खतरनाक भ्रष्टाचार

खतरनाक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । अरू विकसित, विकासोन्मुख मुलुक र नेपालमा केवल एउटा मात्र फरक छ— ती देशमा भ्रष्टाचार कम र काम बढी हुन्छ, तर यहाँ भ्रष्टाचार बढी अनि काम निकै कम हुन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता देशहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, तर त्यहाँ विकासका काम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।

तर नेपालमा भने त्यस्तो छैन । यहाँ भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । देशको आर्थिक उन्नति नहुनुको पछाडिको मुख्य कारकतत्व भनेकै यहाँ मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार हो । केही अपवाद छोडेर यहाँ सरकारी निकाय र अन्य क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कर्मचारी कुनै न कुनै रूपले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् ।

हामी भ्रष्टाचारी पक्राउ परेको समाचार दिनहुँजसो अखबारहरूमा सुन्न पाउँछौँ । सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घुस लिएको घटना धेरै सुन्न पाउँछौँ । ती त भए हामीले प्रत्यक्ष देखेका र सुनेका भ्रष्टाचारका घटना । भ्रष्टाचारको जालो विशाल छ । यसको कुनै दायरा छैन । सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि भ्रष्टाचारको जरा बलियो छ ।

एक दिन म र एकजना साथी खाजा खाँदै थियौँ । उनी सरकारी कर्मचारी हुन् र अहिले अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । त्यत्तिकैमा उनको फोन बज्यो र उनी त्यसमै व्यस्त भए । फोनमा कुराकानी सकेपछि उनको मुहार केही मलिन भयो । मैले सोधें, 'कसको फोन हो, के भयो र ? ' सुरुमा त उनले भन्न मानेनन् तर मैले नै कर गरेपछि मात्र भने, 'को हुनु, मेरो हाकिम नि, अब कार्यमूल्यांकनको लागि अंक थप्नुपर्ने, घुस मागे । अब त्यो पैसा कहाँबाट मिलाउने होला । पैसा नै नदिउँ त, अंक नै थप्दिँदैनन् ।'

मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको पाइएको छ । त्यहाँका कर्मचारी पैसा खानकै लागि काममा ढिलासुस्ती गर्छन् । एउटा सानो काम गर्न पैसा नख्वाउने हो भने एक हप्तै लगाइदिन्छन् । जति धेरै पैसा दियो, काम पनि त्यति नै छिटो हुने गर्छन् ।

त्यस्तै न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र अन्य थुप्रै निकायमा भ्रष्टाचारका घटना सुन्न पाइन्छ । अस्ति एकजना दाइ भन्दै थिए, 'आजभोलि त रिचार्ज कार्ड किन्न ट्राफिक प्रहरीकहाँ जानुपर्छ ।' मैले किन भनेर सोधेँ, 'आजभोलि उनीहरूसँग रिचार्ज कार्ड यति धेरै हुन्छ, कतिपयले त पसलको भन्दा सस्तोमा अरूलाई बेच्छन् । उनीहरू ट्राफिक नियम पालना नगर्नेसँग सोझै पैसा माग्न हिच्किच्याउँछन् । त्यसैले रिचार्ज कार्ड माग्छन् ।'

यो सबैमा लागू नहोला तर भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि मौलाउँदै गएको छ । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । कुनै विकासका आयोजनाका निम्ति बजेट त छुटिन्छ, तर त्यो बजेटमा हानथाप र घोटाला प्रशस्त हुन्छ । कुनै बाटो बनाउनु छ भने त्यसको लागि बजेट छुट्टिन्छ, तर त्यो बजेटको अधिकांश हिस्सा एकअर्कामा बाँड्दैमा सकिन्छ । फलस्वरूप बाटो त बन्छ, तर निकै कमसल, एक महिनामै भत्किन सुरु गर्छ ।

बाटो पिच त हुन्छ, तर भोलिपल्टदेखि नै उप्किन थाल्छ । केही विकास आयोजना त बजेट आपसले सिध्याएर बीचमै अलपत्र छोडिन्छ । अरू विभिन्न आयोजनाको हविगत यस्तै हुन्छ ।

