न्यायपालिका र त्यसका सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत जतिसुकै विवादमा तानिए पनि आम जनताको त्यसमाथिको विश्वास सहजै हट्दैन । अर्थात् अदालतमा वर्षौं मुद्दा खेपेर 'न्याय नपाएको' अनुभव र अनुभूति सँगालेकाहरूबाहेक अधिकांश अरू पर्दा 'अदालत' बाट न्याय पाइन्छ होला भन्ने मान्यता राख्छन् । सम्भवतः त्यो विश्वासमा प्रत्यक्ष चोट नपरेसम्म त्यो मान्यता रहिरहन्छ उनीहरूको दिलदिमागमा ।
तर अहिले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी या त्यसलाई केन्द्रमा राखेर आएका अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक निर्णयहरूले अदालतको छविमा निकै नकारात्मक ग्रहण लाग्दै गएको छ । त्यसैले त्यसको क्षमता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता उकास्न र न्यायपालिकाको दैनिक कामकाज र न्याय निष्पादनमा तेर्सिएका विकृति हटाउन बाहिरबाट भन्दा भित्रैबाट प्रयास हुनु आवश्यक छ ।
हालै पूर्व क्षेत्रको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिचौलियाहरूको उपस्थितिले न्याय असहज बनाएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । न्यायपालिका प्रमुखले समस्याको पहिचान गर्नु त्यसको समाधानमा महत्त्वपूर्ण खुट्किलोमा टेक्नुजस्तै हो, यद्यपि त्यो पर्याप्त हुँदैन ।
बिचौलिया प्रवृत्ति के हो, त्यसका संरक्षक को हुन्, तिनीहरूको उपस्थिति र चलखेलले कसरी न्याय मरेको छ, न्याय मर्दा अदालतको औचित्य र अस्तित्वको अर्थ के हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि न्यायपालिकाको सुधारिएको कार्यबाट आउनु जरुरी हुन्छ । न्यायपालिका नेतृत्वको मुख्य जवाफदेहिता न्यायका आकांक्षी र न्यायपालिकालाई संविधानवाद र प्रजातन्त्रको 'प्राण' का रूपमा स्वीकार गरेकाहरूप्रति हुन्छ ।
न्यायपालिकाले आन्तरिक सुधार तथा न्याय सुनिश्चित हुने प्रमाण दिन थालेमा उसले सहजै जनसमर्थन बटुल्नेछ र प्रजातन्त्र तथा संविधानवादका मूल्यहरू दरिलोसँग स्थापित हुनेछन् । तर विगत १० वर्षमा न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकारी हस्तक्षेपप्रति अनेकौंपटक न्यायपालिका निरीह र नतमस्तक बनेको छ ।
खिलराज रेग्मी प्रकरण अपवादका रूपमा हैन, त्यही निरीहता प्रदर्शनबाट सिर्जित एउटा प्रयोग थियो, दातालगायत बाह्य दबाब र नेपाली न्यायपालिका तथा राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठमा पोषित र सिञ्चित । अर्थात् वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले भनेअनुसार बिचौलिया संस्कृति र दृश्यअदृश्य संयन्त्र समाप्त पार्न अदालतले मुख्य रूपमा दलीय राजनीति र दातालगायत बाह्य शक्तिको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नुपर्छ ।
यो चुनौती पार गर्न सकेमा न्यायपालिकाले राणाशासनको उत्तराद्र्धदेखि नै व्यावसायिकता र आधुनिक न्यायिक मान्यता अँगाल्दै गएको नेपाली न्यायपालिकाको गति र गन्तव्यसँग आफूलाई जोड्न सक्नेछ र न्यायपालिकाप्रतिको बढ्दो आशंकालाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ । तर त्यसको लागि न्यायाधीश हैन, न्याय बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायपालिकाको यो भोगाइ र आन्तरिक मन्थनकै बीच न्याय तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अदालतमा देखा परेका 'अनियमितता' नियन्त्रण गर्न आफू लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो दललाई प्रशंसनीय उदाहरण बनाई अरू दलहरूलाई समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप नगर्न प्रोत्साहित गर्न सके र अराजनीतिक, योग्य, चरित्रवान् तथा निष्पक्षलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सके भने त्यो नै ठूलो योगदान हुनेछ, उनको न्यायपालिकाको पक्षमा ।
राजनीतिक दल या सरकारले अन्य तरिकाबाट न्यायपालिकाका 'अनियमितता' हटाउने प्रयास गर्दा प्रत्युत्पादक हुनेछ । ०६३ यता न्यायपालिकालाई अग्रगामी र राजनीतिक परिवर्तनसापेक्ष बनाउन भएका 'ताजा शपथ' संसदीय सुनुवाइ, दलीयता र 'एक्टिभिस्ट' हरूको न्यायपालिकामा नियुक्ति अनि प्रधानन्यायाधीश र मुख्य दलहरूबीचको सहकार्य मुख्य रूपमा विद्यमान नकारात्मक प्रवृत्तिको लागि जिम्मेवार छन् । अनियमितता नियन्त्रणको नाममा अर्को राजनीतिक प्रयोग नहोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
