सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन

निजामती प्रशासनलाई कसरी सेवामैत्री, जनमुखी र नतिजाबोधी बनाउने भन्ने विषयमा थुप्रै खोज र अनुसन्धान हुँदै आएका छन्, तर पनि सेवाग्राही सर्वसाधारणको विश्वास जित्न यो संयन्त्र सफल भएको छैन । बाह्य रूपमा विश्वव्यापीकरण र आन्तरिक रूपमा जनसशक्तीकरणको निरन्तर प्रक्रियाले सेवामैत्री, जवाफदेही, व्यावसायिक र शीघ्र निर्णय दिनसक्ने निजामती सेवा निर्माणको लागि राज्यमाथि निरन्तर दबाब परिरहेको छ ।

निजामती सेवाका परम्परागत कार्यसंस्कृति, शैली र संवाद क्षमतालाई बहुसीपयुक्त, मृदुभाषी, विश्वासिलो, मूल्यबोधी र निर्भिक विशेषताले विस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । प्रशासनको गतिशील चरित्र के पनि हो भने यसले यसअघिका प्रयासहरूबाट परिस्कृत हुँदै भविष्यपथ तयार पार्नुपर्छ । यो हरेक अर्थमा अघिल्लो पुस्ताभन्दा उम्दा हुनुपर्छ । यो निरन्तर सिक्ने संस्थाका रूपमा चिनिनुपर्छ, अन्यथा निजामती सेवाप्रतिको अपेक्षा पूरा हुन सक्तैन ।

निजामती सेवा समाजका उम्दा प्रतिभाहरूको समूह हो । रिक्त पदहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उम्दा प्रतिभा आमन्त्रणको प्रक्रिया हो । सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि निजामती सेवा निकै सुरक्षित र विस्तृत वृत्ति गतिशीलता भएको क्षेत्र भएकोले पनि युवा प्रतिभाहरूको लागि वृत्ति चयनको अब्बल विकल्प पनि हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पर्न आएका आवेदन र सिफारिस स्थिति नियाल्दा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू सेवामा प्रवेश गरिरहेका छैनन् ।

सामाजिक तथा पारिवारिक सम्पर्कका माध्यमबाट निजामती सेवाका विषयमा बुझेका मध्यमस्तरीय शैक्षिक उपलब्धि भएका व्यक्तिहरू नै विज्ञापित पदका आवेदकका रूपमा दोहोरिएर, तेहोरिएर समेत देखिने गरेका छन् भने उत्कृष्ट उपलब्धि लिनेहरू निजामती सेवाप्रति जागरुक चाख दिन छोडेका छन् । यसरी निजामती सेवामा मध्यमस्तरीय उत्कृष्ठता मात्र देखिन थालेको छ ।

यसो हुनुको पछि अभिमुखीकरणको कमी, झन्झटिलो भर्ना छनोट विधि, सेवासुविधा एवम् प्रोत्साहनको न्यूनता, अवसर वितरणमा असमानता, कार्य वातावरण र निजामती सेवाको गिर्दो अवस्था जिम्मेवार देखिएका छन् । उम्दाहरू आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा उपलब्ध अवसरप्रति आकर्षित बन्दै गएको र औसतहरूको सेवाभित्र वर्चस्व बढ्दै गएकाले प्रणालीमा भाइब्रेसन पनि ल्याउन सकिएको छैन । यसले आउदा दिन अरू चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

मेधावी र उत्कृष्ट प्रतिभालाई निजामती सेवाभित्र आकर्षणको लागि प्रथमतः यसको सामाजिक मर्यादा र गरिमा बढाउन जरुरी छ, जुन काम असम्भव नभए पनि सजिलो र छिटो भने पक्कै छैन । निजामती सेवा स्थायी र जीवित संयन्त्र भएकाले राज्यको प्रभावकारिताको लागि पनि सबैभन्दा निडर, अग्रसर, उच्च अभिपे्ररित र सकारात्मक कार्यसंस्कृति भएको व्यक्तिको विकल्प छैन । सेवाभित्र यी मूल्य निर्माण गरी त्यसलाई निरन्तरता दिन भनिए झैँ मेधावी प्रतिभाहरूबाटै सम्भव छ ।

