न्यायपालिकाको हैसियत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाभन्दा माथिल्लो हुँदैन, तर निष्पक्ष, सक्षमविना मोलाहिजा र पारदर्शी हिसाबले परिआउँदा उसले संविधानको व्याख्या र राज्यलगायत कसैलाई पनि अर्घेल्याइँमा दण्ड दिन सक्नुपर्छ, तर क्रमशः त्यो वातावरण मुलुकबाट समाप्त हुँदै गएका आभास या संकेतहरू सरकारका विभिन्न कदमबाट आइरहेका छन् ।
अदालतभित्रैबाट पनि न्यायपालिका संकटको नभनिहाले पनि षड्यन्त्रको तारो बनेको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य कुरा हैन ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशविरुद्ध संसद् महाभियोग दर्ता भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यसलाई अदालतमाथि विदेशी षड्यन्त्रका रूपमा पेस गरेकी छन्, सार्वजनिक टिप्पणीमार्फत ।
यसले दुईवटा गम्भीर अर्थ बोकेको छ । पहिलो, साँच्चै विदेशीहरूले न्यायपालिका र न्यायलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र त्यसलाई स्वीकार नगर्ने न्यायाधीश उनीहरूका तारो बनेका छन् । दोस्रो, त्यो 'षड्यन्त्र' मा सांसदहरूसमेत प्रयोग भएका छन् । वास्तवमा यो अत्यन्तै गम्भीर अभिव्यक्ति हो र त्यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशसँग प्राप्त सूचना सरकारलाई उपलब्ध हुनु जरुरी छ ।
तर, न्यायाधीश र उनीहरूका नियुक्ति दलीय राजनीतिबाट अनि 'कोटा' पद्धतिबाट निर्देशित भएको स्पष्ट छ । त्यो पद्धतिका कारण 'न्याय' दलीयताबाट निर्देशित त नहोला भन्ने डर पनि सर्वत्र व्याप्त छ । खासगरी विगत १० वर्षमा दलीय हैकम अनि 'एक्टिभिज्म' न्यायपालिकामा प्रवेश गरेको छ, 'लाभको पद' के हो, के हैन भन्नेबारे समेत न्यायपालिका मौन छ, न्यायाधीशहरूको हकमा ।
त्यसले जनमानसमा न्यायपालिका तथा न्यायाधीशप्रति अविश्वास बढाउँछ र आशंकाका आधारमा महाभियोग दर्ता गर्ने चलनले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिन्न । यसैबीच सरकारले एउटा रोचक तर खतरनाक निर्णय लिएको छ, न्यायपरिषद् सदस्यको पदपूर्तिमा ।
एकपटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 'नियुक्त' गरेको अनि त्यसपछिको एमाले सरकारले रद्द गरेको रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्तिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले फेरि सदर गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने न्यायपरिषद् दलीय कोटाको सुनिश्चितताको अर्को प्रमाण के होला ?
यति मात्र हैन, संसद्ले 'संघीय' नेपालमा सातवटा 'उच्च न्यायालय' स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । त्यससँगै 'प्रतिगामी' शासन पद्धतिअन्तर्गतका पुनरावेदन अदालत रद्द हुनेछन् । उच्च न्यायालयमा सम्भवतः छिट्टै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनेछन्, तर उनीहरूको कार्यालय कहाँ स्थापना होला, सरकार निर्णय लिन सक्तैन ।
किनकि यो विषय प्रदेशको सीमांकन र राजधानी छनोटसँग जेडिन्छ । न्यायालय न्याय खोज्ने जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो, इँटा र माटोको निर्जीव आकृति हैन । यो संविधान एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा संविधान खाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधान र निर्णयहरूको दस्ताबेज बन्न पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्देखि योजना आयोग उच्च जाति र पुरुषहरूको एकलौटी संस्था बन्न पुगेका छन् अर्थात् महिला, दलित र पिछडिएकाहरूको लागि निषेधित क्षेत्र बन्न पुगेका छन् । तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्र छ र बाह्य षड्यन्त्र र भित्री दलीय राजनीतिबाट प्रभावित छैन भन्ने सन्देश गएको भए कमसेकम त्यहाँबाट न्यायिक निर्देशन आउन सक्थ्यो तर भित्रैबाट रोदन आएपछि न्याय खोज्ने कसरी ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
