फेरि ३०५

मुलुकको अस्थिर राजनीतिको इतिहासले निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको राजीनामा त्यसको एउटा प्रमाण हो । कुनै प्रधानमन्त्री या सरकारको बहिर्गमन या आगमन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक नभए पनि कुनै–कुनै सत्ता परिवर्तनले विशेष अर्थ राख्छ र मुलुकको भावी इतिहासलाई प्रभावित गर्छ । सम्भवतः ओली बहिर्गमन त्यस्तै एउटा घटना बन्ने देखिन्छ ।

संसद् र सत्तामा समीकरण फेरिएको थियो । माओवादी र खासगरी त्यसका नेता पुष्पकमल दाहालको महत्त्वाकांक्षाका कारण सत्ताबाट बाहिरिँदै उनले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि मत विभाजन स्पष्ट थियो । त्योसँगै नेपाली राजनीतिमा सदावहार मुसे प्रवृत्तिको पटाक्षेप यसपटक पनि भयो, फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छेदार र राप्रपाका पशुपति शमशेरको नेतृत्वमा । राजनीतिमा सिद्धान्त हैन, उदाउँदो शक्तिको दौरा समात्ने संस्कृतिलाई ‘गणतन्त्र' सम्म पनि संस्थागत गरिएको छ ।

सत्ता परिवर्तन सहज हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको दुरुपयोग भएको छ, फेरि एकपटक । ‘वाधा–अड्काउ फुकाउ' प्रावधान असल संविधानको अभ्यासमा कहिल्यै नआओस् भन्ने आशयका साथ मात्र राखिएको हो, एकदमै कल्पना नगरिएको परिस्थितिमा त्यसले निकास देओस् भन्ने अभिप्रायका साथ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई पहिलो र एकपटक मात्र प्रयोग गरेका थिए, संविधानमा लेखिएअनुसार र आफ्नै निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्न असमर्थता जनाएपछि । तर ०६३ को परिवर्तनयता त्यो संकटकालीन प्रावधानको दुरुपयोग पटक–पटक भएको छ, अन्तरिम संविधान र वर्तमान ‘उत्कृष्ट' संविधान दुवैमार्फत ।

सरकार गठनमा समेत यो प्रावधान प्रयोग गर्ने हो भने संविधान अर्थहीन दस्ताबेज बन्न पुग्छ । संसद्का सदस्यहरूले विवेक, सिद्धान्त, मान्यता र परम्परालाई ध्यानमा राखी आफूलाई सञ्चालन गर्नुको साटो ‘यान्त्रिक' हैसियतमा कसैलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने परिस्थितिले संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्तैन । त्यो भावी राजनीतिक इतिहासमा अर्को एउटा कुपरम्परा तथा कु नजिरका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

या त्यसबेलाको धारा १२७ राजाले ‘असोज' मा ‘वाधा–अड्काउ फुकाउ' या त्यसबेलाको धारा १२७ को प्रयोग गर्दा त्यो संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलगायतसँग परामर्श गरेका थिए । तर अहिलेको परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न र कठोर प्रावधानमा जानुपर्ने खालको थिएन ।

संविधान र नियमित संसद् रहेको अवस्थामा सम्भावित समीकरण र अभ्यासहरूको बाटो छेक्दै संकटकालीन धाराको अभ्यासमा जाँदा यो प्रावधान मात्र हैन, समग्र संविधान बाँदरको हातमा नरिवल बन्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । भोलि कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो हातमा असीमित दायित्व या अधिकार लिन यो धाराको प्रयोग गर्नेछ, अहिलेको पूर्वदृष्टान्तलाई आधार बनाउँदै ।

सरकार अल्पमतको हुँदा उसले अनेकौँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अस्तित्वको लागि । तर ‘अस्तित्व' को अर्थ के हुन्छ, राष्ट्रहित, जनहित र संविधानवादको मूल्य–मान्यता संवद्र्धन गर्न ? उत्पन्न परिस्थिति र धारा ३०५ को ‘दुरुपयोग' बाट ‘स्वेच्छाचरिता' बढ्ने निश्चित देखिँदा त्यसले जनताको आक्रोश या अवज्ञालाई संगठित रूपसमेत दिन सक्नेछ ।