यसको लागि कतिपय अल्पकालीन र केही दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी छ । रिक्त पदको विज्ञापन गर्दाको सामान्य आह्वान शैली सुधार गरी आकर्षक विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ, जसमा निजामती सेवाभित्र अमूक पदमा प्रवेश गरिसकेपछि पाइने सेवा–सुविधा, वृत्ति विकासको अवसर, सरुवाको सिद्धान्त र सम्भावित रूपमा कुनै जिम्मेवारीमा रहने अवधिको उल्लेख गरी प्याकेजमै विज्ञापन गरिनुपर्छ ।

साथै निजामती सेवामा रहँदा प्राप्त हुने राष्ट्रसेवा वृत्ति विकासको दोहोरो अवसरको प्रचार–प्रसार पनि गरिनु आवश्यक छ । यो दोहोरो अवसर बजारमा उपलब्ध अन्य सेवाहरूमा एकदमै सीमित छ ।

निजामती सेवा राज्यको तर्फबाट जनतासामु पुग्ने सरकारसँग भएको एउटै माध्यम हो । यो विकल्परहित साधन हो । तर यस संस्थाको स्वचालित क्रियाशीलताका लागि यसले थुप्रै विसंगति भोग्दै आएको छ । यस्ता विसंगति कतिपयलाई राम्ररी नियाल्न सकिन्छ भने केही अनुभूत तह मात्र रहेका छन् । निजामती प्रशासनलाई संरक्षण र दिशाबोध गर्ने वर्ग राजनीतिबाट यसको स्वायत्तता, पेसावादिता र निष्पक्षता प्रोत्साहित कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहँदै आएको छ ।

आशयअनुरूप समावेशीता र आरक्षणको उपयोग नगरिँदा एकातर्फ वास्तविक विन्दुमा यो व्यवस्था केन्द्रित नभई खास जात/वर्गका उपल्लाहरूले फाइदा पाएका छन् भने अर्कोतर्फ एकै व्यक्तिले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा जहिले पनि आरक्षणका अवसर पाइरहने भएकाले कार्यस्थल र वृत्ति संरचना असमावेशी र अन्यायपूर्ण हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक समुदायको प्राथमिकतामा निजामती सेवाका आधारभूत मूल्यप्रति पर्याप्त सजगता नरहँदा निजामती सेवा स्वयंमा कार्य उत्साही देखिएन । यी दुई वर्गबीच विश्वासको संकट पनि देखिएको देखिँदै आएको छ । राजनीति र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमा पुनर्परिभाषाको पर्खाइमा छ । राजनीतिक कार्यकारीका लागि सचिव र उसको समूहभन्दा विश्वासिलो सल्लाहकार अरू हुन सक्तैन भने निजामती सेवाबाट पनि व्यावसायिक निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

प्रणालीभित्रका सीमित अवसरको न्यायोचित वितरण अर्को चुनौती हो, जसले क्षमता, योग्यता, समूह भावना र विश्वासलाई प्रभाव पारिरहेको छ । कर्मचारीहरूमा अतिशय वृत्ति प्र्रवृत्ति विकास हुन थालेकाले सेवाप्रति निष्ठा र राष्ट्रसेवाको भावना पातलिँदै गएको छ । निजामती प्रशासनमा कोही किन काम गर्न रुचाउँछ भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन ।

परिणामतः राष्ट्र सेवा, वृत्ति विकास, सार्वजनिक दायित्व, कार्यप्रेरणा वा निजामती सेवाको गरिमा केका कारण प्रतिभा सेवाभित्र आकर्षित छ भन्न सकिने स्थिति छैन । अन्यत्र वृत्ति चयनको सम्भावना नभएकाले मात्र कोही सेवाभित्र प्रवेश गर्छ भने यस प्रवृत्तिले सेवा र व्यक्ति दुवैलाई हानि पुग्छ ।

