स्थानीय सरकार र अनुसूची– ८

नेपालको संविधान– २०७२ घोषण भएको एक वर्षपछि दलहरू स्थानीय सरकारको संरचनागत सरकारलाई लिएर पिरोलिन थालेको देखिन्छ । भर्खरै नेपाली कांग्रेसले त्यही विषयमा आफ्ना जिल्लाका सभापतिहरूको भेला गरेर एउटा कर्मकाण्ड पूरा गर्‌यो । कर्मकाण्ड यस अर्थमा कि संविधान बनाउने क्रममा अथवा संघीयताको रेखा खिच्ने क्रममा त्यस्ता भेलाको आवश्यकता देखिएन र अहिले आएर आफ्नोअनुकूलको संख्या नआउनेजस्तो भएपछि त्यसलाई बदल्नको खातिर भेलाको दबाब चाहियो ।

त्यो भेलाले सातवटा प्रदेश ठीक तर प्रस्तावित ५६५ वटा स्थानीय सरकारको संख्या बेठीक भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो भने दुवै गलत हो । गलत समस्या हल गरेर सही उत्तर आउँदैन किनभने संघीयताको नाममा सातवटा प्रदेशको नक्सा जसरी 'जेरिम्यान्डरिङ' गरेर तयार पारिएको छ र त्यही प्रविधि अब स्थानीय सरकारमा पनि अपनाउने दुस्प्रयास हुँदैछ ।

हुन त विभिन्न विषयहरूमा एक सय ८० डिग्री कोणीय अन्तरले भरिएको त्यो संविधानमा अनुसूची– ८ मा उल्लिखित स्थानीय सरकारको अधिकार सायद सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, तर त्यसको उचित कार्यान्वयनको निम्ति असल संस्थाहरूको गठन र विकास हुनु आवश्यक छ । तर राजनीतिक दलहरूले हिजोको मानसिकताभन्दा बाहिर निस्कन सकिराखेको देखिँदैन । किनभने सातवटा प्रदेशको 'जेरिम्यान्डरिङ' अब विस्तारै स्थानीय सरकारको भूगोलीय नक्सामा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ र त्यसले संविधानप्रति थप अनिष्ठ निम्त्याउँदैन भन्न सकिँदैन ।

'जेरिम्यान्डरिङ' भन्नाले कुनै पनि चुनावीय क्षेत्रजस्तै प्रदेश, जिल्ला वा नगर क्षेत्रलाई राजनीतिक दल एवं व्यक्तिविशेषहरूले आआफ्नो तजविजअनुसार कसरी बढी भोट आउन सक्छ भनेर अवैज्ञानिक रेखांकन हो । सन् १८१२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका म्यासाच्युसेट्स राज्यका गर्भनर र पछि उपराष्ट्रपतिसमेत भएका एलब्रिज थोमस जेरीले सुरु गरेको 'जेरिम्यान्डरिङ' शब्दलाई अक्सफोर्ड अग्रेजी शब्दावलीले समेत अंगीकार गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो चरण सातवटा प्रदेशलाई जेरिम्यान्डरिङ गर्न सफल भएका नेताहरू अब स्थानीय सरकार बनाउने आयोगलाई त्यही निर्देशन दिन उद्यत् भए । र नयाँ दुष्चक्र सिर्जना गर्दैछन् । हुन त नेपाल संघीयताको दुष्चकमा फसेको धेरै भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ किनभने संविधानसभा– १ मा पनि जातीय मियोको दुष्चक वरिपरि घुम्यो । संविधानसभा –२ ले फास्ट ट्र्याक लियो तर अहिले त्यो फास्ट ट्र्याक नै अर्को चक्रीय अभिशाप बन्दैछ ।

किनकि संख्या र नाममा अब कति जीउज्यान र धन जाने हो अर्को बाँकी छ भोलिका दिनहरूमा ५६५ को सट्टामा सयौं अथवा हजारौं संख्याहरू घट्ने–बढ्ने खेल सुरु हुन बाँकी नै देखिन्छ । अब सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा संख्या तोक्ने खेल आफैंमा अपजसिलो (क्रेडिटलेस) हो । तर पनि अनुसूची– ८ लाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा अहिले जतिवटा निर्वाचन क्षेत्र (सांसद) छ, त्यतिवटा नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्न सक्यो भने उपयुक्त विकल्प मिल्नेछ ।

