जन्म र मृत्युमा बीस केजी चामल !
कुनै पनि राष्ट्र/राज्यको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिले कुनै पनि गलत दृष्टिकोण र अवधारणा सार्वजनिक गर्नाले त्यसले तत्काल, मध्यका र दीर्घकालमा के-कस्ता असर निम्तिन सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । अहिले कर्णालीका जनतालाई जन्म र मृत्युमा बीस केजी चामल निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको योजनाले विवादको रूप धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको एकहोरो आलोचना र विरोध गर्नुभन्दा यसको सही व्याख्या र विवेचना गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कार्यक्रम खराब नियतवश गरिएको नै हो भन्न सकिँदैन । तर यस्तो देशकै उच्च स्थान र पदमा रहेको व्यक्तिले सोचविचार र अध्ययन गरी विवेकपूर्ण ढंगले गरिएको हो भन्न सकिँदैन । कम्तीमा हाम्रा राजनेता, नेता र नीतिनिर्माणकर्ताहरूले यो कुरामा गहन विचार पुर्याउनैपर्छ ।
आफ्नै नेतृत्वका मन्त्रिमण्डलका मन्त्री कर्णालीका जीवनबहादुर शाही पनि लामो समयदेखि कर्णालीलाई मगन्ते र खाद्य संकटको नियोजित हल्ला फैलाएर कर्णालीलाई मागी खाने भाँडो बनाउनु हुन्न भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीसँग सरसल्लाह गरेर यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले किन ल्याएनन् ?
प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले संसद्को गरिमामय स्थानबाट यस्ता हावादारी कार्ययोजना ओकल्नाले कर्णालीका जनतामाथि हुन गएको अपमानसिवाय अरू केही हुन सक्दैन, जानाजान वा अनजानमा । कर्णालीलगायत यो देशका दूरदराजदेखि तराई र काठमाडौं उपत्यकाभित्रै त्यस्ता हजारौं व्यक्ति र घरपरिवार छन्, जसलाई एक छाक टार्न धौ-धौ पर्ने गर्छ । उनीहरूको पहिचान गरी खाद्यलगायत अन्य सेवासुविधा राज्यको तर्फबाट दिने नीति र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले ल्याएको भए उचित हुने थियो ।
पहिलोपटक दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला मध्यपश्चिमको सुर्खेतबाट राउटेको एक टोली काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले राउटेलाई सोझो प्रस्ताव राखोका थिए, म तिमीहरूलाई घरबारीको व्यवस्था गरिदिन्छु आएर खेतीपाती गरेर खाऊ भन्दा राउटेले प्रतिउत्तरमा 'तिमी यहाँको राजा हामी बनको राजा' हामीलाई वनै रमाइलो छ । त्यहाँ हामीले कुकाठ मात्र काटेर विभिन्न सामान कोसी, खाट (अन्न राख्ने भकारी), सन्दुक आदि बनाउँछौं ।
आजभोलि यी तिम्रा मान्छेले वनमा हामीलाई काट्न दिँदैनन् बरु हामीलाई त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भने । प्रधानमन्त्रीले दुई-चार खसीबोका, केही बोरा चामल र केही रुपैयाँ दिए र पछि पनि दिने व्यवस्था गरियो । आजसम्म पनि राज्यतर्फबाट त्यही कामको निरन्तरताबाहेक उनीहरूको लागि अन्य काम भएको छैन । यस्तै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि भेटे उनीहरूले राउटेको समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको अवस्था हेरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भने । तर त्यसतिर सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन ।
उक्त समुदायलाई क्रमशः रूपान्तरण गर्दै देशको अन्य समुदायसरह विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । आठ-दस वर्षअघिसम्म अति निम्नस्तरको जीवन शैलीमा भए पनि नमाग्ने आफ्नै पौरख र गौरवमा बाँच्ने मेहनेती समुदाय हो यो । झूटो कुरा गर्दै नगर्ने व्यवहार र संस्कार भएका राउटे हुन् । त्यसैले त त्यो क्षेत्रमा एउटा प्रचलित उखान नै छ, 'कस्तो राउटेको बोलीजस्तो एक वचन भएको' ।
