अख्तियारी १५ दिनभित्र मतहतका कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने अख्तियारी पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारतः यसैमा महिनौँ दिन लाग्ने गरेको पाइन्छ । तल्लो निकायका कर्मचारीले माथिल्लो निकायबाट ठेक्का टेन्डरको अख्तियारी लिनकै लागि महिनौँ दिन धाउनुपर्ने हुन्छ भने त्यसरी प्राप्त गरेको अख्तियारीको जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न अर्को महिना दिन बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न बजेट आकारका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई ठेकेदारबाट कार्यान्वयनको निम्ति कम्तीमा १५ दिनदेखि ४५ दिनसम्मको ठेक्का टेन्डरको समय पार गर्नुपर्दछ । त्यसरी टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोट गरिसकेपछि पनि सम्झौता र कार्य जिम्मेवारी दिन पनि हप्तौँ दिन बेतित गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै अल्झन पार गरिसकेपछि जसरीतसरी विकास निर्माणको कामको सुरुआत भइहालेमा पनि ठेकेदारी प्रथाले झनै काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने गर्दछ ।

सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नहुने र समयमा काम सम्पन्न नगर्नेहरूमाथि कारबाही नहुने कारणले पनि विकास निर्माणको कार्यान्वयनको र बजेट खर्चको क्षेत्र कमजोर हुने गरेको भनेर आर्थिक विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएको पाइन्छ ।

यी र यस्तै कमजोरीले काम समयमा र सन्तोषप्रद ढंगले कार्यान्वयन हुने अवस्था रहँदैन । समयमा काम सुरु नहुने र भइहाले पनि हेलचेक्र्याइँ गर्ने कारणले विकास निर्माणका काम आवको अन्त्यतिर धकेलिँदै जाने गरेका देखिन्छन् । त्यसरी धकेलिने क्रममा केही विकास निर्माणको आयोजनाको रकम खर्च नै हुन नसकी फ्रिज जाने गरेको पनि हुन्छ ।

तर धेरैजसो योजनाहरू असार लाग्न थालेपछि रातदिन सञ्चालन गरेर बजेटको ठूलो परिमाण खर्च गर्ने र राज्यको बजेट खर्चको क्षमतामा वृद्धि भएको देखाउने शैली विगत लामो समयदेखि यथावत् नै रहेको पाइन्छ । विभागहरूबाटै आवको समाप्ति हुन लागेको देख्दादेख्दै विकास बजेटको ठूलो परिमाण मातहतका निकायलाई निकासा गर्ने गरिन्छ । त्यसरी समय घर्किसकेपछि प्राप्त भएको बजेटलाई एकाध महिनामै कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेर सक्नुलाई बहादुरी ठानिन्छ ।

अर्कोतिर आवको अन्त्यतिर आएर ठेकेदार तथा उपभोक्त समितिलाई ठूलो परिमाणमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउने र केन्द्रमा ठूलो परिमाणको रकम रकमान्तर गरेर पहँचवालाको सिफारिसमा बजेट वितरण गर्ने शैलीले गर्दा पनि नेपाल र नेपालीलाई खासै लाभ पुर्‌याएको देखिँदैन । आवको अन्त्यमा गरिने विकास योजनाहरूको काम र रकम खर्चको तौरतरिका हेर्ने हो भने साँच्चै चटकेको शैली अपनाएको देखिन्छ ।

यसखालको शैलीबाट सम्पन्न गरिने विकास योजनाको धेरैजसो कामलाई कागजमै मिलाउने गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकासको नाउँमा राज्यको ठूलो परिमाणको रकमलाई न राजस्वमा बच्न दिइएको छ न त वास्तविक लक्षित समुदायमै पुगेको छ । बरु सीमित टाठाबाठाहरूको खल्ती भर्ने काम भएको छ ।

देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना भएप्रति गर्व गरिरहेको अवस्थामा पनि पुरानै विकासे प्रवृत्ति कायम रहिरहेकाले गुणस्तरीय विकासको लागि अझै पनि सर्वसाधारणमा चिन्ता छाइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आवको अन्त्यतिर विभिन्न माध्यमबाट दिएको जानकारीअनुसार गत आथिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च केवल २८ प्रतिशत मात्र भएको थियो भने त्यसको एक महिनापछि अर्थात् गत असार मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा दोब्बर खर्च बढेको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी हुन आएको थियो । त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारमा आएअनुसार आव ०७२/७३ मा कुल बजेटको ७१.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये पुँजीगत (विकास) तर्फ केवल ५६.३० बजेट खर्च भएको छ भने साधारणतर्फ (प्रशासनिक) ७५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

गत आवमा लक्ष्यभन्दा राजस्व बढी असुली भए पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको कुरा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलगायतका सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले नै जनाइसकेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा ०७२/७३ मा कम बजेट खर्च भएको प्रस्तुत आँकडाबाट थाहा हुन आउँछ । यसमा पुँजीगत खर्च कम गराउने मुख्य कारण करिब ६ महिनासम्मको अघोषित सीमा नाकाबन्दी हो भन्ने धेरै पक्षबाट स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

