सेनाको कल्याणकारी कोषमा ३३ अर्बभन्दा बढी

सेनाको कल्याणकारी कोषमा ३३ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं: नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित सैनिक कल्याणकारी कोषको मौज्दात रकम ३३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कोषको मौज्दात रकम ३० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षको अवधिमा कोषको मौज्दातमा झन्डै दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषका अनुसार बैंक मौज्दात र लगानीसमेत गरी  ३७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यथार्थ मौज्दात पुगेको छ ।

लेखा परीक्षण गर्नुअघि गएको असार मसान्तसम्ममा उक्त कोषमा यथार्थ मौज्दात ३६ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम नेपाली सेनाको बहालवाला तथा भूपूको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा बिमाजस्ता कल्याणकारी कार्यमा खर्च हुँदै आएको छ।

कल्याणकारी कोषअन्तर्गत हाल आठ महाविद्यालय, मेडिकल र नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छन् भने पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट पनि सञ्चालनको तरखरमा रहेको छ। कोषबाट बहालवाला तथा भूपूको औषधोपचार, बिमा, आवास, निवृत्तिभरणलगायत शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न वार्षिक  दुई अर्ब ५० करोड खर्च हुने गरेको छ । आम्दानी भने वार्षिक रुपमा दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुँदै आएको छ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ‘क’ वर्गका २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा रहेको सहायकरथी गौरव तण्डुकले जानकारी दिए। नेपाली सेना शान्तिस्थापनार्थ कार्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागी भएबापत प्राप्त करिब एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बैंक तथा संस्थामा रहेको ८२ करोड निक्षेपमध्ये अब साँवा २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। शान्तिसेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमको ब्याज, विद्यार्थीको शुल्क, परिवार आवास भाडा, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम, पेट्रोल पम्पबाट प्राप्त हुने सहयोग, वीरेन्द्र सैनिक र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुने शुल्क कोषको नियमित आयस्रोत हुन्।

नेपाली सेनाले उक्त कोषबाट भूकम्पपीडित बहालवाला तथा भूपू गरी ४२ हजार ६ सय २१ घरपरिवारलाई दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.