प्रचण्डको दिल्ली वक्तव्यको पार्टीभित्रै आलोचना

काठमाडौंः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले भारत भ्रमण फलदायी बनाएको विश्लेषण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचित भएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा सोमबार आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी भएको भन्दै निकै फुरुंग र दंग देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनकै पार्टीका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा जमेर आलोचना गर्ने तयारी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भारतसँग गठबन्धन बनाएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिढ्याउन खोजेको, संविधान निर्माण गर्ने विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा राखेर भारतलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गराउन खोजेको, नेपालमा निर्माण भएका परियोजनाको संयुक्त निगरानी गरेर भारतीय हस्तक्षेप बढाएकोजस्ता आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नेताहरूले खनिने तयारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमणका सफलताका कथा सुनाइसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘काम पर्‍यो' भन्दै उठेर हिँडेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराएपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि हामी बोल्न खोज्दै थियौं तर नेताहरू काम परेको भनेर निस्किन थालेपछि मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो', भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबाट आक्रोशित एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेजस्तै अवस्था होइन । यसमा हामी सचेत र सजग हुन आवश्यक छ ।' एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारको बैठकमा चिसिएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि विश्वासिलो आधार बनेको, भारत भ्रमण आफूले सोचेभन्दा बढी सफल भएको, नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको विश्लेषण सुनाएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफूसँगको भेटमा ‘तपाईंजस्तो ठूलो नेता म होइन' भनेर आफूलाई सम्मान गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा सुनाए । ‘भारतीयहरू मलाई नेता मान्दा रहेछन्', प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए । ‘बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने मिसनमा सफलता मिल्यो । सबै पक्षीय कुराकानीले सम्बन्ध राम्रो बनाउन भारतीयले पनि पनि कोसिस गर्लान् भन्ने विश्वास पलाएको छ', प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता नारायण शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतीय नेताहरूले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बुझिएन ।'

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको भन्दै गर्विलो र ढुक्कसँग बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । आफूलाई भारतको आज्ञाकारी र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई भारतमा निर्भर गराउन खोजेको आरोप लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग संयुक्त रूपमा जारी गरिएको वक्तव्यबारे थप प्रस्टीकरण दिन लगाएको पनि बैठकमा जानकारी गराए ।

भारतसँग संयुक्त रूपमा जारी गरिएको वक्तव्यप्रति चिनियाँ चासो बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले थप प्रस्टीकरण दिएको हो ।

‘बुँदा ११ मा उल्लेख भएझैं साझा चासोका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा विभिन्न मुलुकहरूका बीच सहकार्य हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित परम्परा हो ।

नेपालले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई असर गर्ने तथा उनीहरूका साझा हितका विषयहरूमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत तथा चीनलगायत अन्य मुलुकहरूसँग विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार यसप्रकारको सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ', परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर माओवादीका नेताहरूले यसलाई भारतसँग नेपालले गठबन्धन गर्न खोजेको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

तीन आरोप
वैदेशिक मुद्दामा भारतसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिढ्याइयो
भारतीय परियोजनाको अनुगमन दूतावास र सरकारले गर्दा भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याइयो
नेपालको संविधान निर्माणको विषय वक्तव्यमा राखेर भारतलाई आन्तरिक राजनीतिमा भित्र्याइयो

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउने नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा जमेर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भएको भारतको राजकीय भ्रमणका अवसरमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यलाई अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी समाचार आएको भन्दै परराष्ट्रले थप प्रस्टीकरण दिएको हो ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्मा स्थायी सदस्यताका लागि भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने भन्ने विषय यसअघि पनि नेपालका तर्फबाट व्यक्त हुँदै आएको छ ।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजका बीच २६ जुलाई २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकको समयमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६ मासमेत यी विषय उल्लेख भइसकेका छन्', परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।

कसैको हस्ताक्षर नरहेको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भारतसँग जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३ मा उल्लेख भएझैं द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनाहरूमा देखापरेका असहजताहरूलाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रूपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्नका निमित्त दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

सोहीबमोजिम भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित एक निरीक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।