सत्तामा पुग्ने र ब्रह्मलुट मच्याउने धेरै भए
नेपालमा यतिबेला विकासको बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ । देशमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी भएको ६० वर्षपछि आएर विकास नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच छलफल र बहसको विषय बन्नु अनौठो प्रसंगजस्तो लागे पनि यसलाई सकारात्मक कुरो भने मान्नैपर्ने हुन्छ । हुन त विकास नेपालका शासक एवं राजनीतिकर्मीबीच बहसको विषय बनेको यो नौलो अवसर होइन ।
राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा अरूले एक सय वर्षमा गरेको विकास हामीले १० वर्षमा गरेर देखाउनुपरेको छ भन्ने नारा दिएका थिए । उनीपश्चात् राजा वीरेन्द्रले देशलाई विकासको पथमा डोर्याउन भन्दै पाँचवटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए । उनले त्यसै अवसरमा 'देशमा विकासको मूल फुटाउने' नारासमेत दिएका थिए । तर देशमा विकास प्रक्रियाले वामेसम्म सर्न सकेन । पञ्चायती शासन अवधिभर देशमा विकास हुन नसक्नुको एउटा मूल कारण अप्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई ठानियो ।
कारण २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएर देशमा निर्दलीय व्यवस्था लागू गरेपछि वैचारिक आधारमा एउटा पक्ष राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग्गिन पुग्यो । मुलुक व्यवस्था समर्थक र विरोधी गरी दुई कित्तामा विभाजित हुन पुग्यो । व्यवस्था विरोधीहरूले निर्दलीय व्यवस्था ढाल्न विदेशी भूमिबाट राजनीतिक गतिविधि एवं सशस्त्र संघर्षसमेत जारी राख्ने र देशभित्र व्यवस्था समर्थकबाट वैचारिकरूपमा भिन्न मत राख्नेहरूलाई दमन, धरपकड र हत्यासमेत गर्ने सिलसिला कायम रह्यो । राष्ट्रिय विभाजनको यस किसिमको कार्यकालभर देश विकास गफको विषय मात्र बन्न पुग्यो । जनता र राष्ट्रको अवस्था कत्ति पनि उँभो लागेन ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् धेरैलाई देशमा एकखाले सहमतिको वातावरण बन्नेछ । अनि देशले विकासको यात्रा तय गर्नेछ भन्ने लागेको थियो । तर फेरि पनि मुलुकलाई विपरीत मार्गतर्फ धकेलियो । पञ्चायतकालभर व्यवस्था समर्थक र विरोधी, एउटा मात्र प्रकृतिको द्वन्द्वमा फसेको मुलुक अब आएर व्यवस्था समर्थक र विरोधी अनि सरकार सञ्चालक र विपक्षीबीचको दोहोरो द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो । जसको परिणाम मुलुकले संसदीय लुट र माओवादी विध्वंस जस्ता दुईखाले प्रवृत्तिहरू व्यहोर्नुपर्यो ।
संसदीय दलहरू जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने कार्यमा लागे । यसो गर्ने क्रममा तिनीहरूले सरकारी संस्थानहरूलाई कौडीको मूल्यमा बेची कमिसन कुम्ल्याउनेदेखि लिएर सांसदहरूको खरिदबिक्री, औषधोपचारको नाममा विदेश भ्रमण एवं सुरासुन्दरी काण्ड जस्ता घृणित काण्ड गराए । यस प्रकार दलका नेताहरू मौलाउने तर राष्ट्र र जनता दरिद्र बन्ने प्रवृत्तिले गति लिँदै गयो । जनतामाझ व्यापक असन्तोष सिर्जना हुन पुग्यो ।
संसदीय राजनीतिले जनतामा उब्जाएको असन्तोषको फाइदा तत्कालीन अवस्थामा जारी माओवादी विद्रोहलाई पुग्न गयो । माओवादीहरूले संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्ने नाममा जारी विद्रोहका क्रममा अनेकौं राष्ट्रिय सम्पदा, परियोजना र प्रशस्त निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने कार्य गरे । यस किसिमको कार्यलाई नयाँ निर्माण गर्न पुरानोलाई ध्वस्त गर्नुपर्ने द्वन्द्ववादी नियमअनुकूल कार्यको रूपमा व्याख्या गरियो ।
