श्रीलंका, द्वन्द्व, स्वास्थ्य र हामी

करिब एक दशकअघिसम्म कोलम्बो महानगरमा हिँडडुल गर्नेहरू ठूलै सकसमा पर्थे । चारैतिर सुरक्षाकर्मीहरूको केरकार, मेटल डिटेक्टर परीक्षण नियमित प्रक्रिया । ३० वर्ष भइसकेको थियो श्रीलंकाको उत्तरी क्षेत्र जाफ्नाबाट लिबरेसन टाइगर्स अफ तामिल इलम (एलटीटीई) का नेताले सुरु गरेको छुट्टै तामिल इलमका लागि संघर्ष र युद्ध ।

प्रभाकरण नेतृत्वको एलटीटीईले लगभग २९ वर्षसम्म श्रीलंकामा मात्र नभई विश्वमा नै एउटा भयानक उग्रपन्थी शक्तिका रूपमा आफूलाई परिचित गरायो ।

बुद्धिजमलाई राष्ट्रिय धर्मका रूपमा अपनाइएको मुलुकमा हिंसा, क्रूरता, र विनाशले जनजीवनलाई असुरक्षितमात्र बनाएन, सामाजिक स्थिति खल्बलियो र राजनैतिक परिवेश बिथोलियो ।

एलटीटीईले आफ्ना सबै अवरोध हटाउने क्रममा राजनेता, राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा महत्वपूर्ण नेताहरूसँगै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसमेतको हत्या गर्‍यो ।

आफ्नै तामिल समुदायका बुद्धिजीवी र नागरिक समाज पनि तारो बने । उक्त संघर्षले तामिल र सत्तामा बलियो पकड भएको सिंहालीबीच जातीय युद्धको रूप पनि लियो । सत्ता त्यत्तिकै कठोर र उग्र बन्यो हिंसात्मक आन्दोलन दबाउन । कुनै बेला भनिन्थ्यो जातीय द्वन्द्वमा नफसेको भए श्रीलंका विश्वको अति सम्पन्न एउटा राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्थ्यो ।

विश्वमा छरिएका सबै व्यापारी, सैन्य दल, बैंक र श्रीलंकाका तामिल समुदाय सबैलाई आफ्नो नेटवर्कमा सामेलमात्र गरेन एलटीटीईले, त्यसलाई विश्वको एउटा अति धनाढ्य र अति नै शक्तिशाली आतंकवादी संस्था बनाउन सफल भयो चन्दा असुलीमार्फत ।

भारतको दक्षिण र सीमावर्ती राज्य तामिलनाडुमा उपस्थिति कठिन थिएन । भारतले पनि सुरुमा शरणसँगै तालिम दियो उनीहरूलाई ।

तर त्यसको तीन/चार वर्षमै भारतीय सेना इन्डियन पिस किपिङ फोर्स (आईपीकेएफ) पठाएर तामिलहरूसँग शत्रुता मोल्यो । राजीव गान्धी नृशंस हत्या त्यसको दुःखद् परिणति थियो । एलटीटीईले आफ्नो मुलुकमा युद्धलाई तीव्रता दियो, विश्वस्तर र खासगरी पश्चिमी मुलुक र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्र्दै ।

अन्ततः २००९ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजपक्षको नेतृत्वमा भएको निर्णायक सैन्य कारबाहीमा एलटीटीईका नेता प्रभाकरणलगायत त्यसमा आबद्ध महत्वपूर्ण लडाकुहरू सखाप भए ।

सरकार अझै पनि आलोचित छ ‘युद्ध अपराध'का लागि तर त्योभन्दा बढी एलटीटीईपछिको शान्तिलाई कसरी संस्थागत गर्ने र कसरी तामिल जनसंख्यालाई राष्ट्रिय मूलधारमा मिसिएको अनुभूति गराउने, त्यो चुनौती श्रीलंका सरकारसँग छ ।

टापु राष्ट्र श्रीलंका र हिमाली मुलुक नेपालबीच अनेक विषमता भए पनि द्वन्द्व र आतंक दुवै नियति बन्न पुगे । द्वन्द्वोत्तर परिवेश र हिंसाले सुम्पिएको चुनौती कसरी सामना गर्र्दैछन् दुई मुलुक ? स्वाभाविकरूपमा तुलनाको विषय बन्न सक्छ ।

हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आयोजित पाँचदिने ६९ औं दक्षिपूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको सम्मेलनमा संलग्न हुने अवसर जुर्‍यो, दक्षिण एसियाका स्वास्थ्य पत्रकारहरूका लागि कोलम्बोमा । म त्यसमध्ये एक थिए ।

