कसको राजदूत

सरकारले दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकको लागि रिक्त राजदूत पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनका लाागि पूर्व मुख्य सचिव ताथ ल्हासामा महावाणिज्य दूत रहिसकेका लीलामणि पौडेल र भारतका लागि चार महिनाअघि सरकारद्वारा फिर्ता बोलाइएका दीपकुमार उपाध्यायलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइमा विज्ञता र गम्भीरताको अभाव अनि कर्मकाण्ड र दलीय समीकरणको निर्णायक प्रभुत्व देखिएकाले सम्भवतः यी नियुक्तिले असाधारण गतिसमेत पाउन सक्छन् । खासगरी दुईतिर नै दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण सिलसिला निश्चित भएकाले यी नियुक्तिलाई अड्काएर राख्दा दिल्ली र बेइजिङमा मुलुकको उपस्थिति प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

त्यस अर्थमा दुवै राजदूतको सफलता आम चाहना बनेको अवस्था हो यो । तर के यी नियुक्ति खासगरी दिल्लीमा प्रस्तावित नामले मुलुकको छवि र राजदूत पदको गरिमालाई उकास्ला त ? उपाध्यायलाई कांग्रेसको कोटामा नियुक्त गरिएको छ र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदबाट नौ महिनामा हटेपछि कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने हुँदा सहमति भएकाले कमसेकम आगामी डेढ वर्षमा दिल्लीमा राजदूतले निरन्तरता पाउन भन्ने चाहना सरकारको हुन सक्छ, जसलाई सामान्य परिस्थितिमा जायज चाहना नै मान्नुपर्छ ।

तर कांग्रेस र माओवादीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने राजदूत दलविशेषको हुँदैन, ऊ मुलुकको हुन्छ । जायज या नाजायज तरिकाले फिर्ता बोलाइएका उपाध्यायलाई फेरि त्यही मुलुकमा खटाउँदा त्यहाँ के उनले एउटा 'विजयी' व्यक्तिका रूपमा मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्लान् शिर ठाडो पारेर ? त्यो बेलाको सत्ता नेतृत्व गरेको एमाले र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा लिएको राप्रपा नेपाललाई पाठ पढाएर या राजनीतिक रूपमा पराजित गरेर 'म फेरि दिल्ली आएँ' भनी छिमेकी मित्रलाई दिने सन्देशमा पनि मुलुकको विभाजित र विखण्डित कूटनीतिकै सन्देश सम्प्रेषित हुन्छ ।

यो नियुक्तिलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर या त्यसालाई स्विकारेर उपाध्यायले 'फिर्ता' बोलाउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई पहिलोपटक उचित भएको प्रमाण दिएका छन् । हो, विगत दस वर्षमा राजदूतको पद अवमूल्यन भएको छ किनकि अधिकांश नियुक्ति सत्ताका नेताहरूका 'झोलेहरू' ले पाएका छन् । फर्केर या दलको सक्रिय राजनीतिमा लागेका छन् या दाताहरूलाई रिझाएर राम्रो कमाइ गरेका छन् ।

उनीहरूमध्ये अधिकांशको हिजो पनि कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि उकास्न कुनै योगदान थिएन र फर्केर आएपछि पनि उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुनिश्चिततालाई नै प्राथमिकता दिए । त्यस अर्थमा उपाध्याय बढी भाग्यमानी सावित भएका छन्, तर यसले उनको व्यक्तित्व र पदीय मर्यादा पक्कै पनि उकास्ने छैन । सरकारको यो निर्णयले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई हैन, राजदूत पदको अवमूल्यन गरेको छ । दिल्लीमा उपाध्याय घट्दो हैसियतका साथ उपस्थित हुनेछन् ।