ग्यासको खपत घट्यो

ग्यासको खपत घट्यो

काठमाडौं: नेपालभर अहिले ग्यासको खपत घटेको छ । असारदेखि भदौको पहिलो सातासम्म ग्यास खपतका दृष्टिकोणले 'अफ सिजन' मानिन्छ । तर, यस पटक भने विगतका वर्षभन्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास खपत घटेको हो । बजारमा ग्यास भरिएका सिलिण्डर फालाफाल भए पनि साट्ने र खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा कमी आएको छ ।

ग्यास उद्योगीका अनुसार अफ सिजनमा करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा ग्यास खपत कम हुने भए पनि यो पटक भने भित्र्याइएको ग्यास पनि थप २० प्रतिशतका दरले कम खपत हुन थालेको छ । ती दुवै गरी अहिले करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतका दरले ग्यास खपतमा कमी आएको छ । नाकाबन्दीको समयमा ठूलो परिमाणमा एउटै उपभोक्ताले तीनदेखि पाँचवटा कम्पनीका सिलिण्डर मौज्दात गरेर राखेकाले अफ सिजनमा पनि करिब थप २० प्रतिशतले ग्यासको खपतमा कमी आएको हो ।

नाकाबन्दी खुकुलो भएपछि निगमले सामान्य दिनभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आपूर्ति गरेपछि बजार सहज भएको अवस्थामा उपभोक्ताले थप एक दुई कम्पनीका सिलिण्डर किनेर स्टोर गरेकाले पनि ग्यासको खपतमा कमी आएको ग्यास उद्योगीले बताएका छन् । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले असारदेखि भदौको पहिलो सातासम्म शुभ काम, ब्रतबन्ध, विवाह, भोजभतेर त्यति नहुँदा ग्यासको खपत कम भएको जानकारी दिए । 'फेरि यही समयमा ब्रत बस्ने र साकाहारी सात्विक भोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि ग्यास खपतमा १५ प्रतिशतले कमी आएको हो ।'

 

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार ग्यासको खपतमा कमी आउँदा पारादिपबाट ल्याउने भनिएको थप १० हजार मेट्रिक टन ग्यास पनि आयात गर्न सकिएको छैन । कम परिमाणमा ग्यास खपत हुँदा हल्दिया र बन्थराबाट लोड भएर आएका बुलेट उद्योग परिसरमै र हल्दिया तथा बन्थरा डिपोमै केही दिनसम्म लोड भएर बस्नुपरेको छ । ग्यासको खपत नबढ्दा र बुलेट खाली नहुँदा तत्कालका लागि पारादिपबाट आयात गर्ने भनिएको ग्यास भित्र्याउन नसकिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

'भदौ अन्तिम सातादेखि ग्यासको खपत बढ्ने हुनाले त्यसै समयदेखि पारादिपबाट ग्यास भित्र्याउने तयारी भएको छ', घिमिरले अन्नपूर्णसँग भने । निगमका अनुसार नाकाबन्दी हुनु अघिसम्म सामान्य दिनमा दैनिक आठ सयदेखि नौ सय मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्थ्यो । 'तर अहिले दैनिक पाँच सयदेखि साढे पाँच सय मेट्रिक टन ग्यास आइरहेको छ' ,आएको पनि खपत हुन सकेको छैन', घिमिरेले बताए । नाकाबन्दीको समयमा ग्यासको चरम अभाव भएपछि खुकुलो भए पश्चात केही महिनासम्म निगमले दैनिक एक हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा र मासिक ३१ हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यासको आपूर्ति गरेको थियो ।

सामान्य दिनमा दैनिक चारदेखि पाँच बुलेट ग्यास खपत हुनेमा हाल दुईदेखि तीन बुलेट ग्यास मात्रै खपत भइरहेको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार असारदेखि भदौको पहिलो सातासम्म गर्मी र वर्षात् समय भएकाले गिजर र हिटरको कम प्रयोग हुन्छ । यही समयमा विभिन्न माछा ,मासु कम उपभोग हुन्छ । शुभ कार्य पनि अपवादका रूपमा मात्रै हुने भएकाले ग्यासको खपतमा कमी आएको हो । 'नाकाबन्दीको समयमा उपभोक्ताले तीनदेखि चारवटा ब्रान्डको सिलिण्डर मौज्दात गरेका थिए,' अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'त्यसपछि नाकाबन्दी खुकुलो भएपछि फेरि हल्लाको भरमा उपभोक्ताले थप कम्तीमा दुई ब्रान्डको सिलिण्डर मौज्दात गरेकाले सिलिण्डरको बिक्री कम भएको हो ।'

मौज्दात गरी राखिएका सिलिण्डर नै अहिले अधिकांश उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याउँदा बजारमा भएका सिलिण्डर बिक्री हुन नसकेर ग्यासको खपतमा कमी आएको उनले बताए । उनका अनुसार जुलाई महिनामा करिब ८५ प्रतिशत ग्यास आयात हुनुपर्नेमा कम खपतका कारण ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ग्यासको आयात भएको छ । 'अफ सिजन र मौज्दात राखिएका कारण ग्यासको खपतमा करिब ३५ प्रतिशतले कमी आएको छ', उनले भने ।

नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिका प्रबन्धक राजेन्द्र दंगालका अनुसार लोड सेडिङको कमीले कतिपय उपभोक्ताले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा ल्याएका कारण र सिलिण्डर मौज्दात राखेका कारण खपतमा कमी आएको बताए । उनका अनुसार सामान्य दिनमा दैनिक चारदेखि पाँच बुलेट ग्यास खपत हुनेमा हाल दुईदेखि तीन बुलेट ग्यास मात्रै खपत भइरहेको छ । 'अधिकांश रिफिलिङ गरिएका सिलिण्डर उद्योग, डिपो र बिक्रेतामै थन्किएको छ, निकै कम परिमाणमा बिक्री भइरहेको छ', दंगालले भने । उनका अनुसार जाडो याममा सामान्य दिनभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ग्यासको माग बढ्ने हुनाले सोही समयमा हल्दिया, वन्थरासहित पारादिपबाट पनि ग्यास आयात गरिनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.