कांग्रेस जिल्ला सभापतिको भेला:  स्थानीय निकायको संख्या एक हजार बनाउन सुझाव

काठमाडौंः  नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्दा सेवा सुविधाबारे ध्यान दिन पार्टी नेतृत्वलार्इ सुझाव दिएका छन्।स्थानीय निकायको पुनसंचरना गर्दा एकैपटक स्थानीय निकायको संख्या घटाउन नहुने भन्दै उनीहरुले पुनसंरचना आयोगले ल्याएको प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको भन्दै नेतृत्वलाई त्यसबारे चनाखो हुन आग्रह समेत गरेका हुन्।

उनीहरुले आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ लाई बढाएर कम्तीमा एक हजार स्थानीय निकाय कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा व्यावहारिक रुपमा आइपर्ने समस्याबारे ध्यान दिन पनि नेतृत्वलाई सुझाब दिएका छन्।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि सुझावका लागि कांग्रेसले आफ्ना जिल्ला सभापतिहरुसँग राय लिएको हो। उनीहरुले जनताले गाउँ र नगरबाट अहिले पाएका सेवा सुविधा कटौती हुने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्।

‘भौगोलिक विकटताका कारण अहिले पनि धेरै जिल्लाका गाविस कार्यालय पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,‘ काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने,‘पाँचवटा गाउँलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइँदा जनताले कसरी सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सक्छन्? यसबारेमा नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ।’ जिल्ला सभापतिहरुले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिए तीन–चारसय भन्दा बढी स्थानीय निकाय बन्न नसक्ने राय पनि आएको उनले बताए।

आचार्यका अनुसार समूहगत छलफलमा नेताहरुले स्थानीय निकाय पुनसंचना आयोगले गरेको प्रस्तावमा दुई गुणा बृद्धि गरी कम्तीमा एक हजार वटा स्थानीय निकाय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आचार्यले भने,‘आयोगले ५६५ निकायको प्रस्ताव ल्याएको छ। तर त्यो व्यवहारिक छैन। कम्तिमा एक हजारभन्दा कम नहुने गरी हुनुपर्छ। हाम्रो निष्कर्ष यही हो। यसमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सक्छ।’

आचार्यले वडा निर्माण तीन हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका गाविसलाई गाउँपालिका रुपन्तरण गर्दा प्रति १५ सय जनसंख्याका आधारमा थप वडा निर्धारण गर्नु पर्ने बताए। उनले गाविसलाई गाउँ पालिका भनेर नामाकरण गरिजस्तै वडाको पनि नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए। उनले वडालाई सेवा केन्द्रका रुपमा राख्न सकिने बताए।

उनले भने,‘अब वडालाई नाम परिवर्तन गरेर वडा अध्यक्ष होइन सेवा केन्द्र अध्यक्ष बनाउनु पर्छ।’ उनले स्थानीय पहिचान झल्किने गरी वडाको नाम राख्न पनि सकिने प्रस्ताव आफूहरुले अघि सारेको बताए।  प्रत्येक गाविसमा न्यूनतमरुपमा दुईवटा सेवा केन्द्र कायम गर्नु पर्ने आचार्यको भनाई छ। समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरुले राखेको रायबारे जाकनारी दिँदै आचार्यले भने,‘साविकको सेवा सुविधा भन्दा अझै स्थानीय सरकारनजिक भएको महसुस जनताले गर्ने गरी स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्नुपर्छ।’

नेताहरुले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनंख्यालाई आधार मानेर नभई भूगोललाई आधार बनाएर स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको उनले बताए। यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइँदा व्यावहारिक रुपमा आइपर्ने समस्याबारे विचार गरेर स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्नु पर्ने बताएका थिए।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको नेतृत्व तहले अन्य प्रमुख दलसँग पनि वार्ता गरेर एक हप्ताभित्र सिमाना निर्धारणको विषय टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने विषयको टुङ्गो लागेपछि समस्याको समाधान हुने बताएका थिए। बैठकमा पार्टीका अन्य नेताहरुले पनि स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

आइतबारबाट सुरु भएको भेलामा सात प्रदेशलाई सातवटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल सुरु भएको छ। समूहगत छलफल भएपनि समूहले निकालेको निष्कर्ष भने सोमबारको बैठकमा समूहका तर्फबाट संयोजकले प्रस्तुत गर्ने आचार्यले बताए। भेला सोमबार पनि चल्नेछ।