स्थानीय संरचना

बहुदल पुनस्र्थापनापछि पनि राज्यको संरचना उही नै रह्यो । नाम परिवर्तन र अधिकार, कार्य क्षेत्रमा केही कटौतीबाहेक यस्ता संरचनाको गठनमा ठूलो फरक आएन । केही गाविस गाभेर नगरपालिका घोषणा हुँदा गाविसको संख्या केही घट्यो र नगरपालिकाको संख्या केही बढ्यो । वडाहरूको संख्या भने प्रशस्त घटे । कति गाविस भइरहेकै नगरपालिकामा विलिन गरियो । तर बहुदलले स्थानीय संरचना सञ्चालन गर्न सकेन । त्यसैले स्थानीय सरकारको मान्यता पाएका यस्ता संरचनामा नेतृत्वमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जिविस सभापति संगठन खोलेर जानुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य संघ खोलेजस्तै थियो ।

पञ्चायतले छोडेर गएको चार हजार २३ गाउँ पञ्चायतमा ३६ हजार २ सय ७ वडा अनि २९ नगर पञ्चायत र प्रत्येक नगर पञ्चायतमा घटीमा ११ बढीमा ३३ वडालाई सरदर १५ वडा मान्दा ४ सय ३५ वडा थिए । २०७२ असोज १ गते संविधान तयार भइसकेपछि यो संख्या ३ हजार १ सय ५७ गाविस र त्यसका २८ हजार ३ सय २३ अनि २ सय १७ नगरपालिका र सरदर १५ वडाले ३ हजार २ सय ५५ मा थिए । सुधारिएको पञ्चायतभन्दा पहिलेसम्म वडाबाट र गाउँबाट निर्वाचितहरूले क्रमशः जिल्ला अनि अञ्चल र राष्ट्रिय पञ्चायत बनाउने गर्दथे । सुधारिएको पञ्चायतपछि राष्ट्रिय पञ्चायत भने अलग्गै निर्वाचन हुन थालेको थियो ।

वडा तहको आधारमा गाउँ वा नगर तह स्थानीय सरकारको तल्लो तह थियो । त्योभन्दा माथि जिल्ला अनि अञ्चल र केन्द्र गरेर चार तहको राज्य संरचना थियो । पा“च विकास क्षेत्र भने आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने अञ्चलबीच समन्वय गर्ने भूमिकामा थिए । विकास र अन्य योजनाको निमित्त अनि प्रशासनिक छरितोपनको निमित्त आएको विकास क्षेत्र भने संरचनागत भन्दा सहजकर्ताको रूपमा थिए । त्यसैले पाँच तह नभनेर चार तह नै भन्दा उपयुक्त हुन्छ । चारै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुपर्ने मान्यता भए पनि लामो समयसम्म पनि निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन भएकाले यी संरचना केवल केन्द्रीय सरकारको लाचर छाया“मा परिणत भएका छन् ।

भर्खर युवावस्था पुग्दै गरेका नागरिकले त यस्ता निकायमा निर्वाचन भएको देख्न पाएका पनि छैनन् । त्यसैले सीमित गरिएको अवस्थामा पनि गाविस तथा नगरपालिकाको अधिकार कति थियो भन्ने अनुभव हुने कुरै भएन । कुनै बेला यस्ता तल्ला निकाय नै शासन व्यवस्थाका आधार थिए ।

केन्द्रका धैरै अधिकार विकेन्द्रीकृत भएर तलसम्म आएका थिए । यस्ता निकायलाई न्यायको समेत अधिकार थियो । यस्ता धेरै अधिकार निर्वाचित पदाधिकारी नहु“दा निलम्बनमा परेका हुन सक्छन् । आफ्नो आवश्यकताअनुसारको कार्य केन्द्रले गरोस् भनेर वडादेखि लैजाने पद्धतिमा वर्तमानमा पनि ‘बिरालो बा“धेर श्राद्ध’ शैलीमा खानापुरी हुँदैछ । निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता रूप बदलेर परियोजनामा जनताको आर्थिक सहभागितामा रूपान्तर भएको छ ।

वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ मा तोकिएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन र धनीपुर्जा वितरण जस्ता केही मात्र थप हुन् । यस्ता अधिकारमा सोवापतको र भइरहेकोमा थप केही शीर्षकको राजस्वमा पनि स्थानीय तहको हक उल्लेख गरिएको छ । पञ्चायतमा उपभोग गरिसकेका यस्ता अधिकार उपभोग गर्न र सोअनुसारको कर्तव्य गर्न खासै कठिन नहुनुपर्ने हो । प्रदेशको अवधारणा नौलो भए पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह नेपाली समाजको निमित्त नौलो होइन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको व्यवस्था गर्दा स्वतः पहिलेका तह हट्न गएका छन् । अर्थात् विकास क्षेत्रको परिवर्तित रूप प्रदेश भएर त्यसमा मुख्यमन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डलले हा“क्ने प्रदेश सरकार रहने हो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा समाप्त भएको छ । संविधानको धारा २२० जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति पहिलेको जिल्लाको हैसियतमा भन्दा आलंकारिक हैसियतको छ । यसलाई न कुनै अधिकार न कुनै कर्तव्य नै तोकिएको छ ।

केवल जिल्ला हटेको आभास नपरोस् भनेर राखिएको जस्तो मात्र आभास हुने गरेर जिल्ला सभा राखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तह स्पष्ट किटान भएको र त्यही तीन तहलाई नै अधिकार बा“डफाँट भएकाले जिल्ला सभा पहिलेको जिविस सभापति संघकै हैसियतमा हुने निश्चित छ ।