यसका लागि करिब १÷२ करोड माग्ने माननीयहरू सायद फेरि विरोध गर्नेछन् । अब साविकका २÷३ वटा गाविस जोडेर अथवा १०÷१५ हजारको नगरपालिकाले अनुसुची– ८ कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् यदि स्थानीय स्तरमा सुशासन र आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकारको व्यवस्था नगर्ने चाहना हो भने वर्तमानकै पुरानो बोतलमा नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिका शब्दले भरे भइहाल्छ ।

हुन त अनुसूची– ८ लाई एकजना कांग्रेसको नेताको विचारमा पश्चिमी जगत्ले थोपरिदिएको आशय पढ्न पाइयो, जुन दुःखलाग्दो पक्ष हो । पश्चिमी गोलर्धमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको करिब चार सय वर्षसम्मको इतिहास पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा स्थानीय सरकार भन्नाले 'काउन्टी' र विभिन्न किसिमका नगर÷सहर का सरकारलाई बुझाउँछ ।

अमेरिकाको ५० राज्यहरूमध्ये ४८ वटा राज्यमा 'काउन्टी' को व्यवस्था छ भने लुजियाना र अलास्कामा काउन्टीलाई क्रमशः पेरिस र बोरो भनिन्छ । जे होस्, त्यहाँ जम्माजम्मी ३,१४१ वटा काउन्टी छन् भने करिब ४२ वटा स्वतन्त्र सहर अर्थात् काउन्टी प्रशासनभन्दा छुट्टैले स्थानीय जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्‌याइराखेको पाइन्छ । फेरि तिनीहरूको आकार र जनघनत्व अवश्य पनि फरक हुन्छ नै । जस्तै–लसएन्जालस काउन्टीमा करिब १० करोड मानिस छन् भने टेक्सास राज्यको लभिङ काउन्टीमा सयजनाभन्दा बढी मानिस छैनन् ।

त्यस्तै क्यालिफोर्निया राज्यको सानर्बनारडिनो काउन्टीको क्षेत्रफल करिब २० हजार वर्गमाइल छ जब कि नेपालको क्षेत्रफल करिब ५७ हजार वर्ग माइल मात्रै हो । त्यसो त, अलास्का राज्यको 'नर्थ स्लोप' बोरो काउन्टी— नेपालको ३० हजार वर्ग माइलभन्दा ठूलो क्षेत्र छ तर अलि विकट हुनाले करिब १० हजारजति मानिस बसोवास गर्छन् । अब स्वतन्त्र सहरहरूमध्ये फल्स चर्च (भर्जिनिया राज्य) को जम्मा क्षेत्रफल दुई वर्ग माइल मात्रै छ, जहाँ करिब १३ हजारको जनसंख्या पाइन्छ ।

अमेरिकाको हरेक राज्यमा काउन्टी र नगर÷महानगर÷सहरका आआफैं कार्य क्षेत्र शासन र सरकार हुन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा काउन्टी सरकार नै सबैथोक हो । स्म्रणीय रहोस्, अमेरिकामा कम्तीमा दुई तिहाइ भूभाग ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । त्यसरी नै संयुक्त अधिराज्यमा काउन्टी परिषद् र जिल्ला परिषद् स्वतन्त्र सहर र नगरपरिषद्को व्यवस्थाअनुसार करिब ३५३ वटा स्थानीय सरकारहरू कार्यरत देखिन्छ । विगत ३० वर्षमा बेलायतमा स्थानीय जिल्ला र नगर समितिहरूलाई गाभ्दै काउन्टी परिषद्को भूमिका बढाउँदै लगिएको पाइन्छ ।

तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची– ८ मा जेजस्तो व्यवस्था अधिकार परिकल्पना गरिएको छ, ती सबै संसारका अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशहरूले सयौं वर्षदेखि अवलम्बन गरिराखेका छन् । त्यसका निम्ति कुन देशले कस्तो किसिमका स्थानीय संस्थाहरूको गठन विकास गर्दछ, त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

तर अझै पनि नेपालका राजनीतिक दलमा ठूलाठालूहरूले स्थानीय सरकारलाई उही गाविसजस्तै आआफ्नो कठपुतली र कार्यकर्ता बिकाउने अभीष्ट राखेका हुन् भने त्यो निन्दनीय मात्रै नभए सम्पूर्ण ग्रामीण जनताप्रति अक्षम्य अपराध ठहरिनेछ । अनुसूची– ८ लाई आधार मानेर भन्नुपर्दा यो संविधान छिटोभन्दा छिटो संशोधनयोग्य छ । हुन त एक वर्षअगाडि नै यो विषयमा बृहत् छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने थियो तर फास्ट ट्र्याकमा संविधान बनाएपछि रातारात देशको कायापलट हुन्छ भन्नेहरूलाई सामान्यप्रति प्रश्न आखिर विगत एक वर्षमा मुलुकले के पायो त ?

