ढुंगाखानीले हैरानी

कानुनी रूपमा दर्ता भए पनि गैरकानुनी रूपमा वर्षौंअघिदेखि सञ्चालन हँदै आएका काभ्रेका अधिकांश ढुंगाखानी तथा क्रसर व्यवसायप्रति प्रशासन रमिते बनेको छ । पटकपटक हुने अनुगमनमा ढुंगाखानी तथा क्रसर सञ्चालकले अनुमतिपत्र दुरुपयोग गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ राजस्व (भ्याट) छली गर्दासमेत प्रशासन बेखबर छ । मापदण्डविपरीत सार्वजनिक जग्गा, बाटो, खोला, वन अतिक्रमण गर्नु व्यवसायीका लागि सामान्य बन्दै गएको छ ।

दर्तावाल केही ढुंगाखानीको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र माइनिङ इन्जिनियरिङ स्किमसमेत शंकास्पद देखिएको छ । खानी सञ्चालन र कागजमा उल्लेख गरिएको कुरा धेरै फरक रहेको तथ्य खुले पनि प्रशासन भने मौन छ ।

उच्च तहका सरकारी कर्मचारीसहित चर्को राजनीतिक दबाबले सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरिएको छैन । आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै कारबाही रोक्न सञ्चालकहरूले राजनीतिक नेताहरूसहित उच्च तहका सरकारी कर्मचारीबाट दबाब दिने र सञ्चालकहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन व्यवसायीले गर्ने लाखौं रुपैयाँको चलखेल प्रत्येक वर्ष निरन्तर छ ।

प्रहरीले काभ्रे जिल्लाको भूमीडाँडा र कुशादेवी क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध ढुंगाखानीमा पटकपटक मापदण्डविपरीरत भएको भन्दै ब्रेकर र स्काइभेटरको चाबी नियन्त्रणमा लिए पनि जिविसका कर्मचारीले फिर्ता गराउने गरेका छन् । प्रहरीले केही समयअघि उडुवादेवी रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि भूमीडाँडा-७ लाई नियमविपरीत उत्खनन गरेको भन्दै पटकपटक मेसिनको चाबी नियन्त्रणमा लिएर रोक लगाए पनि जिल्ला विकास समिति अनुगमनै नगरी कुनै गैरकानुनी काम नगरेको भन्दै व्यवसयीको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।

केही समयअघि सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने भन्दै जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले दोलालघाट, सिपाघाट, भकुण्डे, मंगलटार, चलाल गणेशस्थान, भूमिडाँडा र कुशादेवीमा सञ्चालित दुई दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगको अनुगमनसमेत गरेको थियो । अनुगमन नभएका होइनन्, प्रत्येक वर्ष आउने नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा आउँदा सुरुसुरुमा अनुगमन गरे पनि पुराना हुँदै गएपछि व्यवसायीकै हितमा बोल्ने परम्परा र अवस्थाबारे काभ्रेवासी नै चकित पर्ने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा आउँदा सुरुसुरुमा अनुगमन गरे पनि पुराना हुँदै गएपछि व्यवसायीकै हितमा बोल्ने परम्परा र अवस्थाबारे काभ्रेवासी नै चकित पर्ने गरेका छन् ।

व्यवसायीको गल्तीकमजोरी भेटिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समिति भने एकअर्काको कार्यक्षेत्र र अधिकार नभएको भन्दै कारबाही गर्नबाट पन्छिँदै आएका छन् । जिविसले खानीबाट राजस्व उठाउँदै आएकाले सम्पूर्ण व्यवस्थापन, नियन्त्रण जिम्मा जिविसको भएको प्रशासनले बताउँदै आएको छ । जिविस आफू कारबाही गर्ने निकाय नभएको भन्दै पन्छने गरेको छ ।

