अवैध रुपमा सञ्चालित व्यवसाय लाखभन्दा बढी

काठमाडौंः  देशभर एक लाखभन्दा बढी निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान (सानोठूला व्यवसाय) अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता व्यापारिक फर्मले वर्षाैदेखि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी करोडौं रुपैयाँ राजस्वसमेत छलेका छन् । उपत्यकामा मात्रै ५० हजारको संख्यामा यस्ता व्यवसायीले व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

वाणिज्य विभागमा व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि ती अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुन्छन् । तर, सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नगरी अवैध सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यवसाय सञ्चालकमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐन र नियमावलीअनुसार जरिबाना बिना र जरिवानासहित नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी व्यापारीले आफूखुसी व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

‘नियमअनुसार नवीकरण नगर्ने व्यवसाय स्वतः अवैध ठहरिन्छ', वाणिज्य विभागका निर्देशक पुरुषोत्तम सुवेदीले भने, ‘राज्यले नवीकरण गर्न पटकपटक मौका दिएको छ । तर, व्यापारी अटेर गरी नवीकरण नगरी अवैधरूपमा सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।' विभागका अनुसार यसरी नवीकरण नगरी देशभर करिब एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । समयमा नवीकरण नगर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करिब ३६ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमेको विभागको ठहर छ ।

सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ र नियमावली २०३४ अनुसार पाँच वर्षको अवधिपछि म्याद सकेको मितिले ३५ दिनभित्रमा जरिबाना बिना नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । म्याद सकेको ३५ दिनभित्रमा जरिबाना बिना नवीकरण गराउन नसकेको अवस्थामा तीन महिनाभित्रमा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर जरिबाना तिरेर नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रक्रियामार्फत पनि नवीकरण गर्न नआउने व्यवसायीको हकमा म्याद सकेको ३५ दिनदेखि एक वर्षभित्र लाग्ने तेब्बर जरिबाना तिरेर दुई वर्षका लागि नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पाँच वर्षको अवधि सकेर सरकारले पुनः तीन पटकसम्म नवीकरण गर्न मौका दिए पनि व्यापारी नवीकरण प्रक्रियामा आएनन् ।

व्यापारीको अटेरीपना यत्तिमै सीमित छैन । नियमावलीमा नवौं संशोधन गरी गत् २०७० मा विशेष व्यवस्था गरेर व्यवसायीलाई नवीकरण प्रक्रियामा आउन पुनः मौका दिएको थियो । तर, यो विशेष व्यवस्थाअनुसार पनि व्यवसायी नवीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । यो विशेष व्यवस्थाको म्याद पनि २०७२ असारमै सकिएको थियो ।

‘नवीकरण गर्न सरकारले ऐन र नियमावली अनुसार नियमित व्यवस्था र संशोधन गरेर पनि विशेष व्यवस्थामार्फत नवीकरण प्रक्रियामा आउन मौका दिए पनि उनीहरूले अटेर गरी नवीकरण प्रक्रियामा आएनन्', निर्देशक सुवेदीले भने । उनका अनुसार म्याद नाघेर एक वर्ष बितिसक्दासमेत नवीकरण गराउन नसक्ने व्यापारीका यस्ता अवैध व्यवसायलाई ऐन र नियमावलीले सम्बोधन गरेको छैन । अर्थात एक वर्षभित्र नवीकरणनगराउने व्यवसायीको व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा छैन ।

विभागका अनुसार सञ्चालनमा रहेका यस्ता अवैध व्यवसाय सञ्चालकले आन्तरिक राजस्व विभागमा नियमितरूपमा राजस्व बुझाउँछन् । बैंकबाट लिएको ऋण पनि समयमै बुझाउछन् तर व्यवसायको अनुमतिपत्र नियमित नवीकरण गराउँदैनन् । विभागका अनुसार बैंकबाट ऋण लिन मात्रै यस्ता व्यवसायी नवीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आउँछन् ।

अवैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन

व्यापारिक प्रतिष्ठानको नवीकरण नगर्ने व्यवसायीलाई राज्यले कारबाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन दिने योजना अघि बढाएको छ । नवीकरणका पटकपटक मौका दिए पनि सहभागी नहुने व्यवसायीलाई पुनः मौका दिन विभागले घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा योजना अघि बढाएको हो ।

विभागले घरेलु विभागको सहमतिमा प्राइभेट व्यापारिक फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीमा १० औं संशोधन गर्न मन्त्रालयको सहकार्यमा कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक राय सुझावका लागि पत्राचार गरेको छ । नियमावलीमा पुनः संशोधन भयो भने व्यवसायीले विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत नवीकरण गर्न फेरि मौका पाउनेछन् ।