सिलिन्डर गुणस्तर मापदण्ड आउँदै
काठमाडौंः सरकारले ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल नेपालमा पुराना सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण मापदण्ड छैन । गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा गुणस्तरहीन सिलिन्डर पड्केर उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड फर एलपीजी बोटलिङ अपरेसन' मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । यो मापदण्डले सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार नयाँ सिलिन्डर उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा एक प्रकारको मापदण्ड भए पनि पुराना सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सवालमा मापदण्ड नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न समस्या पर्दै आएको छ ।
‘नयाँ सिलिन्डर उत्पादन गर्ने सवालमा एउटा मापदण्ड भए पनि बजारमा आइसकेका पुराना सिलिन्डरको गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा हालसम्म मापदण्ड छैन', पुडासैनीले भने, ‘मापदण्डको आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं ।
उद्योगी व्यवसायी र विज्ञसँग छलफल गरी केही दिनमै अन्तिम रुप दिँदैछौं ।' राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि हाल बजारमा आइरहेका गुणस्तरहीन सिलिन्डरको उत्पादन र प्रयोग नियन्त्रण हुने उनले दाबी गरेका छन् ।
विभागका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि सिलिन्डर उत्पादन गर्ने कम्पनी र ग्यास ‘रिफिलिङ' गर्ने उद्योगीले मापदण्डको सम्पूर्ण शर्त पालना गर्नु पर्नेछ । विभागले मापदण्डअनुसार शर्त पालना नगर्ने उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मापदण्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपाय सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । उनका अनुसार मापदण्डलाई मुख्य गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यसअनुसार ग्यास उद्योगीले खरिद गरेर वा प्राप्त गरेको सिलिन्डरको भित्री भाग सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब' भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरेका छौं', पुडासैनीले भने । रबर सहीरूपमा प्रयोग नभएको अवस्थामा उपभोक्ताले रेगुलेटर प्रयोग गर्दा लिक हुने सम्भावना हुन्छ ।
यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिएको छ । विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाइ गरेरमात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि यो मापदण्डमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।
मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि हाल बजारमा आइरहेका गुणस्तरहीन सिलिन्डरको उत्पादन र प्रयोग नियन्त्रण हुने ।
विभागले सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुचिएमा तुरुन्तै टेस्ट गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच/पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन/तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ ।
सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिन्ह, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्टरूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा समावेश गरेको छ ।
उद्योगीले ग्यास रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदण्ड अवलम्वन गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मापदण्डले तौलको मात्रालाई पनि सरदरमा एक सय ५० ग्रामसम्म कमवेशी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भल्वबाट ग्यास चुहावट भए नभएको विषयमा परीक्षण गर्नुपर्ने र चुहावट भएको खण्डमा पुरानो भल्वलाई मर्मतसम्भार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । चुहावट भएको अवस्थामा नयाँ भल्व नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भल्व परिवर्तन गर्दा प्रति २० किलो ‘ट्रोयुक प्रेसर' उपकरणको सहयोगमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
विभागको पेन्ट्स मापदण्ड ३६९ अनुसार सिलिन्डरको रङ हुनुपर्ने, रिफिल गरेको ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्दा दुई तहभन्दा बढीको चाङमा लगाएर राख्न नपाइने, सिलिन्डरमा अनिवार्य सेप्टी क्याप लगाउनुपर्ने, नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
