अब आयातकर्ता हुन गाह्रो

काठमाडौंः जोकोही आयातकर्ता हुने अहिलेको प्रावधानमा कडाइ गरिने भएको छ । भन्सार विभागले राजस्व विचलन नियन्त्रण गर्न आयातकर्ताको संख्या घटाई तीमाथि नियमन गर्न आयातकर्ता कोड लागू गर्न लागेको छ । राजस्व छल्न अरुमार्फत सामान आयात गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आयातकर्ता कोड लागू गरिन लागेको हो ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तु भए भ्याटमा दर्ता भएका जोकोहीले सामान आयात गर्न सक्छन् । भ्याट नलाग्ने वस्तु आयात गर्न त स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भए पुग्छ । अब, आयातकर्ताले वस्तु आयात गर्न कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टीलाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ । आयातकर्ताले आन्तरिक राजस्व विभागस“ग सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्ने प्रणाली बनाइदैछ । यस्तै वस्तुको वर्गीकरणलाई एउटै आयातकर्तालाई जुनसुकै वस्तु आयात गर्न निरुत्साहित गर्ने तयारी छ । दुई सातापछि नमुनाका रूपमा लागू गरी पुसमहिना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी कम्पनीर फर्मले आयात गरेको रफ अनुमान छ ।
व्यापारीले खरिदमा तिरेभन्दा कम बिलको पाए आयकर छुट दाबी गर्न सक्दैनन् ।

आयातमा कुनै व्यवधान नहु“दा भन्सारमा राजस्व तिरेपछि आन्तरिक राजस्वको सम्पर्कमै नहुने प्रवृित्त व्यापक छ । यसले गर्दा यस्ता आयातकर्ताबाट राज्यकोषमा आउनपर्ने राजस्वमात्र छलिँदैन, बजारमा थप विचलन हुन्छ । स्वच्छ कारोबार गर्छु भन्नेले पनि बजारमा टिक्न राजस्व छल्नुपर्ने अवस्था बन्छ । अहिले मुलुकमा कतिले आयातकर्ता छन् भन्नेसम्म थाहा छैन । गत आर्थिक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी कम्पनी/फर्मले आयात गरेको रफ अनुमान छ ।

‘यो अनुमान वास्तविकताको नजिक रहेछ भने अब आयातकर्ता चार हजारभन्दा बढी हुने छैनन्', महानिर्देशकले भने । राजस्वको प्रमुख स्रोत आयात हो । आयात सबैलाई खुला गरिएकाकारण हैसियत नहुने पनि आयातकर्ता बनेका छन् तर कागजमा । आयात व्यापारमा दृश्यमा एउटा व्यक्ति देखिन्छ, अदृश्यमा थुप्रैले कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । वास्तविक कारोबारीचाहि“ देखिदैनन् । फेरि आयातको लटपिच्छे फरकफरक आयातकर्ता जन्मिने अवस्था छ ।

यसरी व्यापार टुक्रिएका कारण नाफा तल्लो स्ल्याबमा देखिएर आयकर त गुमेको छ नै, आयातपछिको व्यापारमा भ्याट, आयकर गुमिरहेको छ । राजस्वसम्बद्ध सरकारी निकाय पनि खुद्रेभन्दै यस्तो व्यापारमा हुने विचलनमा ध्यान दिँदैनन्, दिएर साध्य पनि छैन । ठूला आयातकर्तामात्र सरकारी निकायको आ“खामा पर्ने गरेका छन् । विदेशबाट सामान आयात गर्छु भन्नेको हैसियत त्यसअनुरुप छ कि छैन सरकारले हेर्न पाउँछ ।

ढुंगानाका अनुसार हैसियतअनुसारको मात्र सामान आयात गर्न अनुमति दिन थाल्ने हो भने व्यापार संगठित हुन थाल्छ । च्याउसरी आयातकर्ता हुन्नन् । यसपछि सरकारी निकायलाई पनि नियमन, अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । ‘राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि निश्चित हुन्छ', उनी भन्छन् । न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने केहीअघि बेन्टलेले वीरगन्ज भन्सारमार्फत भिœयाउन खोजेको सामान न्यून बिजकीकरण गरिएको आशंकामा वीरगन्ज भन्सारले किन्दियो ।

कानुनअनुसार न्यून बिजकीकरणको शंका लागे भन्सार अधिकृतले आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यमा ५ प्रतिशत थपेर किन्न सक्छन् । तर, यो प्रावधान एकाधबाहेक कार्यान्वयन गरिएको छैन । सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत न्युनबिजकीकरण गरिएको सामान किन्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भनिए पनि विनियोजन हुन्थेन । किन्न परे पहिला बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भन्सारमा सामान रोकेर बजेट पाउने प्रक्रियामा जानु व्यवहारिक हुन्थेन ।

यसपालि बजेटमै एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘अब न्युन बिजकीकरण भएको जेपनि खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छांै,' महानिर्देशकले भने, ‘¥याक (रेलको पूरै डिब्बा) भरि आउने खाद्यान्नलगायतका वस्तु पनि न्युनबिजकीकरणको शंका लागे किन्दिने हो ।' न्यून बिजकीकरणको सामान खरिदलाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि बनाइएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचीमा पनि राखिएको छ । सामान खरिद नगरे नम्बर नदिइने मात्र हैन नकारात्मक नम्बर दिनेपनि तयारी छ ।

न्यून बिजकीकरण नियन्त्रणका लागि भन्सारले बजार मूल्यलाई आधारमानेर मूल्यांकन अपडेट गर्दैछ । बजारको मूल्यअनुसार डाटाबेस बनाइ भन्सार जा“चपास प्रयोजनका लागि सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागले बिल बिजक आदानप्रदान गर्न समकक्षी भारतीय निकायमा प्रस्ताव गरेको छ ।

महानिर्देशकका अनुसार समकक्षीले सकारात्मक जवाफ दिएका छन । ‘यस्तो गर्न सके न्यून बिजकीकरण करिब असम्भव हुनपुग्छ', उनले थपे । भारतमा अन्तःशुल्क प्रयोजनका लागि बिक्रेताले नेपाली आयातकर्तालाई सामान्यतया वास्तविक खरिद बिल दिन्छन् । त्यही बिल यहाँको भन्सारले पाए आयातकर्तालाई अर्को बिल बनाएर सामान भित्रयाउन गाह्रो पर्छ ।

यस्तै न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अभियान चलाउने योजना बनाउँदैछ । अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार व्यापारीलेनै बजारमा सामान खरिद गर्दा तिरेको मूल्यभन्दा कमको बिल नपाउदा स्वच्छ व्यापार गर्न नपाएको गुनासो बढेपछि अभियान सञ्चालन गर्ने सोच बनाइएको हो ।

व्यापारीले खरिदमा तिरेभन्दा कमको बिल पाए आयकर तिर्दा छुट दाबी गर्न सक्तैनन् । यसले गर्दा स्वच्छ व्यापार चाहेर पनि सम्भव हुन्न । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्तिको स्रोत सोधे पुष्टी गर्न नसकिने अवस्था बन्छ । इन्फोराजस्व छल्न अरुमार्फत सामान आयात गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आयातकर्ता कोड लागू गरिन लागेको हो