सिवाय दुई नयाँ प्रधानमन्त्री र दर्जनौं मन्त्रीहरूको ताँतीबाहेक ? यस्तो पनि आभास मिल्दैछ कि अरू १÷२ वर्ष अब संविधान संशोधनमा नै बित्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ किनकि त्यसमा निहित अन्तद्र्वन्द्व र विरोधभासका बारेमा राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर मानिसहरू बोल्नै छोडिसकेका छन् । तसर्थ सबैभन्दा पहिलो संशोधनको आवश्यकता भनेको संविधानमा तीन तहको राज्य व्यवस्थालाई दुई तह केन्द्रीय र स्थानीयमा सीमित राख्दा नेपाली जनतालाई कम आर्थिक भार पर्ने र तिनीहरूको भूमिका प्रभावकारी एवं किफायती हुने स्पष्ट छ ।

फेरि जेजसरी प्रदेशका नक्सा तयार पारिएको छ, त्यसको मूल उद्देश्य मात्र २÷४ जनालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्यभन्दा बढी केही भेटिँदैन । किनभने प्रदेश अब प्रदेश नभएर 'जेरिमेन्डरिङ' गरिएको एउटा राजनीतिक भूभाग मात्र हो । त्यसमा भूगोलीय नक्सा कोर्नु, मेट्नु, थप्नु र घटाउनुले जनताको विश्वास कदापि जित्दैन, बरु राजनीतिमा मौलाएको भुइँफुट्टा वर्गले जे चिताएको छ, त्यही पुग्दैछ । त्यसैले अब सातवटा बनाए पनि १४ वटा बनाए पनि प्रदेशको औचित्य छैन ।

अहिले संविधानमा अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने दोस्रो कारण संविधानबाट गाउँपालिका नगरपालिका जिल्लासभाको अन्त्येष्टि र त्यसको स्थानमा मात्र स्थानीय सरकार मात्र रहोस् भन्ने हो । किनभने एकातिर संघीयता एवं पुनर्संरचना र स्थानीय सरकारको कुरा गर्ने अर्कोतिर साविकका गाविस÷नपा÷जिविसभन्दा बाहिर पनि जान नसक्ने दोहोरो चरित्र मापदण्डको पूर्णतया अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसनिम्ति संविधानबाट ती सम्पूर्ण शब्द र व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ यदि अनुसूचि– ८ जनताको निम्ति नै लेखिएको हो भने त्यसको निम्ति वर्तमानका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्थानीय सरकार गठन गर्न सकिनेछ ।

स्थानीय सरकारमा कथित नगरपालिका छ भने त्यसको मापदण्ड कम्तीमा एक लाख जनसंख्या र आधारभूत संरचना एवं फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनसहित एउटा बस्नलायकको क्षेत्र छ भने स्थानीय जनताको पूर्व स्वीकृतिले मात्र स्थानीय नगर क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरलाई एकीकृत मापदण्डमा संरक्षण एवं विकास गर्न विशेष क्षेत्रको परिकल्पना संविधानमा राखेको भए के बिग्रिन्थ्यो ?

अनि जनकपुर र लुम्बिनीजस्ता ऐतिहासिक र साँस्कृतिक धरोहरहरूको निम्ति विशेष क्षेत्र भनेर संविधानमा लेखिनुपर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन किनभने न त संविधान लेख्नेहरूले मौलिक सोच राखे न त जनताको सहभागिता स्विकारे । जब कि कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै संविधानमा नीति उल्लेख गरेर दुनिया हँसाउने काम भएकै छ । मानौं भोलि कुनै पनि केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारले कुनै नयाँ मौलिक नीति र कार्यक्रम ल्यायो तर त्यो संविधानमा लेखिएको नीतिभन्दा फरक पर्‌यो भने नयाँ नीति फ्याँकिदिने ?

