भारतमा प्रधानमन्त्रीले भेटे फरार अभियुक्त

भारतमा प्रधानमन्त्रीले भेटे फरार अभियुक्त

नयाँदिल्लीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सुरक्षा निकायले पक्राउका लागि ‘वान्टेड' सूचीमा राख्दै सर्वाधिक खोजी गरेका एक विवादास्पद फरार अभियुक्तलाई उच्च सुरक्षा घेराभित्र भारतमा भेटेका छन् ।

गत वर्ष टीकापुरको चिलम चौराहामा दुईबर्से बालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा मुछिएका ‘कर्तव्य ज्यान' मुद्दाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार साँझ ताजमहल होटेलमा भेटेका हुन् । भारत र नेपालका लब्धप्रतिष्ठित व्यापारीलाई सम्बोधनका लागि ताजमहल होटेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दाहालले मञ्चमै चौधरीलाई भेटेका थिए ।

नेपालमा लगानीका विषयमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । चौधरीले मञ्चमै पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग केही समय कानेखुसी गरेका थिए । चौधरी कार्यक्रम अवधिभर प्रधानमन्त्री उपस्थित ताजको हलमै थिए । त्यस दिन साँझ सात बजे प्रधानमन्त्री र चौधरीबीच केही समय मञ्चमै कुराकानी भएको थियो ।

गत वर्ष भदौ ७ गते भएको कैलाली नरसंहारको घटनापछि चौधरी भारतमै लुकेर बसेका छन् । प्रहरीले अभियोगपत्रमा चौधरीलाई घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीले उनीविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । घाइतेका तर्फबाट चौधरीलगायत व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र मारिएका प्रहरीको एसएलआर तथा पेस्तोल कब्जामा लिएको भन्दै ‘डाँका चोरी' मुद्दा पनि दर्ता गरिएको छ ।

भ्रमण दलमा संलग्न स्रोतका अनुसार त्यहाँ चौधरीले कैलाली घटनाका विषयमा आफूविरुद्ध अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा रहेकाले नेपालमा जान समस्या रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘कैलाली घटना राजनीतिक रहेको चौधरीको भनाइ थियो ।

त्यसमा आफू संलग्न नरहेकाले क्याबिनेटले फिर्ता लिनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखिएको थियो', उच्च स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै नेपाल फर्केर सकारात्मक रूपले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । अरू के कुरा भयो थाहा भएन । उहाँलाई भेटबारे पूर्वजानकारी नरहेको हुनसक्छ ।' प्रधानमन्त्री दाहालले चौधरीका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । उनले चौधरीको अवस्थाबारे सोधेका थिए ।

कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई पक्राउका लागि वारेन्ट जारी गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार उनी सर्वाधिक खोजीको सूचीमा छन् । यद्यपि उनले टीकापुर घटनामा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले यो विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेकाले भेट्न हुने वा नहुने विषयमा केही नबोल्ने बताए ।

फौजदारी अपराधका विज्ञ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले औपचारिक भ्रमणमा विदेशमा गएका बेला त्यस देशको एजेन्डाबाहेक अरू विषयमा कुराकानी गर्न नपाइने बताए ।

कैलाली सरकारी वकिल कार्यालयले चौधरीविरुद्व सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै मुद्वा चलाएको छ । 

‘सुरक्षाका कारणले पनि भेट्न मिल्दैन । कि त त्यस देशका मान्छेलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्छ', संग्रौलाले भने, ‘यो ‘इम्प्युनिटी' सँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय भियना कन्भेन्सन र नेपाल कानुनविपरीत कुरा हो । फरार अभियुक्तसँग भेट्ने विषय डिप्लोम्याटिक नम्सको पनि विरुद्ध हो ।' प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेकै बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेस आन्दोलनका सबै मुद्दा दसैंभित्रमा फिर्ता लिइने घोषणासमेत गरेका थिए ।

सीमांकनको विरोधमा थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा टीकापुरमा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायत आठ सुरक्षाकर्मीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको थियो । टीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोगमा त्यतिबेला चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त घटनामा चौधरीसहित ३६ जना फरारको सूचीमा छन् । २२ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

घरेलु हतियार भाला, बन्चरो, खुकुरी प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीको निर्मम हत्या भएको थियो । केही सुरक्षाकर्मीलाई पेट्रोलबाट आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो । नाबालकको टाउकोमा गोली हानिएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले पनि चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ । कैलालीको पाशविक हत्याबारे दुईवटा संसदीय टोली र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले समेत घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.