सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकिन्छ

हिजोको अंकबाट क्रमस:
भारतको यस्तो व्यवहारबाट सशंकित भएर राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाए । २०२७ सालमा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउन भारतले सक्रिय भूमिका खेलेपछि र २०३२ सालमा सिक्किम भारतमा गाभेपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिइयो ।

यस्तो भारतविरोधी भावना बढ्नुमा राजा र त्यसबेलाका शासकको मात्र हात भने थिएन, भारतको हेपाहा नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो । नेपालको भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा भारतसँग मिल्ने भएकाले र खुला सीमाका कारण भारतीय र नेपाली सीमावारिपारि गएर अस्थायी÷स्थायी रूपमै बसोवास गर्न सक्ने भएकाले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाले नेपालको स्वतन्त्रता जोगाइराख्न र नेपालको छुट्टै पहिचानको लागि भारतविरोधी भावना जगाउन कोसिस गर्‌यो ।

पाठ्यपुस्तक र राज्यनियन्त्रित समाचारमाध्यमबाट राज्यका 'इलिट' हरूले सर्वसाधारणमा जगाएको यो धारणा हालसम्म पनि विद्यमान छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना यतिसम्म बढ्यो/बढाइयो कि नेपालका हरेक समस्यामा भारतलाई दोषी देखाइनेसम्म हुने गरेको छ । त्यो पञ्चायतकालीन भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रभाव नेपालको पहाडमा अझैसम्म देखिन्छ ।

सिक्किम भारतमा गाभिएपछि राजा वीरेन्द्रले भारतबाटै नेपाललाई सुरक्षा खतरा अनुभव गरी २०३१ सालमा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालको आन्तरिक मामलामा सैनिकलगायत अरू हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सफल पार्न प्रशस्त स्रोत, साधन र समय खर्चिएको थियो । तर ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन नगरिदिएपछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि असफल भयो । बहुदलीय शासनकालमा दलहरूले त्यो प्रस्तावलाई महत्त्व दिएनन् ।

त्यसैगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । नेपालमा राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती शासन सत्ताले २०४४ सालमा चीनसँग हतियार किनेका कारण र त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल र चीनबीच सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको शंकामा नेपाल र चीन धेरै नजिकिएको ठानेकाले भारतले वाणिज्य र पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको निहँमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

त्यसैबेला नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गर्दै सुरु भएको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आन्दोलनलाई पनि भारतले समर्थन गरेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि २०५१ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि भारतले त्यहीं सेल्टर बनाएर बसेका माओवादी नेताप्रति आँखा चिम्लिएको जस्तो देखिन्थ्यो । नत्र पन्जाब, लखनउ र भारतको सामरिक महत्त्वले संवेदनशील ठानिएको सिलिगुढीमा माओवादीले महत्त्वपूर्ण भेला र बैठक गर्ने र सेल्टर लिने गर्न सक्दैनथे होलान् । विश्वास गर्नयोग्य विभिन्न पत्रकार र लेखकद्वारा लिखित किताब र लेखमा माओवादीलाई भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

१८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर भारतलाई गुमराहमा राख्न खोजेका, चीनसँग नजिकिन र चीनलाई सार्क सदस्य राष्ट्र बनाउन प्रयास गरेको र भारतले प्रस्ताव गरेको अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य राष्ट्र बनाउन नेपालले आनाकानी गरेको भन्दै भारतले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको हातहतियार मात्र रोकेन कि मानवअधिकार हनन् र लोकतन्त्रको अपहरणको कारण देखाउँदै युरोपेली युनियन र अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि नेपाली सेनालाई सहयोग नगर्न र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई बलियो नबनाउन लबिङ नै गर्‌यो ।

त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीलगायत सात दल र सशस्त्र युद्ध गर्दै आइरहेको माओवादीका बीच २०६२ साल मंसिरमा प्रख्यात बाह्रबुँदे समझदारी गराउन पनि भूमिका खेल्यो । त्यही बाह्रबुँदे सहमतिका आधारमा २०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । राजा सुरुमा शक्तिविहीन बनाइए, संविधानसभाको चुनाव भयो, राजतन्त्र समाप्त भयो ।

नेपालको सेना इतिहासमै पहिलोपटक वैधानिक सरकारको नियन्त्रणमा आयो र नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भयो । यिनै परिवर्तनको लहरमा उभिएर मधेस आन्दोलन भयो, नेपाल संघीयतामा गयो र जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेश बनिनुपर्ने माग अहिले पनि उठिरहेका छन् ।

२०६५ साल जेठमा राजतन्त्र गइसकेर गणतन्त्र आएपछि पनि मधेसवादी दललाई भारतले भित्रभित्र र खुलेआम सहयोग गरेको छ । मधेसवादी दलहरूको मधेस प्रदेश वा मधेसमा दुई मात्र प्रदेश, मधेसको क्षेत्रीय पहिचान र मधेसवादी दलले जारी संविधानविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा भारतको नैतिक समर्थन मात्र छ भन्न सकिन्न ।

