समयमै काम सक्न नदिएको भन्दै दुर्इ अर्ब क्षतिपूर्ति माग

समयमै काम सक्न नदिएको भन्दै दुर्इ अर्ब क्षतिपूर्ति माग

काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागेको छ । यो रकम ठेकेदार कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्ने समयमा विभिन्न अवरोध आएकाले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले आइतबार पर्यटन बोर्ड र विमानस्थलमा छुट्टाछुट्टै भएका कार्यक्रममा यो जानकारी दिएका हुन् । मान्त्री पोखरेलका अनुसार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न सन् २०१३ को माघ १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्रक्टोराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम हुन नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको हो ।

यो कम्पनीले सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षको अवधिमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले यो कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित नभए विमानस्थल विस्तारको ठेक्का सम्झौता नै तोड्ने संकेत दिएको जानकारी दिए । 'कम्पनीको आगामी दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता नवीकरण भएको छ', राईले भने, 'तर सम्झौताअनुसार काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आगामी तीन महिनामा टुंगो लाग्नेछ ।'

विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको सान्जोसे कन्ट्रक्टोराले गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्प र असोजपछि भएको भारतीय नाकाबन्दीको समयको क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । उसले तीन वर्षको अवधिमा १६ प्रतिशत काम गरेवापत करबि ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो काम गर्न नसक्दाको क्षतिपूर्ति भने काम गरेभन्दा पनि दोब्बर बढी मागेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । यो कम्पनीले लागत बढेको बहानामा नेपाल सरकारबाट थप रकम माग गरेको प्राधिकरण स्रोतले दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले मागेको क्षतिपूर्ति आगामी दुई वर्षभित्र पाउने सुनिश्चित भए मात्रै काम अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ । यो कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलको कोटेश्वरटर्फ तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको पार्किङ एप्रोन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुको सामान ल्याउने बेल्ट (कन्भेयर बेल्ट) निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि निर्धारित कामको गति सन्तोजनक छैन ।

 

कम्पनीले सन् २०१२ को डिसेम्बरमा प्राधिकरणसँग निर्माण सम्झौता गरेको भए पनि काम २०१३ को मार्चबाट मात्रै गरेको थियो । सान्सोजेले ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालको करिब ६ अर्ब रुपैयाँको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आठ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विस्तारको काम भएको हो । यसका लागि एडीबीले सात करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको छ । यही रकमबाट एडीबीकै सिफारिसमा सान्सोजोले नेपाली निर्माण कम्पनी टुन्डी कन्ट्रक्सनसँगको साझेदारीमा विमानस्थल विस्तारको काम गरेको हो ।

एडीबीले फेडिक नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा सान्जोसेले विगत तीन वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकन गराएको छ । यही मूल्यांकनका आधारमा पनि थप दुई वर्ष समय थप गर्नु पर्ने सुझाव आएकोले त्यसलाई स्वीकृति दिइएको पर्यटन सचिव राईले बताए । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता तोड्नुभन्दा थप काम गर्न लगाउनु नै उपयुक्त ठानेर ठेक्का अवधि बढाइएको हो ।

सान्जोसेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको माटो ल्याएर धावनमार्ग बनाउने काम गरिरहेको थियो । यो माटो पशुपति क्षेत्रसँग टुन्डी कन्ट्रक्सनले लिएर सान्जोलाई दिने गरको रहेछ । यो माटोमा विवाद भएर यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चमा यसको मुद्दा विचाराधिन छ ।

सान्जोसे पशुपतिक्षेत्रकै माटो नपाए काम गर्न नसकिने जानकारी दिएको सचिव राईले बताए । आगामी तीन महिनाभित्रमा पशुपति क्षेत्रको माटो दिन नसके सान्जोसेले नै ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्ने जानकारी दिएको राइले बताए ।

तीन वर्ष अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार अहिले पहिलो चरणको काम शत्प्रतिशत सक्नुपर्ने थियो । सान्जोसले प्राधिकरणले तोकेअनुसार इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ (आईसीबी ०१) अन्र्तगत पहिलो चरणको काम गर्ने उल्लेख थियो ।

यो योजनाका लागि प्राधिकरणले करिब ६ अर्ब रुपैयाँको जिम्मेवारी दिएको थियो । कोटकम्पनीसँग आगामी दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता नवीकरण भएको छ तर सम्झौताअनुसार काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आगामी तीन महिनाभित्र मात्र टुंगो लाग्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.