पूर्वमुमा बडामहारानी बस्ने महेन्द्र मञ्जिलको बिजुली लाइन काटियो

पूर्वमुमा बडामहारानी बस्ने महेन्द्र मञ्जिलको बिजुली लाइन काटियो

काठमाडौँ : सरकारले पूर्वमुमा बडामहारानी रत्न शाह बस्ने नारायणहिटी दरबारस्थित महेन्द्र मञ्जिलको बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत महसुस नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान सुरु गर्ने क्रममा आइतबार महेन्द्र मञ्जिलको लाइन काटिएको हो। सरकारी स्वामित्वअन्तर्गत रहेको महेन्द्र मञ्जिलको नाममा ३५ लाखभन्दा बढी बक्यौता देखिएको छ।

बिजुलीको लाइन काटिए पनि महेन्द्र मञ्जिलको स्वामित्व र यसको व्यवस्थापनको दायित्व भने सरकारकै नाममा छ। गणतन्त्र घोषणापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारले नारायणहिटी दरबार छोडे पनि पूर्वमुमा बडामहारानीलाई भने उनकै इच्छाबमोजिम सरकारले आजीवन त्यहाँ बस्न दिने निर्णय गरेको थियो। पूर्वमुमा बडामहारानी बस्ने महेन्द्र मञ्जिलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारी निकायबाट हुँदै आएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगी फडिराज पाठकले राज्यको निर्णयबमोजिम बस्न उपलब्ध गराइएको महेन्द्र मञ्जिलमा बिजुलीको लाइन काटेर सरकारले न्यूनतम मानवीयता पनि नदेखाएको बताए । उनले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, ‘यो भवन बडामहारानी रत्नको स्वामित्वमा छैन । सरकारले उहाँलाई बस्न उपलब्ध गराएको हो। धारा, बिजुली तथा यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिदै आएको छ।'

पाठकले भने, ८९ वर्षीय वृद्धा बस्ने स्थानमा बिजुली काटेर सरकारले के क्रान्ति गर्न खोजेक हो ? उहाँको जीवन र स्वास्थ्यमाथि पनि यो खेलवाड हो।' महेन्द्र मञ्जिलसँग मुमा बडामहारानी रत्नको विशेष भावानात्मक सम्बन्ध छ। बिरामी अवस्थामा पनि परिवार तथा आफन्तले रेखदेखका लागि बाहिर लैजान खोज्दासमेत उनले महेन्द्र मञ्जिल छोड्न मानेकी छैनन्।

३५ लाखभन्दा बढी बक्यौता देखिएकोले बिजुलीको लाइन काटिएको जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले दिए। उनले भने, संवेदनशिल स्थानको हकमा अनुरोध भएमा मानवीयतालाई हेरेर पुनरविचार गर्न सकिन्छ।'काफ्लेका अनुसार धेरै बक्यौता बाँकी रहेका सबै ग्राहकको बिजुली काटिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.