घ्याम्पेखोबाट गिटीबालुवा उत्खनन रोक्न माग
सिन्धुलीः जिल्लाको कुशेश्वर गाविसस्थित घ्याम्पेखोलाबाट अवैधरूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा उत्खनन तथा निकासी भइरहेको भन्दै स्थानीयबासी संगठितरूपमै बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
निकासीको जिम्मा पाएको सिद्धि विनायक निर्माण सेवा काभ्रेले स्थानीय निकाय समेतको मिलेमतोमा अवैद्यरूपमा ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्दा स्थानीय समस्यामा पर्दै गएको भन्दै पीडितले सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी आएर प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, वन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयलाई अबैद्य उत्खनन रोकिदिन माग गरेका हुन् । स्थानीयले घ्याम्पेखोला बचाउ संघर्षसमिति बनाएर विरोध थालेका छन् ।
घ्याम्पेखोला उत्खननका कारण त्यस क्षेत्रका रुपाटार, बालुवाटार, आँपघारी, घ्याम्पाटार, बसेरी, आरुखोलालगायतका वस्ती जोखिममा पर्नुका साथै विद्यालय, वनक्षेत्र र खानेपानीको मुहान समेत प्रभावित बनेकाले उत्खनन तत्काल रोकिदिन ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको घ्याम्पेखोला उत्खनन रोकथाम संघर्ष समितिका अध्यक्ष रमेश कोइरालाले जानकारी दिए ।
जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीको कार्यादेश अनुसारनै उत्खनन गरिएको दाबी गरिए पनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन विपरीत खोलामा हेभी डोजर, भ्याकुुर तथा क्रेनको प्रयोग गरी दैनिक सयां ट्रक ढुंगा तथा गिट्टी उत्खनन गर्दा सांस्कृतिक महत्त्वका धरोहरसहित नेपालकै नुमनाका रूपमा रहेको बीपी राजमार्गमा समेत असर पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘उत्खननको जोखिमका कारण स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले घ्याम्पेखोला उत्खनन रोकथाम संघर्ष समिति गठन गरेर संगठितरूपमा संघर्ष सुरु गरिएको हो ।' सम्बन्धित निकायले तत्काल अवैद्यरूपमा भइरहेको उत्खनन कार्य नरोके आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत उनले बताए ।
जिविसले चालू आर्थिक वर्षको ठेक्का सम्झौता गरेको एक साता नबित्दै स्थानीय पीडितले भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन जीवन र जनस्वास्थका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यन्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकीरण तथा फोहर मैला निस्काशन गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि घ्याम्पेखोला उत्खनन र बस्ती नजिकै सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगका कारण कुशेश्वर दुम्जाका स्थानीय केही वर्षदेखि समस्या भोग्न बाध्य भएको स्थानीय विकास भण्डारी बताउँछन् ।
विगत केही वर्षदेखि जिल्ला विकास समितिको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको घ्याम्पेखोला उत्खननको विरोधमा स्थानीय उत्रिएपछि जिल्ला विकास समिति समस्या परेको छ । घ्याम्पेखोलालगायत अन्य केही साना आम्दानीका श्रोतको भरमा आधा दर्जन बढी कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाउनु पर्ने तथा आन्तरिक विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा जिविस रहेको छ ।
जिविसले चालू आर्थिक वर्षका लागि सिद्धि विनायक निर्माण सेवा काभ्रेलाई ६४ लाख रुपैयाँमा उत्खनन संकलन तथा बिक्री र जिल्ला बाहिर निकासी हुने कर दस्तुर उठाउन कार्यादेश दिएको थियो ।
कार्यादेश पाएको निर्माण कम्पनीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन विपरीत तथा स्थानीयलाई असर पुुग्ने गरी गैरकानुनी रूपमा खोलाको उत्खनन गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याइने स्थानीय विकास अधिकारी इश्वरकुमार गिरीले बताए । गिरीले भने, ब‘ठेकेदारले शर्त तथा सम्झौताको पूर्णपालना गर्नुपर्छ, यदि पालना नगरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।'
उत्खनन तथा निकासीको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले भने आफूहरूले जिल्ला विकाससँग सम्झौता गरेर उत्खनन तथा निकासीको कार्य गरेकाले अबैद्य नरहेको बताएको छ । कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, ‘उत्खनन अनुमति जिल्ला विकासले दिएको हो, हामीले शर्तअनुुसार नै काम गरेका छौं ।'
इन्फोयाम्पेखोला उत्खननको विरोधमा स्थानीय उत्रिएपछि जिल्ला विकास समिति समस्या परेको छ ।