राजस्व संकलन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा जिविसलाई रहन्छ । जिविसले प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० करोडसम्म यहाँका खानी तथा क्रसर व्यवसायबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । ‘हामीले अनुगमन र असहज परिस्थितिमा मात्र हेर्ने हो', प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी भन्छन्, ‘पटकपटक राष्ट्रिय दैनिकहरूमा खानी र क्रसरबारे समाचार प्रकाशित भएसँगै स्थलगत अनुगमन सत्यतथ्य बुझेर कानुन र मापदण्डविपरीत रहेछ भने तुरुन्त कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएको छु ।' स्थानीय विकास अधिकारी टेकराजन निरौला भने मापदण्ड र कानुनी दायरामा आउन व्यवसायीलाई पत्रचार गरिसकेको बताउँछन् । ‘पटकपटक लिखित जानकारी गराएका छौं, अब स्थलगत अनुगमन गरेर सत्यतथ्य बुझ्छौ' भन्दै उनी मुक्त हुन चाहे ।

पूर्ववातावरणीय परीक्षणसमेत पैसाको चलखेल र नक्कली बनाएर खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता भएका सञ्चालित अधिकांश खानीले गाविस र जिविसका कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर स्वीकृति र सफाइ पाउने गरेका छन् । सञ्चालित यस्ता खानीले स्थानीवासीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याइरहेका छन् । अवैधानिक र अव्यवस्थित खानी सञ्चालन भएका क्षेत्रमा ढुंगा निकाल्ने क्रममा पटकपटक सार्वजनिक सडक अवरुद्ध हुने, नदी थुनिने र अकालमा मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।

जिल्ला विकास समिति काभ्रेले असार मसान्तअगाडि जिल्लामा दर्ता भएर सञ्चातिल १४ वटा ढुंगा खानी कुशादेवी, भूमीडाँडा, चलालगणेशस्थान, खार्पाचोक, काशीखण्ड नगरपालिकालगायतमा सञ्चालित खानीहरूको प्रभावकारी अनुगम नगर्दा अधिकांश ढुंगाखानीले मापदण्ड मिचेर जनतालाई सास्ती दिइरहेका छन् । कुशादेवीमा सञ्चालित ढुंगाखानीहरू रोशी खोलामाथि दोहन गरिरहेका छन् भने भूमीडाँडा, चलालगणेशस्थान, खार्पाचोक र काशीखण्ड नगपालिकामा सञ्चातिल खानीले सार्वजनिक जग्गासमेत अतिक्रमण गरेका छन् ।

ढुंगाखानीबाट मात्रै जिल्लामा झन्डै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गर्छ । जिविस काभ्रेमा १७ वटा ढुंगाखानी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा सञ्चालनमा छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अत्यधिक माग बढेपछि यति बेला ढुंगा रोडा र बालुवाको मूल्यसमेत उच्च पारिएको छ । नागरिकलाई नै सास्ती हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न यहाँको नागरिक समाजको छ ।
अवैध ढुंगाखानीका कारण सरकाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको सडक ओभरलोड ढुवानीले कमजोर भएका छन् ।

कच्चा पदार्थ बोक्दा अरनिको, बीपी र अन्य सहायक राजमार्गसमेत बिग्रन थालेका छन् । अवैधानिक र अनियन्त्रित तवरले ढुंगा निकाल्ने खानीबाट दैनिक क्षमताभन्दा सयौं ट्रिपर गुड्नाले सडक जीर्ण बनेको सडक विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक बाटो, राजकुलो, नदीनाला अतिक्रमण गरेर खानी सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘अहिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर खानी सञ्चालन भइरहेका छन्', स्थानीय एक बुज्रुकले भने, ‘पूर्ववातावरणीय परीक्षणसमेत नगरी सञ्चालित खानीले गाविसबाट समेत कुनै स्विकृति लिएका छैनन् । अडिटसमेत नगरी एकलौटी रूपमा जिविसका केही कर्मचारीलाई हातमा लिएर खानी सञ्चालकले काम गर्दै आएका छन् ।'