तर माओवादीले आफू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उल्लिखित दाबीविपरीतको व्यवहार प्रदर्शन गर्यो । दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत सत्तासीन हुन पुगेको माओवादी नेतृत्वले पञ्चायती एवं संसदीय लुट समकक्षकै राष्ट्रिय लुटमा हिस्सेदारी जनायो । हजारौं नेपाली नागरिकको सहादत, हजारौं बेपत्ता, हजारौं घाइते र खर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त गरी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी पन्छाएर सत्ता स्वार्थमा यतिविघ्न रुमल्लिन पुग्यो, त्यस कुरालाई देखेर माओवादी आन्दोलनमा लगानी गर्नेहरू सँगै त्यसबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नेहरू सबै चकित हुन पुगे ।
जसले गर्दा यतिबेला माओवादीहरू त्याग, शौर्य र वीरताका होइन, भ्रष्टाचार, अवसरवाद र आत्मसमर्पणवादका अनुपम उदाहरणको रूपमा हेरिँदैछन् । नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको डिङ हाक्ने माओवादी नेतृत्वको ठूलो हिस्सा समाज विखण्डित तुल्याउने र पतनको मार्गमा डोर्याउने वाहकका रूपमा कार्य गरिरहेको छ । यससँगै देश विकासको एउटा हवाई योजनाको पटाक्षेप हुन गएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा देश विकासको नाममा भ्रमको खेती रोकिएको छैन । सत्ताका लागि विदेशीको नांगो ताबेदारी गर्नेहरू हुन् वा छद्म, सबै यतिबेला आफ्नो राजनीतिक पतनलाई छोप्न अब देशको एक मात्र बाटो विकास हुनुपर्छ । आफूलाई नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो भने देशलाई छोटो समयमै चमत्कारिक रूपमा विकास गरेर देखाइदिनेछौं भन्ने भ्रमहरू छर्ने अभियानमा लागेका छन् । यो अरू केही न भएर हिजो आफूहरूले गरेका राजनीतिक बेइमानीहरूलाई ढाकछोप गर्ने र जनताबीच नयाँ किसिमले भ्रम छर्ने प्रयत्न मात्र हो ।
तिनीहरूको यस किसिमको कथनले पञ्चायतकालीन एउटा कुराको संस्मरण दिलाउँछ । पञ्चायतकालमा जतिबेला नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने (जुन कुरालाई पछि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भनी व्याख्या गरियो) प्रचार गरियो, त्यसैबेला कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले हामी सत्तामा पुग्यौं भने नेपाललाई एसियाली होइन, युरोपेली मापदण्डमा पुर्याइदिनेछौं भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसको केही वर्षमै देश कांग्रेसको हातमा पुग्यो, भट्टराई दुईपटक प्रधानमन्त्री बने र अहिले उनकै अनुयायीहरूले सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका छन् । तर देशले युरोपेली, एसियाली मापदण्डको कुरा छोडौं, नेपाली मापदण्ड पनि कायम राख्न सकेन । देश आर्थिक रूपबाट दरिद्र अनि विदेशी स्वार्थको क्रीडाभूमिमा परिणत भयो भने राजनीतिक नेतृत्व विदेशी दलालमा । त्यसैले यहाँ सत्तामा पुग्ने र ब्रह्मलुट मच्याउनेहरू त धेरै भए, तर देशको स्वाभिमान कायम राख्दै समुन्नत स्वरूप प्रदान गर्ने कोही पनि देखिएन ।
अब देशमा लगभग के सुनिश्चित भइसकेको छ भने विद्यमान राजनीतिक शक्ति एवं नेतृत्वबाट देश विकासको कुरा त परै जाओस्, देशको स्वतन्त्र अस्तित्वसम्म कायम हुन सक्दैन । यसका विभिन्न कारण छन् । प्रथम, देशमा यतिबेला राजनीति राज्य सञ्चालनको नीति वा जननीति न भएर लुटिखाने युक्ति बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ, जो कुनै पेसा, व्यवसाय गरेर जीविका चलाउने र समाजलाई योगदान पुर्याउने क्षमता वा हैसियत राख्दैनन् वा त्यस किसिमको चिन्तननै बोक्दैनन् ।
