जापानमा नेपाली डायस्पोरा

जापानमा नेपाली डायस्पोरा

नेपाल–जापान दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पूरा भएको छ । दौत्य सम्बन्ध स्थापनादेखि नै जापान सदैव नेपालको एक असल मित्रको रूपमा रहँदै नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षमा नेपाल र जापानबीच धेरै समानता छ ।

क्षेत्रफलमा जापान नेपालभन्दा करिब तीन गुणा, जनसंख्यामा करिब पाँच गुणा र अर्थतन्त्रको आकारमा करिब तीन सय गुणा ठूलो छ । उन्नत प्रविधि, उच्चस्तरीय मानव संसाधन, कठिन परि श्रम, कामप्रतिको लगाव, सांस्कृतिक रूपले धनी र अनुशासित सामाजिक व्यवहारको लागि जापान विश्वमै प्रसिद्ध छ । जापानी उत्पादन गुणस्तरको पर्याय बनेका छन् भने आर्थिक हिसाबले समुन्नत रहेको, शिक्षा र रोजगारको अवसरको लागि पनि राम्रो कोटीमा गनिने भएकाले विदेशी आप्रवासीका लागि जापान आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ ।

जापानको तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा जापानको अनुमानित जनसंख्या १२ करोड ७१ लाख रहेकोमा विदेशी आप्रवासीको संख्या २२ लाख (कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत) छ, जसमा नेपाली डायस्पोरा विदेशीहरूमध्ये छैटौं स्थानमा पर्न आउँछ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालीभन्दा धेरै संख्यामा चिनियाँ, कोरियन, फिलिपिनी, ब्राजिलियन र भियतनामी छन् भने नेपालीपछि क्रमशः अमेरिकी, ताइवानी, पेरुभियन र थाईहरूको संख्या आउँछ ।

यसका साथै जापानमा नेपाली डायस्पोरा प्रतिवर्ष विस्तारित भइरहेको छ । सन् २००६ मा ७ हजार ८ सय ४४ को संख्यामा रहेका नेपालीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढेर सन् २०१५ डिसेम्बरसम्ममा ५४ हजार ७ सय ७५ पुगेको छ, जसमा महिलाको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी छ ।

जापान सरकारले विदेशीलाई साधारणतया ६ प्रकारका भिसा दिने गरेको छ, जसमा कूटनीतिक भिसा, अफिसियल भिसा, कार्य भिसा (प्राध्यापक, लगानीकर्ता, व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, प्रशिक्षक, डाक्टर, इञ्जिनियर, विशेषज्ञ, कम्पनीभित्रको सरुवा र सीपयुक्त श्रमिक), साधारण भिसा (सांस्कृतिक कार्य, विद्यार्थी, तालिम र आश्रित परिवार), भ्रमण भिसा र विशेष भिसा (तोकिएका कार्य, जापानी नागरिकका परिवार, लामो बसोवास) पर्छन् ।

यसका अलवा स्थायी बसोवास कार्डसमेत जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । सन् २०१५ मा जापानमा बस्ने कुल नेपालीमध्ये ६१ प्रतिशतले साधारण भिसा, २४ प्रतिशतले कार्य भिसा, ९ प्रतिशतले विशेष भिसा र ६ प्रतिशतले स्थायी बसोवास कार्ड लिएका छन् भने कूटनीतिक भिसा, अफिसियल भिसा र भ्रमण भिसामा रहेका नेपालीको संख्या ज्यादै न्यून छ । कुल नेपाली आप्रवासी जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा आश्रित परिवार, सीपयुक्त श्रमिक र विद्यार्थीको रहेको छ ।