आज राउटेहरू विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूसँग माग्दै हिँडेको र रक्सी पिउँदै गरेको देख्न र समाचारमाध्यमै समचार पढ्न-सुन्न पाइन्छ । यस्तो मगन्ते संस्कार उनीहरूमा बसाल्ने जिम्मेवार राज्यसञ्चालक नै हुन् ।
यस्तै जुम्लाको सिंजामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने । कर्णालीमा एउटा पोलिटेक्निकल स्टिच्युट स्थापना गर्ने कुरा स्वयं दाहालले गरेको थिए । खोइ त्यसको कार्यान्वयन आज भएको त्यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यसको हिसाब-किताब कर्णालीका जनताले राखैकै छन् ।
अहिले आए र मर्दा र जन्मिँदा बीस-बीस केजी जामल उपलब्ध गराउने घोषणाले कर्णालीका जनताको भावनामाथि ठूलैचोट पुग्नुका साथै देश-विदेश र यस क्षेत्रका जनतामाझ सामाजिक सञ्जाललगायत यत्रतत्र विरोध भइरहेका छन् ।
इतिहास, विगत र भविष्य केलाउँदा कर्णाली राजनीतिक, साँस्कृतिक, भाषिक र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर थियो र हुनेछ । यसमा कुनै दुविधा छैन छ त केवल मात्र अवसर र राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँचको ।
इतिहासमा त अंकित छ नै, पंक्तिकारले पनि देखेभोगेकै हो बीस-पच्चीस वर्ष पहिलासम्म जुम्लाको मार्सी धान, कालीकोटको सान्नी-रास्कोटको अन्न, हुम्लाको ठेटुवा (स्थानीय उत्पादित कपासबाट हातेतानमा बुनेको दौरा-सुरवाल र महिलाको गुन्यु-चोली बनाउने कपडा), मुगु, हुम्ला र डोल्पाको ऊन, उवा (जौ प्रजातिको उच्च कोटीको पोसिलो खाद्य), दोल्फुको तामु (तामा धातु) यी प्रख्यात थिए । यसको व्यापार आसपासका जिल्ला बीचबीच र तिब्बतसम्म निर्यात गरिन्थ्यो ।
यो देशका शासक र नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूले लिएको गलत अवधारणाबाट निर्देशित नीति, नियम र योजनाका साथै राजनीतिक प्रणालीको सिकार भएकै कारण कर्णालीले मात्र हैन, समग्र देश आज परावलम्बी र स्वाभिमान गुमाउने तहमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक रूपमा फसेको हो ।
कर्णाली अञ्चलको मुगुमा अवस्थित पर्यटकीय स्थल रारामा २०७१ मंसिर २५ र २६ गते पे्रस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ र कर्णालीका पत्रकारको रारा सञ्चार सम्मेलनले तत्कालीन सूचनामन्त्री, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षलगायत अन्य विशिष्ट पत्रकारबीच छलफल चलाई रारा सञ्चार सम्मेलन २०७१ घोषणा गरेको थियो, जसको बुँदा नम्बर १ मा नेपालको पत्रकारिताले कर्णालीको सम्पन्नतालाई भन्दा कर्णालीका विषयलाई दयामुखी लिडबाट मात्रै समावेश गर्ने गरेको कारण कर्णालीको वास्तविकताभन्दा दयामुखी बिम्बले समग्र कर्णालीलाई हीनताबोध गराएको वास्तविकता आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई कर्णालीको बिम्ब परिवर्तनका समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै किसिमको आलेख अन्नपूर्ण दैनिकमा २०७१ चैत २८ शनिबारको अंकमा 'बेइजिङमा बसेर कर्णाली सम्झँदा आलेखमा कृष्णमुरारी भण्डारीले कर्णालीको गौरव, सम्भावना, सो्रत र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताबारे प्रस्ट पारेका छन्, आफैंले कर्णाली देखेर भोगेर गएपछि ।
उनी लेख्छन्, 'हाम्रो दिमागमा भरिएको छ, कर्णाली भनेको दुःखको सागर हो । त्यसैले हामीलाई लाग्छ, अभाव, गरिबी र अविकासको राजधानी हो कर्णाली । हामीलाई कर्णाली यसैगरी चिनाइयो । आजपर्यन्त त्यही ढर्रामा कर्णालीलाई विकासविद् पस्किरहेछन् र जागिर खानेहरू त्यही खाइरहेछन् । राजनीति गर्नेहरू राजनीति गरिरहेछन् । पत्रकार खाद्यान्न अभाव लेखिरहेका छन् ।