संविधानसभाबाट अनुमोदित संविधानअनुसार स्थानीय जनताले आफ्नो लागि आफैं योजना बनाउने नीति र कार्यक्रम तय गर्न सक्दैनन् भने त्यो संविधान कसको निम्ति बनाइएको हो ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ– देशको निम्ति समग्र ढंगले सोच्ने व्यक्तिहरूले अहिले राजनीति गरेका छैनन् र जो छन्, तिनीहरू स्वदेशभन्दा विदेशीकै सल्लाह बढी सुन्छन् । त्यसैले संविधान 'ब्रह्मको सृष्टिै' जस्तै हुन पुग्यो, जसको आगामी एकबर्से जन्मजयन्तीमा थुप्रै नयाँ विशेषणहरू सुनिने नै छ ।

यसै प्रसंगमा विगत एक वर्ष संविधानको विरोध गरिराखेका तराई र जनजातिका दलले अझै पनि नयाँ प्रदेशको निम्ति थप जेरिम्यान्डरिङ गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई अझ विस्तृत गरेर स्थानीय भाषा, संस्कृति एवं पहिचानको संरक्षण र उत्थान गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ शिराबाट सोचिदिएको खण्डमा आम नेपालीका दुःखद् दिनहरू बिर्सने थिए अनुसूची– ८ मा लेखिएको अधिकारलाई आधार मानेर स्वावलम्बी स्थानीय सरकारको प्रावधानले ताप्लेजुङ अथवा दार्चुलामा एउटा शिक्षक भर्ना गर्न हुम्लामा स्वास्थ्य चौकी बनाउन अथवा मनाङमा पुल निर्माण गर्न अथवा जनकपुरमा मैथिली पढाउन सिंहदरबारको परिपत्र पर्खनु पर्दैन । तर तिनैको नाम गरिने हुने राजनीतिक दुष्चक्रको खेल अब सदाको निम्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

विकसित मुलुकहरूमा स्थानीय सरकार भन्नाले जनतामा शासन नभएर सेवा गर्ने अनिष्ट राख्छन् । तर हामीकहाँ सेवा भन्ने तर शासन गर्ने प्रवृत्ति नै छ । जनता रैती नै छन्, चाहे जुनसुकै तन्त्रमन्त्रबाट संविधान बनोस् । संविधानसभाबाट अनुमोदित संविधानअनुसार स्थानीय जनताले आफ्नो लागि आफैं योजना बनाउने नीति र कार्यक्रम तय गर्न सक्दैनन् भने त्यो संविधान कसको निम्ति बनाइएको हो ?

राजनीतिक खेती गर्ने भुइँफुट्टा वर्ग अथवा स्थानीय जनता वा सीमित नागरिक वर्गको निमित एक्काईसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा नै विश्वव्यापीकरण र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले गर्दा खुम्चिँदै गएको भौतिक दूरीलाई प्रत्येक स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो अंगीकार गर्दै तिनीहरूले स्थानीय जनताको आयवृद्धिका अवसर खोज्ने र जुटाउने जिम्मेवारी वहन गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा राष्ट्रिय स्रोत र साधन बाँड्ने संस्थाहरूको कुनै कमी छैन । नेपालमा संरचनागत परिवर्तन केवल नाम र व्यक्ति परिवर्तन मात्रै होइन, वास्तवमा अब काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नलिने कुनै पनि संस्थाको औचित्य छैन तर के संविधान मा यो अवयवहरू स्पष्ट लेखिएका छन् र ?

दुई तहको सरकार केन्द्रीय र स्थानीय आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिले मात्रै नभएर केन्द्रमुखी राजनीति र विकासको अन्त्य एवं अर्थ–सामाजिक विभेद र अन्याय न्यून हँदै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ– देशको निम्ति समग्र ढंगले सोच्ने व्यक्तिहरूले अहिले राजनीति गरेका छैनन् र जो छन्, तिनीहरू स्वदेशभन्दा विदेशीकै सल्लाह बढी सुन्छन् । त्यसैले संविधान 'ब्रह्मको सृष्टिै' जस्तै हुन पुग्यो, जसको आगामी एकबर्से जन्मजयन्तीमा थुप्रै नयाँ विशेषणहरू सुनिने नै छ ।