त्यसैले पुनर्संरचना आयोगले हालै चर्चामा ल्याएको ५ सय ६५ स्थानीय संरचनामा जिल्लाको उल्लेख आएको छैन । बरु कुटिलतापूर्ण तरिकाले यो ५ सय ६५ संख्या हाल कायम रहेको ३ हजार ३ सय ७४ स्थानीय निकाय गाभेको हैन, बरु ७५ जिल्लालाई तोडेर थपेको हो भनिँदैछ । यो कुरा सत्य हो भने २०७२ असोज ३ गतेसम्म कायम रहेका स्थानीय संरचना कता हराए ? स्मरणीय छ, तीमध्ये केही त जन्मेको जम्मा दुई दिन मात्र भएको थियो । अनि अर्को प्रश्न छ, संविधानले धारा २२० मा भनेको जिल्ला सभा कसरी बन्छ ? यो संविधानअनुसारको प्रशासनिक एकाइ जिल्ला बन्नै सक्दैन, बरु निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि त्यो एकाइ भने बन्ला । यसै गरेर संघीय निवाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र दुई एकाइ भए पनि ती राज्यका संरचना राख्ने आधार भने हुँदैनन् ।

संविधान जारी गर्नुभन्दा केही पहिले हतारमा बनाइएका नगरपालिकासहित २१७ नगरपालिका ५ सय ६५ हुन्, घट्ने हुन् कि कायम रहने हुन् । कायम रहेमा गाउँपालिकाको संख्या ३ सय ४८ मात्र रहनेछन् । यो संख्या पहिलेको गाविसको संख्याभन्दा करिब १० गुणा थोरै हो । पञ्चायतले छोडेको ३६ हजार ६ सय ४२ वडा घटेर रहेका ३१ हजार ५ सय ७८ वडा कायम हुने हुन् वा ती घट्ने हुन् । सीधा हिसाब गर्दा त प्रस्तावित गाउ“पालिकामा ३ हजार १ सय ३२ र नगरपालिकामा ३ हजार २ सय ५५ वडा हुन आउँछ । यसको कुल ६ हजार ३ सय ८७ वडा हुन्छ ।

यो प्रस्तवित संरचनाले तथ्यांकमा नेपाल सहरै सहरको मुलुक देखिन्छ । गाउँमा भन्दा नगरमा १ सय २३ भन्दा ज्यादा वडा भएको मुलुक । जनसरोकार र जनचासो धरै हुने संरचना न केन्द्रीय हो न प्रादेशिक । हरेक साँझबिहान, मर्दापर्दा सबै बेलामा चाहिने संरचना भनेको वडा नै हो । यही वडा १० गुणाले घटेर टाढिएको अवस्थामा कसरी तल्लो तहसम्म राज्यको पहु“च बढएको दम्भ गर्ने ? संविधानले संघीय र प्रादेशिक सरकार मात्र कल्पना गरेको छ । त्यसै गरेर स्थानीय सरकार र त्यहाँ मन्त्रिमण्डलको परिकल्पना गरेको छैन ।

स्थानीय तहलाई तोकिएका अधिकार तथा कर्तव्य पूरा गर्नलाई प्रादेशिक सरकारले जस्तो अलग–अलग कार्यालय खोल्न आवश्यकता छैन ।

आफ्नो यो निक्र्यौलको बचाउ गर्न आयोगले पेस गरेका तर्क हास्यास्पद छन् । ७५ जिल्लालाई तोडेर ५ सय ६५ स्थानीय निकायको कल्पना गरेको भन्ने तर्क गर्दा संविधानको धारा २२० पढ्न नै नभ्याएको जस्तो लाग्छ । यो एक संविधानको प्रावधानअनुसार गठन भएको आयोगको निमित्त शोभनीय कुरा हैन । संविधानले आलंकारिक रूपमा भए पनि जिल्लासभाको कल्पना गरेको अवस्थामा त्यो जिल्ला मासेर स्थानीय निकाय बनाउने कुरा संविधानको उल्लंघन हो भन्ने बुझिएमा कसो होला ?

स्थानीय तहलाई तोकिएका अधिकार तथा कर्तव्य पूरा गर्नलाई प्रादेशिक सरकारले जस्तो अलग–अलग कार्यालय खोल्न आवश्यकता छैन । मालपोतको निमित्त गरिएको पहिलेको व्यवस्थामै केही साधन र स्रोत थप्दा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सक्छ । तथ्यांक संकलन, अनुमति प्रदानलगायत प्रकृतिका काम पञ्चायतकालदेखि नै गाउँ र नगरले गर्दै आएका हुन् । त्यसैले गाउँ र नगरले यो काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम बनाउनुपर्छ भन्ने पत्याउन सकिने कुरै हैन ।

बरु तल्लो तहको अधिकार पनि खोस्दै आफैले प्रयोग गर्दै आएको बानी बसेका केन्द्रीय नेताहरूको वर्चस्व धेरै संरचना हुँदा गुम्न जाने खतरा हुन्छ ।यो पुनर्संरचनामा थपिने भनेको संरचना, खर्च आदि प्रदेशमा मात्र हो । जहाँ सरकार बनाउनुपर्‍यो, प्रादेशिक प्रहरी, स्थानीय तहमा यस्तो थप केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केही कर्मचारी तथा भौतिक कुरा थप्नुपर्ने हुन सक्ला । त्यो पनि आवश्यक नपर्न सक्छ किनभने धेरै नगरपालिका कर्मचारीको अत्यधिक संख्याले तलब नै खुवाउन नसक्ने भएको कोकोहोलो गर्दैछन् । यी अधिकार थपसँगै राजस्वको नयाँ शीर्षक पाउनाले बरु त्यो समस्या पनि हल हुन्छ ।