विश्वव्यापीकरणको परिणतिस्वरूप निजामती सेवाले विविध क्षमता र पहिचानमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने दबाब दिएको छ भने अर्कोतर्फ निजामती सेवाको मनोबल र क्षमता गिर्दै गएको छ । बीसौं शताब्दीको अन्ततिर विश्वभरि नै प्रशासनको राजनीतीकरण गर्ने होड चल्यो । प्रशासनको राजनीतीकरण विगतको लुट प्रथाको पुनरावृत्ति नभई राजनीति र प्रशासनबीचको स्वार्थको विनिमयका रूपमा देखिन थाल्यो ।

राज्यसंयन्त्रलाई समावेशीताको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्न निजामती सेवा ऐन तथा अन्य क्षेत्रगत कानुनमा परिवर्तन गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको लागि सार्वजनिक पदमा प्रवेश गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ (यौनिक अल्पसंख्यकको समावेशीतामा अझ ध्यान दिन नसकिएको गुनासो छ) ।

यस प्रकारको व्यवस्थाबाट छोटो समयमै सार्वजनिक पद तथा कार्यस्थललाई सामाजिक संरचनाअनुरूप समावेशी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर आशयअनुरूप समावेशीता र आरक्षणको उपयोग नगरिँदा एकातर्फ वास्तविक विन्दुमा यो व्यवस्था केन्द्रित नभई खास जात/वर्गका उपल्लाहरूले फाइदा पाएका छन् भने अर्कोतर्फ एकै व्यक्तिले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा जहिले पनि आरक्षणका अवसर पाइरहने भएकाले कार्यस्थल र वृत्ति संरचना असमावेशी र अन्यायपूर्ण हुँदै गएको छ ।

भावी दिनमा यसखाले व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्तर, स्वरूप र क्षमतामा झनै प्रभाव पार्नेछ । खास जात र वर्गमा जन्मिदैमा आरक्षित पदमा कसैलाई विशेषाधिकार प्राप्त भइरहेमा यसले सामाजिक सहभावलाई पनि नबिथोल्ला भन्न सकिँदैन । आरक्षणका सिटहरूमा कुनै एक जनजाति वा वर्गको आधिपत्य देखिँदै गएबाट जनजातिहरूबीच अन्तरविरोध बढाएको छ ।

साथै यसबाट योग्यहरू प्रणालीबाट बाहिर रहने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । अर्को जल्दोबल्दो सवाल संघीयता र संक्रमणको व्यवस्थापन हो । विभिन्न तहका सरकारबीच निजामती कर्मचारीको विनियोजन र व्यवस्थापनका व्यावहारिक उपाय खोजिएको छैन । जसले जे भने पनि संघीयताको डेलिभरी विङ भनेको प्रशासन हो ।

निजामती सेवाभित्र प्रशासन सेवाको वृत्ति विकासका अवसर सीमित भएर गएका छन् । समाजको आर्थिक पिरामिड र राज्य दर्शन परिवर्तन भएकाले पनि निजामती सेवाभित्र थप अवसर कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सवाल ओजिलो देखिएको छ । अर्को चुनौती निजामती सेवाभित्रका ट्रेड युनियनलाई निजामती सेवाको गरिमा बढाउन कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा छ ।

ट्रेड युनियन आफ्ना सदस्यको मात्र हितरक्षक संयन्त्र मात्र नभई समग्र सेवाग्राहीको हितरक्षक संस्था कसरी बनाउने खोज पनि आजको आवश्यकता हो । 'जनतासँग ट्रेड युनियन' को अवधारणा व्यापक रूपमा अगि बढाउन सकिएमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच सौहार्दता बढ्ने थियो, प्रणालीभित्र सहभाव बढ्ने थियो र निजामती सेवाको गरिमा पनि बढ्ने थियो । जनताले यसैलाई सुशासन भन्ने पाउने थिए । किनकि जनताले सुशासनको व्यावहारिक अर्थ खोजिरहेका छन् ।