उनीहरूले राजनीतिलाई शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसै शक्ति प्रयोग गरेर (बल वा सौदाबाजी कुनै पनि रूपमा) आर्थिक उपार्जन (लुट) गर्ने कार्य मात्र गर्छन् । दोस्रो, राजनीतिक पार्टीहरूसँग तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म लाखौंको संख्यामा कार्यकर्ता छन् । तीमध्ये कमै मात्र आयमूलक कार्यमा संलग्न हुने गर्छन् । बाँकी सबैले राजनीतिलाई कमाइको धन्दा बनाएका छन् ।
राजनीतिबाट हुने कमाइले उनीहरू छोटो समयमै सम्भ्रान्त शैलीको जीवनस्तर निर्वाह गर्ने हैसियतमा पुग्ने गरेका छन् । यसरी राजनीतिलाई पेसा बनाउनेहरू भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसन, तस्करी, मानव बेचबिखन, सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति, सरुवा, प्रमोसन आदि चन्दा संकलन, अपहरण र फिरौती, जग्गा कब्जा र दलाली, वन विनाशलगायतका क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने गर्छन् ।
हुन त यस किसिमका क्रियाकलाप आयमूलक कार्यमा संलग्न हुनेहरूले गर्दैनन् भन्ने छैन । शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायीहरूले पनि राजनीतिक दलको सदस्यताको आडमा यस किसिमका कार्यहरू गरिरहेका छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिलाई पार्टी नेतृत्वले नै प्र श्रय दिइराखेको हुन्छ । कारण यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूले पार्टी संगठनलाई आर्थिक रूपमा सघाइरहेका हुन्छन् ।
अझ पार्टी संगठनहरूभित्र इमानदार एवं नैतिकवान् व्यक्तिहरूको भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बढी महत्त्व हुने गर्दछ । यसरी राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनेहरूले विकासको परिभाषा नै फेरिदिएका छन् । यस किसिमको प्रवृत्ति विकासमुखी हो वा विरोधी स्वतः प्रस्ट छ । तेस्रो, हामीकहाँ 'विकास' राजनीतिक दल र तिनका पिछलग्गुहरूको मात्र सरोकारको विषय हो भन्ने चिन्तन व्याप्त छ ।
त्यसैले स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म विकास आयोजना छनोट र तिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको संलग्नता, भनसुन र पहुँच आवश्यक पर्दछ । हुन त विकास र राजनीतिसँगसँगै जाने र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू विकासकर्मी हुनु देशका लागि सकारात्मक कुरो हो । तर त्यसो कहाँ हुनु र ! राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो प्रभाव न भएको क्षेत्रमा विकास निर्माण योजनाहरू लागू गर्नै नदिने र जहाँ विकास निर्माण योजनाहरू लागू भएका छन्, त्यहाँ दलका कार्यकर्ताहरू मिली विकास योजनाको रकमबाट कमिसन खाने कार्य दलीय जिम्मेवारीभित्रको कार्य मानिन्छ ।
दलका कार्यकर्ताहरूलाई कमिसन दिनुपर्दा योजना तथा निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने कुरा त छँदैछ, कतिपय अवस्थामा आफूहरूले कमिसन प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नै सुविधाको लागि निर्माण हुन लागेको विकास कार्यलाई ठप्प पारिदिनेसम्मका कार्यहरू दलका कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका हुन्छन् । यस किसिमका कार्यको प्रतिवाद गर्ने र त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा त छोडिदिऊँ, तिनीहरूलाई त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्ने वा सम्झाउने कार्यसम्म कुनै तहबाट हुँदैन । उल्टै त्यसो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने परिपाटी कायम छ ।