जापानमा बहुसंख्यक नेपाली ज्ञान र अवसरको खोजीमा गएका छन् । खासगरी विभिन्न छात्रवृत्तिबाट आकर्षित भई नेपाली विद्यार्थी जापानलाई अध्ययनको लागि राम्रो गन्तव्य मान्छन् । यसैगरी नेपालको तुलनामा प्रतिघन्टा अवसर मूल्य उच्च (नेपालको भन्दा करिब १० गुणा) रहेको जापानमा बयस्क आश्रित सदस्य र विद्यार्थीले पनि साताको २८ घन्टासम्म कार्य अनुमति पाउँछन् । भ्रमण भिसामा आउनेलाई काम गर्न वर्जित छ ।

अध्ययन कार्यमा संलग्न हुनेहरू जापानी भाषा स्कुलमा अध्ययन गर्ने, विश्वविद्यालयमा अन्डरग्राजुएट तहमा अध्ययन गर्नेदेखि मास्टर र पीएचडी गर्नेहरूसमेत छन् । उच्च तहमा अध्ययन गर्ने नेपालीले राम्रो प्रगति गरेका छन् । विशेषगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले जापानमा नै योग्यताअनुसारको काम पाउने गरेका छन् । यसरी काम पाउनेले विशेषगरी अध्यापन, अनुसन्धान, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने गरेको देखिएको छ ।

यसका अलावा जापानी भाषा स्कुलमा अध्ययन गर्ने करिब दुई प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न सकेका र अन्यले जापानको बसाइ लम्ब्याउन रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । यसरी रोजगार गर्नेहरूले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्छन् भने व्यवसाय गर्नेहरू यदाकदाबाहेक रेस्टुराँ व्यवसाय गर्छन् ।

अध्ययनपछि नेपालमा भरपर्दो जागिर नभएकाहरू जापानमै काम गरेर बस्ने गरेका छन् । नेपालमा सरकारी जागिर भएर अध्ययनमा जानेहरूमध्ये प्रायः सबै नेपाल फर्कन्छन् । तथापि सरकारअन्तर्गत प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका (जस्तैः इन्जिनियर) हरू भने यदाकदा नेपाल नफर्किई जापानमै काम गरेर बसेका पनि छन् । किन नेपाल फर्कन उत्प्रेरणा भएन त भन्ने प्रश्नमा अधिकांश नेपालीको एउटै जवाफ सुन्न पाइन्छ— देशको अवस्था राम्रो छैन, योग्यताअनुसारको जागिर पाइँदैन, पाए पनि तलबभत्ताले खान पुग्दैन, जीवन धान्नमा कठिनाइ छ, शान्तिसुरक्षा छैन आदि ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका केही नेपालीले भने जापानको अध्ययनपछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, न्युजिल्यान्ड जस्ता अंग्रेजी भाषा बोलिने देशहरूमा ट्रान्स नेसनल माइग्रेसन गर्ने गरेका छन् । यस्ता देशमा अध्यापन, अनुसन्धान वा अन्य काम पाउनेहरू ती देशहरूलाई गन्तव्य बनाउने र तत्काल काम नपाउनेहरू जापानमा बसेर ती देशहरूमा अवसरको पर्खाइमा रहेका देखिन्छन् ।

विश्वकै सबैभन्दा महंगा सहर जापानमै रहेका हुनाले कमाएको पैसाको ठूलो हिस्सा खर्च भई जाने गरेको पाइन्छ । डेराभाडा, यातायात, खानपिन, युटिलिटी, सञ्चार आदिमा हुने खर्च सहर र मान्छेको खर्च गर्ने प्रवृत्तिअनुसार फरक हुन्छ । कोठा सेयर गरेर बस्नेहरूले बढी बचाउँछन् भने परिवारसहित बस्नेहरूको खर्च पनि बढी हुन्छ । जापानमा कमाइ गरेर बस्ने नेपालीले औसतमा कति बचाउँछन् र कति रकम रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल पठाउँछन् भन्ने जिज्ञासा उठ्ने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०१५÷१६ मा नेपालले कुल नेपाली रुपैयाँ करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हो । बर्सेनि रेमिट्यान्सको मात्रा बढिरहेको छ र यसमा जापानबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि उल्लेख्य छ ।

