मौलिक अधिकार र द्वैध मान्यता

नेपालमा ०६३ यताको राजनीतिको दुइटा कित्ता अब बहसकै क्रममा पनि त्यति सान्दर्भिक देखिन छोडेका छन् । राजनीति र सत्तामा एकाधिकार ओगटेकाहरूले आफूलाई 'अग्रगामी' र फरक मत राख्नेहरूलाई 'प्रतिगामी' को बिल्ला भिराउने प्रथा बन्द भएको छ । राजनीति र सत्ताको बदलिँदो संगममा दुवै कित्ता सहकार्यमा उत्रिए, पछिल्लो केपी ओली सरकारमा ।

यसपटक पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा पञ्चायती पृष्ठभूमिकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अटाएको छ । सत्ता संख्याको खेल बनेमा त्यो 'अवसरवाद' मात्र बन्न जान्छ । राजनीतिक सत्ता अवसरवादीको हातमा जाँदा मुलुकमा अनेक दुर्घटना हुन सक्छन् र त्यसको असर राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता तथा प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्यमान्यतामा समेत पर्न सक्छ ।

'अग्रगामी' को रूपमा परिचित आठ दलहरू विखण्डनको सिकार बनेका छन् र उनीहरूबीचको सम्बन्धको डोरी बाह्रबुँदे 'सहमति' ठाउँठाउँमा चुँडिएको छ । लम्बिएको संक्रमण, अराजकता, आर्थिक दुरवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिरेको नेपालको छविका कारण यी शक्ति नेपाली जनताका नजरमा तिरस्कृत छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाउनु या जनताको नजरमा तिरस्कृत हुनु मुलुकको हितमा हुँदैन । यो परिस्थितिबाट उम्किन सबै दलहरूमाथि जनताको दबाब बढ्नु आवश्यक छ ।

त्यससँगै बहस हुनु आवश्यक छ, गम्भीर रूपमा । सुदृढ प्रजातन्त्र एउटा मात्र साझा र निर्विवाद माग या चाहना या ०६२–६३ को आन्दोलनको घोषित उद्देश्य थियो । प्रजातन्त्रमा सार्वभौम जनताको हक, हित र अधिकार तथा उनीहरूको जीउ र सम्मान अनि समृद्धिका अवसरको संरक्षण सर्वोपरि हुन्छन् । त्यस्तै जनता 'सार्वभौम' हुँदा आन्तरिक राजनीतिमा सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वोपरि हुन्छ ।

त्यो भनेको जननिर्वाचित संसद् तथा त्यसप्रति जवाफदेही सरकारसँग विदेशी हस्तक्षेप स्विकार्ने या आन्तरिक मामिलामा उनीहरूलाई निम्त्याउने छुट हुँदैन। प्रजातन्त्र स्वयं नै जननिर्देशित राजनीतिक र शासन व्यवस्था भएकाले त्यसलाई 'अग्रगामी' र 'प्रतिगामी' विशेषण भिराउने प्रयासले अर्थ राख्दैन । त्यो वर्गीकरण १० वर्षभित्रै असान्दर्भिक बन्नुको कारण त्यही हो ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता 'लेबल' मा उग्र नारामा सीमित 'लोकतन्त्र' लाई राष्ट्रियता र जनताको सर्वोपरि हितसँग कसरी जोड्ने, त्यो सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसको लागि विगत १० वर्षका केही विकृत व्यवहारलाई समीक्षा र सुधार गर्नु आवश्यक छ, सामूहिक रूपमा । यस सन्दर्भमा केही सामान्य लाग्ने चरम विकृति र उदासीनताका उदाहरण प्रस्तुत छन् ।

सन् २०११ अप्रिलको एक दिन नेपालका दुई मुर्धन्य शिक्षाविद् डा. प्रयागराज शर्मा र सुरेश चालिसे अमेरिकी मनोरञ्जन केन्द्र रहेको फोहोरा दरबार बाहिरपट्टिको सार्वजनिक सडकपेटीबाट हिँड्दै थिए । प्रा. चालिसेको विद्यार्थी रहेको पंक्तिकारले दुवै सम्मानित व्यक्तिहरूमा अभिवादन चढाउँदै उहाँहरूको टेलिफोन नम्बर टिप्ने क्रममा त्यहाँ खटिएको एकजना सुरक्षाकर्मी (नेपाली) ले त्यो काममा व्यवधान पुर्‌याएको थियो ।

सम्मानित व्यक्तिहरूप्रतिको अपमान र सार्वजनिक सडकमा स्वतन्त्र आवागमनमा पुगेको यो व्यवधानको विरोध गर्दा ती सुरक्षाकर्मी आक्रामक बनेका थिए। त्यसबारे भुक्तभोगीहरूले त्यही पेटीमै पत्रकार सम्मेलन गर्ने धम्की दिएपछि सशस्त्रको टोली आई ती सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर कुन कानुनअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरूको स्वतन्त्र आवागमनको अधिकार त्यसरी नियन्त्रित हुन पुगेको थियो, 'अग्रगामी' शासनमा, त्यसबारे न सरकारले न त सांसद्ले कुनै चासो देखाए ।