भूमेडाँडा-७ स्थित उडवादेवी रोडाढुंगा उद्योगले ब्रेकर प्रयोग गर्दै पहाड फोरेर, निस्केको माटो, ग्राभेल र डस्स रोशीखोला छेउमै थुपारेर सार्वजनिक जग्गासमेत अतिक्रमण गरेको जानकारी पटकपटक स्थानीयले प्रशासनलाई गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । ‘नक्सामा भएको बाटोसमेत छैन । खोलामा डस हालेर खोला साँघुरिएको छ', पनौती-९ का अमृत केसीले भने, ‘खानीबाट नदी, बस्ती र विद्यालय नजिक छन्, दिनरात लगाएको ब्रेकर र डोजरको आवाजले धेरै समस्या हुने गरेको छ ।'

कुशादेवीका ५ र ६ वडाको सिमानामा रहेको डायमन्ड स्टोन प्रालिले डोजर र ब्रेकर लगाएर डाँडो खोतल्दा निस्कने ढुंगा र धुलोले स्थानीयवासीलाई असर गर्नुका साथै पहिरोको जोखिम बढाएको छ । बैरामाहादेव रोडा ढुंगा उद्योग, काठमाडौं रोडाढुंगा उद्योग, कोहिनुर रोडाढुंगा उद्योगले पहाड फोरेर ढुंगा निकाल्ने गरेका छन् । त्यस क्रममा निस्केको माटो, ससाना ढुंगालाई र डसलाई व्यवस्थित नगरी रोशी खोलामा फाल्ने गरेका छन् । यसले नदीको बाहव परिवर्तन हुनुका साथै प्रदूषण बढाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

खानी व्यवसायीको मनोमानीले स्थानीयवासीको घरजग्गामात्रै नभएर खानीछेउबाट बगिरहेको रोशीखोला साँघुरिनुका साथै सतहसमेत बढेको छ । बर्खामा बाढी बस्तीमा पस्ने र डुबान हुने समस्या बढेको छ । ढुंगाखानीले मनपरी डाँडा खोतलेपछि गाउँ कुरूपमात्रै नभएर जोखिममा पारेको छ ।

खानी दर्ता र नवीकरण गर्दा इजाजतपत्रको सर्तमै स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी वातावरणमैत्री पद्धति अपनाउनुपर्नेलगायत प्राबधान भए पनि यी कुरालाई बेवास्ता गर्दै बाहुबलका भरमा व्यवसायीले चुल्ठेमुन्द्रे प्रयोग गरेर खानी चलाउँदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ । भूकम्पले थिलोथिलो पारेका पहाडलाई उच्च भाइब्रेसन भएका ब्रेकर र मेसिन लगाएर उत्खनन् गर्दा बस्ती र विद्यालय ध्वनि प्रदुूषणको सिकार हुने गरेको विद्यालयका शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

माहाभारत जंगलको छेउ र रोशी खोला किनारमा सञ्चालित आठवटा ढुंगाखानीले ढुंगा उत्खननमात्रै गरेका छैनन्, खोलाका किनारामा रहेका खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर बाढी र पहिरो प्रकोपको जोखिमसमेत बढाएका छन् । खानी विभागको सहमतिमा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न सर्तसहित ढुंगा खानीको इजाजतपत्र दिँदै आएको छ ।

तर, नियमित अनुगमनको अभावमा खानी सञ्चालकले सर्त मिचिरहेका छन् । खानीले प्रत्येक वर्ष तोकिएअनुसार इजाजतमा खानीको प्राविधिक एवं वातावरणीय सूचकांक लेखापरीक्षण (अडिट) गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांशले त्यो गरेका छैनन् । अधिकांशले कामदारलाई सेफ्टीसमेत प्रयोग नगरी काम गराउँदै आएका छन् । ‘दैनिक दुई सय घनमिटरभन्दा बढी परिमाणमा ढुंगा उत्खनन हुने खानीका लागि विभागले अनुमति दिए पनि पाँच सय घनमिटरसम्म निकाल्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।