गत आवको बजेट खर्चको प्रवुत्ति हेर्ने हो भने पनि विगत आवमा झैँ असार महिनामा आएर बजेट खर्चले चमत्कारिक रूप लिएको विभिन्न आधारबाट जानकारीमा आएका कुराबाट प्रस्ट भएको छ । त्यसो हुँदा पनि गत आवमा करिब २५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको स्पस्टै छ । जे होस्, नेपालमा हरेक वर्षको असारमा आएर अत्यधिक बजेट खर्च हुने परम्परागत ढर्राबाट गत वर्ष पनि नेपाल मुक्त हुन सकेन ।

नेपालीमा अर्को एउटा भनाइ छ–समयमा रानी चानीमानी, रातपरेपछि पँधेरामा पानी लिन जानी । आवको काम गर्ने समय छउन्जेल विभिन्न परिस्थितिको अल्झन, विभिन्न बहाना, हेलचेक्र्याइँ आदि कारणले जहिले पनि आवको करिब १० महिना बित्न लागिसक्दा विकास खर्चको परिमाणले ३० प्रतिशतभन्दा माथि नाघ्ने गरेको देखिँदैन । जब आव सकिनै लागेको हुन्छ, त्यसपछि बजेट निकासा र खर्चको न्यूनतम अनुशासनलाई पनि उल्लंघन गर्दै हतार–हतारमा अर्बौं रकम निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने र अस्वाभाविक ढंगले खर्च गर्ने गराउने काम हुँदै आएका छन् ।

असारको एक महिनामा धेरै बजेट खर्च गरेर बहादुरी कमाउने नेपालीको परम्पराले देश र जनताको लागि खासै लाभदायी काम हुने गरेको पाइँदैन । आवको अन्तिम महिनामा आएर सडक, पुल, बाँध निर्माणको शीर्षकमा बजेट खर्चको परिमाणमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको कुराले विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउने र लाभग्राहीलाई फाइदा दिलाउने भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

हरेक आवको अन्तिम बेलामा आएर बजेट खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूले तनमन लगाएर लागेको देखिन्छ । त्यतिबेला कामको गुणस्तरीयता र पारदर्शितामा कोही, कसैबाट कुनै वास्ता गरिएको हुँदैन । बजेट पठाउने र खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई आवको अन्त्यमा आएर मात्र भ्याइनभ्याइ हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरूले असारमा जनताका अरू काम गर्ने समय नै दिँदैनन् ।

अर्कोतिर ठेकेदारलाई असारमै विभिन्न कार्यालयबाट दिनदिनै भुक्तानीका चेक बुझ्न भ्याइनभ्याइ भएको हुन्छ । जे होस्, हतारमा गरिने बजेट खर्चले सीमित व्यक्तिहरूको लागि छोटो समयमा अस्वाभाविक तवरले मुनाफा कमाउनेबाहेक खासै सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन भलो हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालको यो आफ्नै खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्ने खालको विकासे शैलीले गर्दा नै मुलुकले अहिलेसम्म दुःख पाइरहेको छ । आवको अन्त्यतिर आउँदा जानाजान सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट जतिसक्दो बढी खर्च गर्न निर्देशन नै जारी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । मातहतका निकायले त्यस्तो अवस्थामा कामको गुणस्तरीयता र लाभदायीमा पर्ने सकारात्मक असरका बारेमा खासै ध्यान नदिई जसरी पनि बढी खर्च गर्ने र काम सक्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् । कार्य प्रगतिलाई कागजी मिलानमा ध्यान दिने गरिन्छ ।

वास्तविक ग्रासरुटमा के भयो भन्दा पनि बजेट धेरै खर्च भयो कि भएन भन्नेमा लागेका हुन्छन् । यसबाट देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना भएप्रति गर्व गरिरहेको अवस्थामा पनि पुरानै विकासे प्रवृत्ति कायम रहिरहेकाले गुणस्तरीय विकासका लागि अझै पनि सर्वसाधारणमा चिन्ता छाइरहेको पाइन्छ । अन्त्यमा, देश विकास निर्माणको लागि भनेर हुने गरेको हालसम्मको बजेट खर्चको र कार्यान्वयन शैली र तिनमा रहेका कमीकमजोरीका पक्षहरूलाई सांकेतिक रूपमा उल्लेख गरेर सम्बद्ध निकायलाई पुनःस्मरण तथा ध्यानाकर्षण गर्ने कोसिस गरिएको हो ।

यसो भनिरहँदा विगतदेखि हालसम्मका विशेषगरी बजेट खर्चसँग जोडिएका विभिन्न कमीकमजोरीका सवालहरूलाई एक हदसम्म अध्ययन गरेर होला वर्तमान सरकारले यस क्षेत्रमा भविष्यको लागि केही सुधार गर्ने मनसायले केही राम्रा कामको थालनी पनि गरेको देखिन्छ । जस्तैः केन्द्रमा जेठको मध्यभागमै बजेट प्रस्तुत गरिनु र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विकास निर्माणका कामलाई अनुगमन गर्नेलगायतका व्यवस्थाका बारेमा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर संविधान कार्यान्वयनमै भाँजो हाल्ने गरी अघि बढाइएको सरकार फेरबदलको कुराले सदनबाट बजेटलाई पूर्णता दिने कुरालाई ओझेलमा पार्ने कामको थालनी भइसकेको देख्दा यस आवमा पनि समयमा बजेट जिल्लामा जान नसक्ने संकेत देखिन थालिसकेको छ । राम्रा कमलाई पनि असफल पार्ने नेपालका प्रतिपक्ष दलको संस्कारमा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको उदाहरण हो यो ।