ब्रेक्सिटपछिको बेलायत

गत जुन २४ मा घोषणा भएको ब्रेक्सिट जनमतसंग्रहको परिणामले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित तुल्यायो । आर्थिक जगत्का दिग्गजहरूलाई ठूलो झट्का लाग्यो । २८ सदस्यीय युरोपेली संघसँग सम्बन्ध तोड्ने बेलायतको निर्णयले अनुमान र आशंकाको बाँध फुट्यो । यसको परिणामले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा फेरबदल ल्याउने अवश्यम्भावी नै थियो । तर यसले केकति प्रभाव पार्छ र त्यसको दिशा के हुन्छ भन्ने विशाल प्रश्नको उत्तर पाउन सकिएको थिएन ।

ब्रेक्सिट परिणाम घोषणापछि बेलायती जनता अनेक आशंकाबाट गुज्रिरहेका छन् । के युरोपेली संघबाट अलग हुन सफल समर्थकहरू साँच्चिकै लाभान्वित होलान् ? के मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका बेलायती नागरिकले राम्रो सरकारी सुविधा एवं रोजगार पाउन सफल होलान् ?

के आर्थिक दुर्दशाको जिम्मेवार पूर्वी युरोपेली र इस्लामी पुलका आप्रवासी हुन् भन्ने धारणा सही होला त ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न– के युरोपेली संघको नीति बेलायतको आर्थिक विकासमा वाधक बनेको छ ? बेलायतका रैथानेहरूको अस्मिता र अस्तित्वको लागि घातक छ ?

यी सबै जटिल र रहस्यमयी प्रश्नहरूको उत्तर अहिलेलाई भविष्यको गर्भमा लुकेको छ । तर ब्रेक्सिटको आर्थिक असर यति चाँडै देखा पर्न थाल्नेछ भन्ने सायद धेरै कमले मात्रै अनुमान गरेका थिए । अगस्तको सुरुआती दिनहरूमा पंक्तिकार बेलायतमै थियो । त्यहाँ रहँदा व्यापारिक, बैंकिङ, शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षिक क्षेत्रका अनेक प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणसँग विचार–विमर्श गर्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यतिबेला उनीहरू असामन्जस्यको स्थितिबाट गुज्रिरहेको मैले पाएँ ।

तर जब अगस्त ४ मा बैंक अफ इङल्यान्डले ब्याजदरलाई ०.५० प्रतिशतबाट झारेर ०.२५ प्रतिशतमा ल्यायो, स्पष्ट भयो– बेलायतको अर्थव्यवस्था डग्मगाउन थालेछ र स्थिरता कायम राख्नको लागि बैंकलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेछ । स्पष्ट भयो– छोटै अवधिको लागि भए पनि ब्रेक्सिटले बेलायत र युरोप दुवैको आर्थिक अवस्था खस्काउनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकको नतिजा अक्टोबरमा सार्वजनिक हुन्छ । स्ट्राटफोर र मार्किटजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूका अनुसार बेलायतमा आर्थिक मन्दी प्रारम्भ भइसकेको छ । म्यानिफ्याक्चरिङमा निजी कम्पनीहरूको मासिक इन्डेक्स जुनको ५२.४ अंकको अवस्थाबाट झरेर जुलाईमा ४८.२ अंकमा पुगिसकेको थियो । सेवा क्षेत्रमा यो आँकडा जुलाई महिनामा ४७.४ अंकमा थियो । स्मरणीय छ, ५० भन्दा तलको अंकले अर्थव्यवस्थाको संकुचनलाई दर्शाउँछ ।

बैंक अफ इङल्यान्डले जुलाईमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने धेरैजसो निजी कम्पनीहरूलाई बेलायती जनताले ब्रेक्सिट जनमत संग्रहमार्फत युरोपेली संघसँग नाता तोड्ने निर्णय लिनेछन् भन्ने पूर्वाभास रत्ति पनि थिएन । तसर्थ नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न उनीहरूले कुनै तयारी गरेनन्, कुनै संकटकालीन योजना बनाएनन् ।