दोस्रो ०६३ को परिवर्तन र अनियन्त्रित 'अग्रगामी' यात्रामा लागेका दलहरूले सरकारले पूर्व राजपरिवारका सबै सम्पत्ति हडप्यो । त्यति मात्र हैन, राजा महेन्द्रले आफ्नी पत्नी रत्नराज्यलाई निजी सम्पत्तिबाट निर्माण गरी उपहार दिएको रत्न मन्जिल, हिमालयले आफ्ना भतिज ज्ञानेन्द्रलाई उपहार दिएका अन्य सम्पत्तिसमेत जफत गर्‌यो ।

त्यसको सात वर्षपछि 'क्रस बोर्डर पत्रकारिता' को प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित 'हिमाल साउथ एसिया' को प्रकाशन त्यसको सञ्चालक समितिले निलम्बन गरेको छ, नेपाल सरकारमाथि त्यो निर्णयको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेको आरोपका साथ ।

पृष्ठभूमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा हिमाल साउथ एसियाका कर्ताधर्ता कनकमणि दीक्षितमाथि (साझा यातायात प्रमुखको हैसियतमा) सुरु गरेको छानबिन र त्यसबारे सर्वोच्चले दीक्षितको सम्मान र सम्पत्तिको पक्षमा दिएको आदेश अहिले चर्चाको विषय बनेका छन् ।

यी तीन प्रतिनिधि घटनाहरू झलक्क हेर्दा एउटा व्यक्ति या समूहसँग सरोकार राख्ने देखिए पनि यथार्थ त्यो हैन । प्रजातन्त्रसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित 'स्वतन्त्र आवागमन', 'सम्पत्ति' र वाक् र प्रकाशन या सामान्य भाषामा भनिने 'प्रेस स्वतन्त्रता' सँग प्रत्यक्ष सरोकार छ यिनीहरूको । ती तिनै व्यवधानहरू 'अग्रगामी' शासनकालमा आएका छन् । त्यसबारे सरकार, संसद्, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबै मौन रहिआएका छन् ।

जब प्रजातन्त्र र 'मानव अधिकार' 'निजी' मान्यतामा साँघुरिन पुग्छन्, जब फरक मत राख्नेहरूको अधिकार मासिँदा ठूलो जमात (सञ्चार, नागरिक समाजलगायत) 'खुच्चिङ' को मौनता अपनाउँछ, त्यहाँ न 'अग्रगमन' हुन्छ न त प्रजातन्त्र नै । हिमाल साउथ एसियाले सरकारमाथि लगाएको आरोपबारे ऊ मौन छ ।

तर सरकारलाई जवाफदेहीको घेरामा ल्याउने दायित्व बोकेका संसद्, नागरिक समाज र सञ्चार प्रतिबद्धताविहीन अनि निजी प्रतिशोधबाट निर्देशित हुने हो भने प्रजातन्त्र र मौलिक अधिकारको व्याख्या अर्थहीन संविधानका पन्ना र हरफहरूमा सीमित रहनेछन् अहिले जसरी । प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता अनि मौलिक अधिकारहरूमा कुन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अर्को भन्दा र कसले माथिल्लो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने बहस घातक हुन्छ ।

सबै मान्यता र मौलिक अधिकार एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छन् तर उनीहरू एक्लाएक्लै पनि ठूलो मान्यता राख्छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा सम्पत्तिको अधिकार र स्वतन्त्र आवागमनको स्वतन्त्रताप्रति उदासीन हुनु मौलिक हक र प्रजातन्त्रका मूल्यहरूप्रति उदासीनता देखाउनुसरह नै हुनेछ । त्यसमा चरित्र, विवेक, साहस र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ, पीडितलाई न्याय दिलाउनेहरूमा ।

यीसँगै विगत १० वर्षमा अर्को 'ब्लन्डर' या महाभूललाई कसरी सच्याउने ? त्यसको लागि 'महाभूल' के हुन् ? त्यसबारे साझा अवधारणा बन्नैपर्छ मुलुकमा । पहिलो महाभूल ०६३ वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको 'शपथ' राजाबाट लिनेबित्तिकै सुरु भएको प्रतिशोधको राजनीति र अपमान तथा निषेधको व्यवहार ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि सात पार्टीसँग सहमति तथा मेलमिलाप कायम गरी उनीहरूलाई सत्ता सुम्पिएका राजा ज्ञानेन्द्रसम्म सबैलाई निषेध र अपमान गर्नुलाई 'अग्रगामी' गठबन्धनले सामूहिक दायित्वका रूपमा लियो । तर त्यो अपमान र निषेधको विष झन् बढी फैलियो, नेपाली राजनीतिमा ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि सात पार्टीसँग सहमति तथा मेलमिलाप कायम गरी उनीहरूलाई सत्ता सुम्पिएका राजा ज्ञानेन्द्रसम्म सबैलाई निषेध र अपमान गर्नुलाई 'अग्रगामी' गठबन्धनले सामूहिक दायित्वका रूपमा लियो । तर त्यो अपमान र निषेधको विष झन् बढी फैलियो, नेपाली राजनीतिमा । त्यसैले बाह्रबुँदेकै हिमायती आठ दलका नेताहरूबीच पानी बराबारको स्थिति उत्पन्न भएको छ अहिले ।