भण्डारीले लेखेका छन्, 'चिनियाँको डाइनिङ टेबुलमा बसेपछि ज्ञान भयो । चीनले त्यही गर्व गरेर पस्किरहेछ । हामी त्यसमा आत्मग्लानी गरिरहेका छौं । कर्णालीको शक्ति त्यहाँको सम्पन्नतामा देखे, भोगेर मज्जासँग अनुभव गरे एक्लै होइन, नेपालका १५ जना पत्रकार लेखकसँगसँगै । कर्णालीका खाद्यान्नलाई चिनियाँले जस्तै इज्जत गरेर चुल्लो वा डाइनिङ टेबुलमा पुर्याउन सक्ने हो भने चीनलाई पनि उछिन्न सक्ने क्षमता राख्छ । ती खानाभन्दा कर्णालीमा तिख्खर विविध खानेकुरा उत्पादन हुन सक्छन् । खाद्यका परिकार कर्णालीमा विविधता र धेरै छन् । विविध प्रकारका खानेकुरा कर्णालीमा खाइन्छ कि गनिसाध्य छैन ।'
व्यावसायिक खेतीमा यस क्षेत्रका जनतालाई प्रेरित गर्दै त्यसको व्यवस्थापन र बजारीकरणको लागि सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । यो दिशामा हाम्रो दृष्टि गएकै छैन । यति गर्न सकियो भने कर्णाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरले ठूलै फट्को मार्नेछ नै, समग्र राष्ट्रलाई नै राजस्व र अन्य क्षेत्रबाट ठूलो बल पुर्याउनेछ ।
कर्णाली प्रशस्त सम्भावना र सो्रत भएको क्षेत्र हो विभिन्न अध्ययनले पनि यो देखाएको छ । भाषा-संस्कृति, पर्यटन, जडीबुटी, पशुपालन, फलफूल, जल आदिमा । यहाँ प्रशस्त फाँट परेका बुकीघाँस भएका चरणभूमि (पाटन), सदावहार नदी, हिमनदी, खोला र ठूला-साना अनगिन्ती तालतलाउ छन् । यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र सुरक्षा भएको छैन । गाउँबस्ती र जमिन रुखा-सुखा र अँध्यारा छन् । यो यथार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर सरकारले विपन्नताको मगन्ते अवधारणाबाट प्रेरित भएर हैन, स्रोतको पर्याप्तताको अवधारणाको आधारमा यस क्षेत्रको लागि नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
यी माथिका तत्तत् विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गर्ने विद्यालय, संस्था र विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने । तत्काल उच्च कोटीको जनशक्ति उत्पादन राज्यको साधन र स्रोतले नभ्याए पनि एक वा दुई पञ्चवर्षीय कार्यकालभित्र राज्य सञ्चालकको दृढ इच्छाशक्ति भए निम्न र मध्यम खालको जनशक्ति उत्पादन राज्यले गर्न सक्छ ।
व्यावसायिक खेतीमा यस क्षेत्रका जनतालाई प्रेरित गर्दै त्यसको व्यवस्थापन र बजारीकरणको लागि सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । यो दिशामा हाम्रो दृष्टि गएकै छैन । यति गर्न सकियो भने कर्णाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरले ठूलै फट्को मार्नेछ नै, समग्र राष्ट्रलाई नै राजस्व र अन्य क्षेत्रबाट ठूलो बल पुर्याउनेछ ।
हालको कर्णालीलाई एउटा अलग्गै 'आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त राज्य' दिन्छौं र बनाउँछौं भन्दै अनजान कर्णालीका युवालाई 'जनयुद्ध' मा ज्यान फाल्न हौस्याउने 'प्रचण्ड' ले कर्णालीका जनतालाई बीस केजी चामल दिने घोषणालाई कदाचित उचित मान्न सकिँदैन । यो सरासर कर्णालीका जनतामाथि गरिएको राजनीतिक बेइमानी र धोका नै हो ।
यस्तै किसिमका गलत नियत र मन्त्रणाले दीक्षित शिक्षाले गर्दा लोकतन्त्र आइरहेको भनिरहँदा दोस्रो संविधानसभाले संविधान ल्याउने समयमा यति प्रदेश र उति प्रदेशको खिचातानीमा कर्णाली जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले मृत्युवरण गर्नुपर्यो भने सयौं संख्यामा जनता अंगभंग र घाइते भए । सो विवाद अझै समग्र देशभित्र यथावत् नै छ । नामांकन र सीमांकनको अवस्थामा केकति खुनखराब र क्षति हुने हो, यसको टेलर विगतले तराई, मध्यपश्चिम र कर्णालीमा भएको आन्दोलनले देखाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