तर ब्रेक्सिट परिणाम घोषित भएको करिब साढे दुई महिनाकै अवधिमा रोजगारका अवसरमा गिरावट आउने र अनेकौं युरोपेली कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापार बेलायतबाट अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा केन्द्रित गर्न थालेकोबारे बैंकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । ऋणको मागमा भारी गिरावट आउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । परिणामतः सन् २०१७ मा बेलायतको अर्थव्यवस्थामा मात्र ०.८ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जबकि यसअघि मे महिनामा बेलायतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।

जुन २३ देखि नै डलरको तुलनामा स्टर्लिङ पाउन्डको मूल्य ओरालो लाग्न थाल्यो । यसले गर्दा बेलायतको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर अर्थव्यवस्थाको कुल गिरावटको तुलनामा यो लाभले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । जनमत संग्रहपश्चात् बेलायतको फिल्ड/रिर्टन कम भएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू पलायन भइरहेका छन् । पेन्सन फन्डको भुक्तानीमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

जर्मनी, नेदरल्यान्ड, इटाली, स्पेन, फ्रान्स र ग्रिसको उत्पादन वृद्धिमा ह्रास आइसकेको छ । यसले बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार आयरल्यान्डलाई अत्यधिक क्षति पुर्‌याएको छ ।

ब्रेक्सिट जनमतसंग्रहको परिणाम अब सर्वविदित भइसकेको विषय हो । तर बेलायत–युरोपेली संघबीच पूर्णरूपमा सम्बन्ध–विच्छेद भएर नयाँ व्यवस्था स्थापना हुन कम्तीमा पनि दुई वर्ष समय लाग्नेछ । त्यसैले यो संक्रमणकाल निश्चय पनि आशंका र अनिश्चितताले घेरिनेछ । कम्पनीहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकले समेत खर्च र लगानीमा अंकुश लगाउनेछन् । जबसम्म बेलायत–युरोपको नयाँ सम्बन्धका बारेमा स्पष्टता आउँदैन, तबसम्म बेलायतको आर्थिक स्थिति कमजोर रहने बलियो सम्भावना छ । विशेषज्ञ र सर्वसाधारणहरूको यस्तै मान्यता रहेको मैले पाएँ ।

युरोजोन पनि ब्रेक्सिटको प्रभावबाट अछुतो छैन । यद्यपि यहाँ बेलायतमा जस्तो आघात भने परेको छैन । तैपनि मन्दीको लक्षण देखिन थालेको छ । निजी खपत, लगानी तथा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आउँदा युरोपेली आयोगले युरोजोनको सन् २०१६ र २०१७ को जीडीपीको वृद्धिदरको लक्ष्यमा कटौती गरिसकेको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक विश्लेषण संस्था मार्किटका अनुसार जर्मनी, नेदरल्यान्ड, इटाली, स्पेन, फ्रान्स र ग्रिसको उत्पादन वृद्धिमा ह्रास आइसकेको छ । यसले बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार आयरल्यान्डलाई अत्यधिक क्षति पुर्‌याएको छ ।

युरोपेली बैंकले यतिबेला अत्यन्तै कठिन एवं अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेको छ । गिर्दो मुनाफा, ब्याजदर एवं मध्यम आर्थिक वृद्धिले बैंकरहरूलाई बेचैन बनाएको छ । ब्रेक्सिटपश्चात् बेलायतले अन्य युरोपेली देशहरूसँग कसरी व्यापारिक साझेदारी गर्न सफल हुनेछ, हेर्न बाँकी नै छ । यसैमा उसको भविष्य पनि दाउमा लागेको छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा, आउँदा दिनहरूमा नेपालले पनि दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताको परिचय दिन जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले चाँडै छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उक्त भ्रमणका दौरान व्यापार, वाणिज्य तथा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका अहं मुद्दाहरूमाथि चर्चा हुने नै छ ।

सम्भवतः दुई देशबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुन सक्नेछ । तसर्थ नेपालले खुला दिमागले सोचेर आफ्नो आर्थिक हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । हेक्का रहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परस्पर लेनदेनमै टिकेको हुन्छ । एकतर्फी सम्झौताको आयु क्षणिक हुन्छ ।

-वसन्तकुमार कवि तथा चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।