केइको यामानाकाले सन् २००० मा गरेको एक अध्ययनले जापानी औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पूर्ण समय काम गर्ने नेपाली पुरुषले औसतमा महिनाको दुई सय ४० घन्टा काम गर्ने र प्रतिघन्टा १ हजार १ सय ८ येन कमाउने र महिनामा औसत २ लाख ६५ तथा नेपाली महिलाले महिनाको उति नै घन्टा काम गर्दा प्रतिघन्टा ८ सय ३९ येनको दरले महिनामा औसत दुई लाख दुई हजार कमाउने देखाएको छ ।

माथिको अध्ययनलाई मापदण्डको रूपमा लिँदा मास्टर र पीएचडी गरी काममा लाग्ने नेपालीले कामको प्रकृतिअनुसार मासिक ४ लाखदेखि ७ लाख येनसम्म कमाउने गरेको पाइन्छ भने सीपयुक्त श्रमिकहरूले २ देखि ४ लाखसम्म कमाउँछन् । यसैगरी आश्रितहरूले ७० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म कमाउने गरेका छन् । जापानी भाषा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले भाषा स्कुलमा अध्ययन गर्ने समयअगाडि वा पछाडि काम गरेर अध्ययन शुल्क र खानेबस्ने खर्चको जोहो गर्ने गरेका छन् ।

विभिन्न एजेन्टहरूलाई मोटो रकम बुझाएर जापान आएको गुनासो गर्ने यस्ता विद्यार्थीहरूले आफ्नो अपेक्षाअनुरूपको कमाइ नभएको र स्कुल फी र खाने–बस्ने खर्च कटाएर ऋणसमेत तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै मेहनत गर्दा पनि धान्न धौधौ हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैगरी नेपालीले गर्ने व्यवसाय भनेको रेस्टुराँ व्यवसाय देखिएको छ । इन्डियन वा इन्डो नेपाली वा नेपाली रेस्टुराँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको देखिएको छ ।

टोकियो, ओसाका जस्ता ठूला सहरहरूका हरेकजसो स्टेसनहरूमा नेपालीले रेस्टुराँ सञ्चालन गरेका छन् । यसरी रेस्टुराँ व्यवसाय गर्नेहरूले पनि मोटो रकम लिएर नेपालबाट कुक भिसामा मान्छे ल्याउने गरेको गुनासो अक्सर सुनिएको छ । जे होस्, नेपालीले कमाएर बचाएको पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्त्याउने गरेका छन् ।

सन् २०१२ मा गैरआवासीय नेपालीले संगठित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यले एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी लगानी गर्न सुरु गरेका छन् । प्रारम्भमा ८२७ संस्थापक सेयर होल्डरहरू रहेको यस कम्पनीले पहिलो चरणमा लमजुङ जिल्लामा अवस्थित २७ मेघावाट क्षमताको दोर्दीखोला जलस्रोत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ । यो कम्पनीमा जापानमा बस्ने आप्रवासी नेपालीले करिब २० करोडबराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् भने तीन चरणमा गरी करिब १५ करोड लगानी गरिसकेका छन् । यसरी जापानका आप्रवासी नेपालीले रेमिट्यान्सको माध्ययमबाट देश विकासमा लगानी गर्न थालिसकेको देखिएको छ ।

स्थापित प्रणाली भएको मुलुकको बसाइ सहज हुने भए पनि यहाँ समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । नेपालीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भाषाको हो । त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाले अंग्रेजी नबुझ्ने र बुझ्नेले पनि बोल्न नखोज्ने भएकोले बोलचालको माध्यम भाषाको रूपमा जापानिज नै बोल्नुपर्छ ।