यही वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणात्मक सूचकका (सीपीआई) अनुसार नेपाल २७ अंकका साथ १३० औँ स्थानमा पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंकका साथ १२६ औँ स्थानमा थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानभन्दा एक स्थान माथि छ ।

भ्रष्टाचार विश्वभर छ । नेपालले पनि भ्रष्टाचार छ । यसलाई कम गर्न सम्बन्धित निकाय र पक्षले चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्‌यो । सबै निकाय र व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिए भ्रष्टाचार कम हुनेमा दुईमत छैन ।

त्यस्तै दक्षिण एसियमै नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये तेस्रोमा पर्छ र विश्वमै हेर्ने हो भने नेपाल बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूमा पन्ध्रौँ स्थानमा पर्छ । भ्रष्टाचार मौलाउनु र नियन्त्रणमा आउन नसक्नुको पछाडि कमजोर नेतृत्व र सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु हो ।

घुस लिने र दिने परिपाटी नै बसिसकेको छ नत्र कुनै काम नै बन्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको छ । सरकारी कार्यालयबाट एउटा सानो काम गराउन पनि पैसाको आवश्यकता पर्छ नत्र त्यो कामले प्राथमिकता पाउँदैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा मानिस पनि उत्तिकै दोषी छन् । यहाँ शिक्षा क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ ।

मानिस आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउन जति नि पैसा दिन्छन् अनि लिनेले पनि किन नलिनु ? हरेक मानिस सचेत भए र घुस माग्ने मानिसमा पनि आफ्नो नैतिकता नहराए भ्रष्टाचार कम हुने थियो । तर यी हुन गाह्रै छ । सम्बन्धित निकाय र सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भए भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने थिएन ।

भ्रष्टाचार विश्वमा फैलिएको रोग हो । अरू देशहरूले यसमाथि जित हासिल गरेर आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किरहेका छन् । त्यसका लागि सुदृढ सरकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र आम मानिस सचेत हुन जरुरी छ । ६० र ७० को दसकमा हङकङमा अहिलेको नेपालभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर अहिले हङकङ विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ ।

हङकङमा पनि अख्तियारजस्तै एक निकायले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्‌यो, फलस्वरूप आज हङकङ त्यो स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यस्तै १८ को दसकतिर बेलायतमा नेपालभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार सन् १६६० देखि सन् १७९० सम्म बेलायतमा चुनाव जित्न र सरकार बनाउन पनि घुस नै चाहिन्थ्यो । तर बेलायत भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक कदम चाल्दै गयो र आज कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ ।

त्यस्तै विभिन्न अफ्रिकन मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उल्लेख्य प्रगति भइरहेका छन् । ती देश गरिब हुनुमा भ्रष्टाचार नै एक प्रमुख कारकतत्व हो । ती देशहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्ध जारी राखेका छन् । रुवान्डा अहिले अफ्रिकाकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ ।

त्यहाँ सरकारी निकायले आफ्नो हरेक काम पारदर्शी ढंगले गर्छन् र त्यहाँ विधिको शासन स्थापित छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही होस्, सजायको हकदार हुन्छ । त्यस्तै नाइजेरियामा पनि त्यहाँका नयाँ राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम अवलम्बन गरेका छन् । नत्र एक अध्ययनअनुसार नाइजेरियाले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत भ्रष्टाचारमै गुमाउँथ्यो ।

भ्रष्टाचार विश्वभर छ । नेपालले पनि भ्रष्टाचार छ । यसलाई कम गर्न सम्बन्धित निकाय र पक्षले चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्‌यो । सबै निकाय र व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिए भ्रष्टाचार कम हुनेमा दुईमत छैन । यहाँ त पदमा पुग्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार सुरु भइहाल्छ । बरु भ्रष्टाचारै गरे पनि कम गर्नु र काम बढी गर्नु नि । तर यहाँ त ठीक विपरीत हुन्छ– काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा । भ्रष्टाचार कम नगरी जति नै ठूला सपना देखाए पनि र भाषण गरे पनि देशको आर्थिक उन्नति असम्भव छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.