त्यसैले बाह्रबुँदेकै हिमायती आठ दलका नेताहरूबीच पानी बराबारको स्थिति उत्पन्न भएको छ अहिले । प्रजातन्त्रमा मौलिक र विकल्पहीन मानिने चुनावको अधिकारबाट जनता वञ्चित छन्, स्थानीय तहमा वर्षौंसम्म । न्यायपालिकाले विश्वसनीयता गुमाएको छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले नै बिचौलिया या दलालहरूबाट न्यायमा ग्रहण लाएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरविवाह अनि सत्ता बाँडफाँटले आन्तरिक र बाह्य दलाललाई शक्तिशाली बनाउँछ नै । त्यसैले अबको साझा प्रयासमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, न्यायशील, निष्पक्ष र सक्षम छवि कसरी बनाउने त्योसमेत साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

०६३ पछि 'सुदृढ लोकतन्त्र' को साझा नारा अपहरण गरी त्यसमा बाह्य अनुमोदनमार्फत 'गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता' को एजेन्डा लाद्न महत्त्वपूर्ण र सम्भवतः निर्देशित भूमिका खेलेका थिए, बाबुराम भट्टराईले । 'अग्रगमन' को विरोध गर्दा 'प्रतिगामी' हुने डरले धेरैले मौनता अपनाए त्यसबेला । तर 'अग्रगमन' ले विदेशी शक्ति, जातीय द्वन्द्वसँगै मुलुकको एकीकृत स्वरूपमाथि घृणाको प्रायोजित राजनीति पनि भित्त्यायो ।

त्यसको लागि 'राज्य पुनर्संरचना' को आकर्षक नारा चर्काउँदै राज्यको आधिकारिकता समाप्त पार्ने खेलमा उनीहरू लागे । जनतालाई 'सार्वभौमशक्तिको स्रोत' मानिए पनि राजनीति अहिले प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाबारेको टिप्पणीमा भनेजस्तै बिचौलियाहरू हाबी भए । तिनै बिचौलियामार्फत जनतालाई निर्णयको अधिकारबाट षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले वञ्चित गरी पहिला राजसंस्था हटाइयो र लगत्तै न्यायपालिकालाई तारो बनाइयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जाँदै छन् र फेरि अनेक अड्कलबाजी हुन थालेका छन्, भ्रमणका उपलब्धिबारे । जनतालाई बाहिर राखेर ल्याइएको अर्थहीन संविधानको एउटा या दुइटा धारा संशोधन गरी मधेसका पराजित केही नेताहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास आत्मघाती हुनेछ । संघीयतासँगै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारे जनताको उपयुक्त निर्णय नलिएको अवस्थामा त्यस्तो कुनै पनि संशोधन प्रत्युत्पादक हुने र त्यसले क्षेत्रीय र जातीय विष अरू उग्ररूपमा नेपाली राजनीतिमा फैलाउनेछ ।

त्यसमा लागेका बाह्य शक्ति र उनीहरूद्वारा पोषित 'बिचौलिया' हरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नेछ नेपालमा । राजनीतिक रूपमा दाहालले नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिबीच 'मेलमिलाप' कायम गर्न र साझा अवधारणा तथा मान्यता बनाउन अनि विगतका गल्तीद्वारा सिर्जित विखण्डनलाई सम्बोधन गर्न आफूले गर्ने प्रयासप्रति सकारात्मक रहन भारतसँग आग्रह गर्नु मुलुकको सर्वोच्च हितमा हुनेछ ।

त्यस्तै सकारात्मकता उनले चीनबाट पनि अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा मात्र नेपालीहरूले 'सार्वभौम' हैसियतमा आफ्नो सारथि स्वयं भएको अनुभूतिका साथ आर्थिक प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछन् । सम्भवतः दिल्लीबाट दाहाल फर्केपछि अपमान र निषेधको राजनीतिबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई सम्बोधन र सुधार गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनेछन् र त्यसले उनलाई तथा उनको नेतृत्वको सान्दर्भिकतालाई बढी स्थापित गर्नेछ । त्यसले नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप र बिचौलिया प्रवृत्ति पनि नियन्त्रित गर्नेछ ।