प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चारदिने भारत यात्रा र त्यसपछि न्युयोर्क जाँदैछन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन । प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र देश र मुलुकको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, यस्ता यात्रामा । ती यात्राका उपलब्धि दुई पक्षबीच गहन छलफल, मोलतोल, नाफाघाटाको हिसाबपछि हुने हुनाले भ्रमणपूर्व सामान्यतया उच्च राजनीतिक नेतृत्व या प्रधानमन्त्रीबाट बढी संयम अपेक्षा गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको यात्रापूर्व नै भ्रमण सफल हुने, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत कुनै सहमति नहुने जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीबाट ।

वास्तवमा राष्ट्रिय स्वार्थ र दलीय स्वार्थमा अन्तर छ । राष्ट्रिय स्वार्थ तथा विदेशमा उच्चतम तहसँग आफ्ना हितका विषय प्रस्तुतिपूर्व मुलुकभित्रै विज्ञहरूसँगै पूर्व सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरू (पूर्वराजासमेत) सँग परामर्श गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको हैसियत फराकिलो हुनेछ विदेशमा । मुलुकभित्र सहमति नबन्ने, तर भ्रमणको एजेन्डामा महत्वपूर्ण ‘इनपुट' दिने दायित्व बोकेका परराष्ट्र मन्त्री अचानक दिल्ली पुग्दा त्यसले सरकारभित्रै द्विविधा देखाउँछ ।

अधिकतम आशा, अनपेक्षित यात्रा र प्रधानमन्त्रीले यात्राका एजेन्डा तथा आफ्नो हैसियत र वैधानिकता फराकिलो पार्ने खालका भेटघाट नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दिल्लीमा पर्नेछ । नेपालको स्वीकार्यता साँघुरिनेछ । दिल्लीमाथि नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक संलग्नताको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ, सत्ताको नेतृत्व र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबाटै ।

केपी ओलीलाई हटाउन बनेको कांग्रेस र माओवादी समीकरण अनि नौ महिनापछि शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व सुम्पिने ‘भद्र सहमति' ले यो भ्रमणलाई प्रभावित नगर्ला भन्न सकिन्न । अर्थात् नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग हुने ‘डिल' र ‘व्यवहार' उनले सत्ता जीवनबाट पनि निर्देशित हुनेछ । तर जति दिन बसे पनि आखिर एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक आधिकारिक र संवैधानिक हैसियत राख्छ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकभित्र पूर्वराजासहित वर्तमान र पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्ष र अन्य विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श र सुझाव संकलन गर्नैपर्छ, जानुपूर्व ।

हो, उनले भनेजस्तै हात बाँधेर प्रधानमन्त्री विदेश जानुको औचित्य छैन । एउटा प्रधानमन्त्री मुलुकको हित र स्वार्थको लागि कुनै पनि सहमति र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर ऊ सधैँ मर्यादा, जवाफदेहीता र पदीय अनुशासनको बन्धनमा रहिरहन्छ ।

उसले इमानदारीसाथ संसद्मार्फत आफ्ना भ्रमणबारे विस्तृत विवरण नेपाली जनतालाई दिन्छ भन्ने विश्वास पनि नेपाली जनतामा हुनुपर्छ । दुर्भाग्य विगतमा अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण, खासगरी भारत भ्रमणमा देखिएको अपेक्षित चरित्रको अभाव र अपारदर्शी कारबाहीले जनमानसमा शंका बढाएको छ । फराकिलो भेटघाट, परामर्श र सुझाव संकलनले दाहाललाई केही महिनाको प्रधानमन्त्रीभन्दा नेपालको आम भावना र अनुमोदन बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतले स्वीकार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।

भारत र नेपाल सम्बन्ध पक्कै पनि ‘सामान्य छैन' । अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । चीनसँगको सम्बन्ध र त्यसलाई त्रिपक्षीय सहयोगको अवसरमा बदल्ने चुनौती पनि नेपाली राजनीतिक पात्रहरूसमक्ष छ । त्यसलाई भ्रमणपूर्व मुलुकभित्रका अभिव्यक्ति, भेटघाट र व्यवहार संयमित र राष्ट्रहित तथा व्यापक अनुमोदनबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।