साझा मानकका लागि अवधारणापत्र 

काठमाडौः २०७२ फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म झापाको काँकडभिट्टामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा संगोष्ठीले नेपाली भाषाका खाल्डाखुल्डी सम्याएको र डल्ला फुटाएको निष्कर्ष निकालेको थियो नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले ।

यसमा नेपाली भाषालाई ठेट ढंगले प्रयोग गर्न खोज्ने छिमेकी देश भारतका विभिन्न स्थानमा बस्ने हजारौं नेपालीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि साक्षी राखिएको थियो । त्यसअघि नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भनेर अर्को एक समूह पनि लागिपरेको थियो । एकपछि अर्को हुँदै भाषामा जुँगाको लडाइँ चल्न थाल्यो । पदयोग र पदवियोग, ह्रस्व, दीर्घ र वर्णका कारण अर्थमा आउने श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्ददेखि वर्णविन्यास र लिपिचिह्नमा देखिएका विवाद र अन्योल बढ्दै गएका छन् ।

एकातिर प्रज्ञाप्रतिष्ठान संस्थागत निर्णय भन्दै खुट्टा काट्नेतिर अघि बढेको छ भने अर्कोतिर रत्नपार्कमा नेपाली भाषा बचाऔं अभियान चलिरहेको छ । भाषामा विवाद र अन्योल देखिएको भन्दै पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि तातिएका छन् । उनीहरूले प्राध्यापक डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा मानक नेपाली भाषा अभियान सुरु गरेका छन् ।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र लिपिचिह्न सम्बन्धमा विगत केही समयदेखि देखा परेका विवाद तथा अन्योललाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालयको उच्च तहमा नेपाली भाषा साहित्यको पठनपाठनका साथै अध्ययन-अनुसन्धानमा लामो समयदेखि संलग्न रहिआएका भन्दै प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकहरूले सोमबार घोषणा नै गरे, ‘ह्रस्वदीर्घ र वर्णका कारण अर्थमा फरक आउने श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दलाई ह्रस्व लेख्ने र अनेकार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णयले भाषाको सौन्दर्य समाप्त पारेको हुँदा त्यस्तो प्रयोग हामीलाई कदापि मान्य छैन ।’

मानक नेपाली भाषा अभियानले भाषाको वर्णविन्यास आमसरोकारका साथै शैक्षिक-प्राज्ञिक विषयसमेत भएकाले शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका नाममा जारी गरिएको परिपत्र (२०६९) र सोही आधारमा निर्मित शिक्षण निर्देशिका, शैलीपुस्तिका र पाठ्यपुस्तकमा प्रयुक्त वर्णविन्यास तथा लिपिचिह्नप्रति पूर्ण असहमति जनाइसकेको छ । यसबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरूद्वारा २०७३ भदौ १६ गते विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयको परिपत्रपछि विभिन्न तहका विषय समितिबाट जारी गरिएका शिक्षण निर्देशिका, शैली पुस्तिका र पाठ्यपुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका विवादित वर्णविन्यास र लिपिचिह्नले नेपाली भाषामा अराजकता निम्त्याएको भन्दै अभियानका संयोजक लुइँटेलले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने अभियानको ठहर भएको जानकारी दिएका छन् । उनले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपाली भाषा संगोष्ठी २०६७ का नाममा गरिएका विवादास्पद निर्णयहरूप्रति प्राध्यापकहरूले सहमति जनाउन नसक्ने बताए ।

पदयोग र पदवियोग, ह्रस्व, दीर्घ र वर्णका कारण अर्थमा आउने श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्ददेखि वर्णविन्यास र लिपिचिह्नमा देखिएका विवाद बढ्दै गएका छन् ।

उनले अभियानको अवधारणा पत्रबारे जानकारी दिँदै सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाल विद्यमान नेपाली वर्णविन्यास र लिपिचिह्नसम्बन्धी उल्लिखित विवादास्पद निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने, प्रयोक्ता र आमसरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी साझा मानक पहिल्याउने र प्रचलनमा रहेका कतिपय लेख्य प्रयोगलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रचलित परम्परामा संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नु परेमा प्रयोक्ता र आमसरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

अभियानका सचिव सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमले नेपाली बृहत् शब्दकोशका पछिल्ला संस्करणहरूमा प्रयुक्त वर्णविन्यास र लिपिचिह्न एवं विवादित प्रविष्टिले नेपाली भाषामा अराजकता फैलाएको हुँदा नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) लाई रद्द गरी २०५८ को संस्करणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जानकारी दिए ।

उनले थपे, ‘चन्द्रगढी घोषणापत्र–२०६६ मा आधारित रही बनाइएका नेपाली वर्र्णिवन्यास तथा लिपिचिह्नसम्बन्धी विवादास्पद नियमप्रति पनि हामी प्राध्यापकहरूको पूर्णतः असहमति छ ।’ विभिन्न संस्थाबाट देवनागरी लिपिको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गरी गरिएका संयुक्त वर्णको खुट्टा काट्ने निर्णय मानक भाषा निर्माणका लागि घातक रहेको हुँदा त्यसलाई कुनै पनि हालतमा प्रचलनमा ल्याउन हुँदैन भन्ने अभियानको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापकहरूले वर्ण, अक्षर वा लिपिचिह्न गणना गरी पदयोग र पदवियोग गर्ने निर्णय पनि अमान्य रहेको र एकात्मक अर्थबोधक रूढ तथा समस्त शब्दलाई पदवियोग गर्ने भनी गरिएको निर्णयसमेत नमान्ने उद्घोष गरेका छन् । अभियानले सोमबार जारी गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नामयोगी, द्वित्व, संयुक्त क्रिया र व्यक्ति नामको थरभन्दा अघि आउने सबै शब्द पदवियोग गर्ने निर्णय सरासर गलत रहेको हाम्रो ठहर छ ।’