चौथो, हामीकहाँ विकास हामीले गर्ने होइन, विदेशीहरूले गरिदिइहाल्छन् भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । त्यस किसिमको मानसिकता हुनेहरू कहिले उदारवाद त कहिले निजीकरण जस्ता विचारहरूको सन्दर्भ दिने गर्दछन् । यस सन्दर्भमा के चाहिँ साँचो हो भने, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालजस्तो गरिब एवं पिछडिएको मुलुक एक्लै हिँडेर अनि आफूसँग विद्यमान साधन र स्रोत मात्र उपयोग गरेर विकास गर्न सक्छु भन्नु पछाडि परेको सोच हुन जान्छ ।
नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको डिङ हाँक्ने माओवादी नेतृत्वको ठूलो हिस्सा समाज विखण्डित तुल्याउने र पतनको मार्गमा डोर्याउने वाहकका रूपमा कार्य गरिरहेको छ । यससँगै देश विकासको एउटा हवाई योजनाको पटाक्षेप हुन गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा देश विकासको नाममा भ्रमको खेती रोकिएको छैन ।
त्यसैले विदेशी सीप, प्रविधि एवं आर्थिक सहयोगको समेत महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तर विदेशी सहयोग निम्त्याउने नाममा आफूले केही न गर्ने, आफ्ना साधनस्रोत अनन्त कालसम्म विदेशीलाई सुम्पिदिने, विदेशी सहयोग एवं परामर्श लिने नाममा देशभित्र द्वन्द्व एवं विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुन दिने र आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन दिने कार्यलाई कदापि छुट दिनु हुँदैन ।
तर हामीकहाँ विकास एवं शान्तिको नाममा त्यसै किसिमका क्रियाकलापलाई प्र श्रय दिने कार्य भइरहेको छ । दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थबाट वशीभूत भएर प्रत्यक्षरूपमा विदेशीको दलाली गरिरहेका छन् र त्यसै कर्तुत छोप्न आफूहरूलाई विकासप्रेमीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसो नभएर राजनीतिक नेतृत्व उनीहरू आफैंले दाबी गरेजस्तो विकासप्रेमी हुन खोजेको हो भन्ने मान्ने हो भने पनि यसको लागि सर्वप्रथम उनीहरूले राजनीतिको नाम र आडमा भइरहेको राष्ट्रिय ब्रह्मलुटको वर्तमान अवस्थालाई रोक्नुपर्छ ।
अनि उनीहरूले देशमा नवऔपनिवेशिकता थोपर्ने विदेशी कदमसामु नतमस्तक हुने होइन, त्यसविरुद्ध उभिने आँट गर्नुपर्छ । तर त्यस किसिमको अवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिने स्थिति छैन । जुन कुरोले हाल सतहमा देखिएको विकासको बहस दलीय नेतृत्वले आफ्नो सुनिश्चित पतनलाई रोक्न मात्र उठाएको हो भन्ने तर्कलाई नै आधार प्रदान गर्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि देशमा विकासको निकट सम्भावना नै छैन भन्ने होइन । देश विकासका केही सकारात्मक सम्भावना भने अवश्य छन् । त्यसमध्ये एउटा हो, देशमा राजनीतिका नाममा भइरहेको लुट एवं विनाशलीलाविरुद्ध जनतामाझ बढ्दै गरेको सचेतता र उनीहरूमाझ विकसित हुँदै गरेको अब आफैं नजुटेसम्म केही हुँदैन भन्ने भावना ।
दोस्रो, देशमा लामो समयसम्मको द्वन्द्व र त्यसलाई समाधान गर्ने नाममा दलीय नेतृत्वबाट भइरहेको गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापबाट निराश भई रोजगारका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य युवाहरूले त्यहाँ सिकेका विभिन्न किसिमका सीप, उद्यम र प्रविधिलाई स्वदेशमा फर्किई प्रयोग गर्ने कार्यमा देखाउँदै गरेको तत्परता । निश्चय पनि, यी दुवै कुराहरूलाई संयोजन गर्न सके देशले छोटो समयमै सबैले अनुभूति गर्न सकिने मात्रामा प्रगति गर्न सक्नेछ । विश्वस्त रहौं, अब ती दिनहरू देख्न धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
