विमानस्थल विस्तार योजना पेश गर्न निर्देशन

विमानस्थल विस्तार योजना पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौंः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारमा भएको ढिलाइ र यसको आगामी कार्ययोजनाबारे एक महिनामभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्ने कार्यमा हाल उत्पन्न गतिरोध हटाउन ठोस उपायसहितको चालू योजना पूरा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विमानस्थल विस्तारको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी एक महिनाभित्र समिति समक्ष पेस गर्र्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरण र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पादन नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि पर्यटन मन्त्रलयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र प्राधिकरण मातहतका कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल नागरिक र यसका मजदुर संगठबीचको विगतका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतम, श्रम विभागका महानिर्देशकसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिएको पनि समितिले जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागेको सार्वजनिक भएपछि समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएरै छलफल गरेको जानकारी दिएको छ । विमानस्थल विस्तारको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनी सान्जोसे कन्ट्रक्टोराले त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार गर्न समयमा नै नसेको उल्लेख छ ।

विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि सन् २०१३ को मार्ग १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ।

यो कम्पनीले सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षको अवधिमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा काम गर्न नसकेको जिम्मेवारी लिनुको साटो प्राधिकरणसँग उल्टै क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.