२०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । त्यसपछि भएका सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बाहिर आएका छन् । जस्तो कि पहिलो संविधानसभाकालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउन र पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाउन पनि नेपालमा विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर भारतले भूमिका खेलेको विषय आएका छन् ।

कहाँसम्म भने खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्नुमा र लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुमा पनि भारतकै हात देख्ने पनि प्रशस्तै छन् र यो आशंका पूरै गलत नहुन सक्छ ।

दोस्रो संविधानसभाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले पारित र २०७२ असोज ३ मा जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । उल्टै यस संविधानका 'कमीकमजोरी' सच्याउन नेपालका राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमति जुटाउँदै हिँडेको छ । भारतले संविधान जारी गर्ने समय केही पछाडि धकेल्न चाहेको थियो ।

संविधान जारी हुनु २/३ दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव एस. जयशंकरलाई दलका नेताले समय घर्किइसकेकाले केही गर्न नसकिने र संविधान जारी भइछोड्ने बताइदिए । यसरी आफ्नो आग्रहअनुरूप नगरिएकाले आफू अपमानित भएको भन्दै जयशंकर फर्किए । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई विश्वासमा नलिइएको र बेवास्ता गरिएको भारतीय निष्कर्ष रह्यो ।

यता नेपालमा भने मधेसवादी दल र भारत संविधान जारी हुनै नदिन खोजेको जस्तो ठानेर तर्सिए । नेपालको एउटा चर्चित पत्रिकाका सम्पादकले नेपालका तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले उनीसँगको कुराकानीमा बुझ्न नसकिने कारणले भारतले नेपालमा संविधान जारी हुनै नदिन चाहेको लेखेका थिए ।

भारतका अन्य केही व्यवहार पनि नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रको मुलुक हो भन्ने मान्यताबाट निर्देशित देखिन्छन् । उदाहरणको लागि चीन र अन्य देशको नेपालमा सशक्त उपस्थिति भारतले रुचाउँदैन । शान्तिप्रक्रियाको समयमा सोही प्रक्रियामा सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिन पनि नेपालमा धेरै नरहोस् भन्ने भारतले चाह्यो । नेहरूको समयदेखि नै भारतले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षा र सम्बन्ध नियन्त्रित गर्न चाहेको थियो ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष चल्दा भारतको संस्थापनको रुचि व्यक्त गर्ने केही समूहबाट नेपाली सेनालाई देशकै आन्तरिक सुरक्षामा खट्नुपर्ने भन्दै शान्तिसेनामा नपठाउन 'सुझाव' आएको थियो । यसबाहेक नेपालको बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपत्तिको समयमा सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्न अग्रसर हुनु र सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न खोज्नु पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यतामा आधारित निर्णय र व्यवहार हो ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ ।

विदेशमा राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक प्रकोपका बेला भारतले भारतीय नागरिकहरूसँगै अरू दक्षिण एसियाली मुलुक र नेपालका नागरिकको पनि उद्धार गर्ने गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यताबाट निर्देशित छ ।

यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा उभिएर भारत नेपालको आन्तरिक मामलामा कसरी अल्झिएको छ भने कुन हदसम्म नेपालको राजनीतिलाई 'व्यवस्थापन' गर्ने भन्ने सीमा कोर्न उसले नसकेको देखिन्छ । त्यहीमाथि भारतीय राजनीतिज्ञ, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, नेपालका लागि भारतीय राजदूत, खुफिया एजेन्सी, सञ्चारकर्मी र प्राज्ञिक वर्गको लागि पनि नेपाल काम देखाउने थलो बनेको देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा भारत सरकारका फरक–फरक निकायको नेपालको गतिविधिमा उनीहरूमा सामञ्जस्य नभएको जस्तो देखिन्छ र तिनीहरू आफ्नै ढंगले 'उपलब्धि' देखाउन लागिपरेको देखिन्छ । नेपालले के गर्नुपर्छ ?

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रका अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ र यसो गर्नु सम्भव पनि छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली छिमेकी भएकाले नेपालले भारतको विदेश नीति र नेपाल नीति अध्ययनको लागि एउटा भारत अध्ययन केन्द्र या यस्तै केही नामको थिंक ट्यांक पनि खोल्न सक्छ । यस्ता थिंक ट्यांकहरूले भारतीय रुचि र चासो सकेसम्म सम्बोधन हुने गरी तर नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि पर्ने गरेर कसरी भारतसँग व्यवहार गर्न सकिन्छ भनी सूक्ष्म र गहन अध्ययन गरी तदनुरूप नीतिनिर्माण गर्न सहयोग पुग्ने ज्ञान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालजस्तो ठूला, शक्तिशाली मुलुकका बीचमा अवस्थित र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको लागि ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो र उपयोगी हतियार हुन सक्छ । ज्ञानमा आधारित, व्यावहारिक, चतुर र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने नीति बनाउन नसक्ने तर भारतले वा अन्य मुलुकले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरे भनेर छाती पिट्ने र अरण्यरोदन गर्ने 'विदेश नीति' ले राष्ट्रि«य हित पहिचान गर्न र संरक्षण गर्न सक्तैन । समाप्त ।

-तिवारी नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजमा आबद्ध छन् ।