बोलचाल र दैनिक व्यवहारमा साधारण जापानी भाषाले पनि काम चलाउन सकिने भए पनि सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रयोग हुने लिखित भाषा जापानीमात्र हुने गरेबाट र कतिपय अवस्थामा उल्था गरिदिने व्यक्तिको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि निरक्षर समान हुनुपर्ने बाध्यता पटकपटक आइपर्ने गुनासो प्रायः सबैजसो नेपालीले गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी अल्पकालीन बसोवास गरी फर्कनेहरूका सन्ततिहरूको पढाइको भाषा नमिल्ने कारणबाट कठिनाइ भोग्नुपरेको देखिन्छ । यसका अलवा समाजमा घुलमिल हुन नसक्दा एकांकी जीवन, मेसिनजस्तो जोतिएर काम गर्नुपर्ने, मान्छेका भावनामा कसैले ध्यान नदिने, पैसाको अभाव रहँदा सापटी लिन गाह्रो हुने आदि समस्या पनि रहने गरेका छन् ।

यस्ता समस्यामा सल्लाह र सुझाव दिने तथा सहयोग गर्ने र मनको भावना साट्ने मान्छे नपाएको अवस्थामा केही नेपालीले निराशाको सिकार भई आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराधको बाटो रोजेको पनि हालै यदाकदा हुने गरेका घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

नेपाली डायस्पोराको उपयोग गर्दै धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले नजिक रहेका नेपाल र जापानबीच ६० वर्षदेखि सौहार्दपूर्ण रहेको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएर नजिकको सम्बन्धमा रूपान्तरण गरी जापानबाट सिकेर नेपालले विकासमा फड्को मार्नु आवश्यक छ ।

नेपालीले जापानमा धेरै कुरा सिक्ने गरेका छन् । विद्यार्थीले विकसित देशको शिक्षा प्रणलीसँग साक्षात्कार गर्न पाएर धेरै राम्रा ज्ञान सिकेका छन् । कामको लागि आउनेहरूले यहाँको काम गर्ने तौरतरिका, कामलाई पूजा मान्ने संस्कृति, काम गर्दागर्दै मर्न पाए भाग्यमानी ठान्ने प्रवृत्ति देखेर आफूलाई पनि कर्मशील बनाउने प्रेरणा लिने गरेका छन् । यसैगरी प्राविधिक काम गर्नेहरूले प्रविधिको ज्ञान र उच्चस्तरको सीप हासिल गरेका छन् ।

प्रायः सबैले यहाँको अनुशासन, कडा मेहनत, समयको पालना, अरूको सम्मान, गल्ती गरेमा आत्मालोचना, अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने बानी, इमानदारी, आफ्नो संस्कृतिको माया र राष्ट्रप्रति आफूले गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा केही न केही सिकेकै हुन्छन् । नेपाली डायस्पोराका सदस्यमा नेपालप्रति अगाध माया रहेको र सधैंभरि देशकै चिन्तनमा रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा योग्यताअनुसारको काम पाउने र देशमा बसेर गरिखाने वातावरण भएमा जहिले पनि नेपाल र्फकन सकिने भन्ने मानसिकता अधिकांश शिक्षित नेपालीमा रहेको पाइएको छ ।

प्रकृतिप्रेमी भएकाले नेपालको सुन्दर प्रकृतिप्रति जापानीहरूमा उच्च सम्मान र आकर्षण छ । धर्म र संस्कृतिमा रहेका समानताका कारण जापानीले नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न चाहेका छन् । जापानमा मनाइने माचुरी (फेस्टिभल) नेपालकै जात्राहरूबाट प्रभावित छ । यसमा पनि नेपाली डायस्पोराले नेपालको संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धन गरी नेपाल चिनाउन जनस्तरबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

साथै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो लगानी सुरक्षितसाथ नेपालमा भित्त्याउन चाहेका छन् । अल्पकालमा नेपाली डायस्पोराले रेमिट्यान्सको माध्ययमबाट देशको विकासमा टेवा पुर्‌याए पनि दीर्घकालमा आफूले कमाएको पैसा, जानेको ज्ञान र सीपलाई नेपालकै लागि लगाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ भने नेपाल सरकारले पनि सक्षम जनशक्तिलाई स्वदेश फर्कन आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.