समुद्रको छालसँगै कोलम्बो नियाल्दा र यहाँका बासिन्दासँग गफिँदा पहिलो दिन नै उनीहरूमा आत्मविश्वास महसुस गर्न सकिन्थ्यो । द्वन्द्व समाप्तिपछि करिब सात वर्षमै श्रीलंका आत्मनिर्भरतर्फ बढ्दै थियो । समुद्रबाट हिमालतर्फ फर्केँ, माओवादीको हिंसात्मक युद्ध समाप्त भई नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश भएको १० वर्ष बितिसक्यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी र पहुँच भेदभावरहित छ । श्रीलंकाको साक्षरता दर शतप्रतिशत हुँदा सरकारको स्वास्थ्य सेवाबाट सायदै कोही वञ्चित छ । त्यो पनि हरेक सेवामा निशुल्क । श्रीलंकाली सरकारले आफ्ना हरेक गाउँमा अध्ययन, रुचि अनुसारका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्येक जनताको सेवामा खटाएको छ । केही अपवादबाहेक नेपालका चिकित्सक विकटमा जान चाहँदैनन् । 

तर आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षा स्थिति अझै पनि असामान्य, अस्थिर र अन्योलपूर्ण छ । मानिसमा गाढिएका आतंक, भय र त्रास अझै आलै छन् । हिंसाले वैचारिकता पाएको अवस्थामा यस्तो घाउ फेरि बल्झिन्छ कि भन्ने आशंका इलामदेखि दार्चुला र भैरहवादेखि रसुवासम्मका खेतबारीमा हात खियाउनेहरूका मनमा गाढिएको पढ्न सकिन्छ ।

श्रीलंकावासीले भने युद्धलाई अतीतको एउटा तीतो अनुभव मान्दै सम्पूर्ण राष्ट्र नै पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा आफूलाई फेरि समर्पित गरेको देखिन्छ । वास्तवमा द्वन्द्वमा फसेकै बेला पनि श्रीलंका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई जनताको पहुँचमा राखी राख्यो । त्यसैले सरकारप्रति जनताको विश्वास टुटेन ।

राज्यको आधिकारिकता कायमै रह्यो द्वन्द्वपछि । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विद्रोहीको निशाना बने । शिक्षण संस्था चन्दा असुली या छापामार भर्ती केन्द्र बने । राज्यको आधिकारिकतामा अभूतपूर्व विचलन आयो । अर्थतन्त्र, व्यवसाय, पर्यटन धराशायी भए ।

सायद श्रीलंकाको अविचलित उत्साह र सफलता देखेर होला विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाकी क्षेत्रिय निर्देशक डा. पुनम खेत्रपालले सम्मेलनको समारोहमा नै श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रानिलविक्रम सिंघे, श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि मन्त्री डा.रजिथ सेनारत्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.पीजी महिपाललगायतको प्रशंसा गर्दै भनिन्, ‘तपाईंहरूले विश्वले दिएका स्वास्थ्या सूचकांकको विकासमा ठूलो फड्को मार्नु भयो । त्यो पनि सोचेभन्दा धेरै पहिला र सहज तरिकाबाट ।

स्वस्थ मानिसको विकासमा जुन गतिमा लम्किनु भएको छ त्यसमा हामीलाई अत्यन्तै गर्व छ । त्यसका लागि म नमन गर्न चाहन्छु तपाईं र यो देशवासीलाई जसले तपाईंहरूलाई विश्वास गरेका छन् ।

' यस्तो प्रशंसाले उपस्थित विभिन्न मुलुकका विज्ञ र श्रीलंकाका स्थानीयदेखि केन्द्रस्तरका स्वास्थ्यकर्मी अनि कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएर तालीले सभागृह गुञ्जयमान गराइरहे । पालो आयो श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेको मन्तव्य दिने । ‘आजको उज्यालो श्रीलंका बनाउनमा र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वमा नै एउटा नयाँ कीर्तिमान बनाउन हामीले के गर्‍यौं होला ? '

निकै गर्विलो हुँदै सुरुमै उनले जवाफ दिए', सही नेतृत्व, राष्ट्रहित र झुकाव शैली । यी तीन कुराले गर्दा आज श्रीलंका तपाईंसामु गर्वका साथ उभिन पाएको छ ।' प्रधानमन्त्री विक्रमसिंहको गहकिलो भाषणले मलाई सोच्न बाध्य बनायो ।

क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै सानो मुुलुक श्रीलंकासँग तुलना गर्न मन लाग्यो । वास्तवमा उनले मञ्चमा पटकपटक हात उठाउँदै आफूले गरेको काममा गर्व गरेको देख्दा मभित्र एउटा ज्वाला दन्किन सुरु गर्‍यो । के आखिर आँसु, रगत र पसिनाको सम्मि श्रणसहितको राष्ट्रिय संकल्प गर्न सक्दैनौं हामी पनि ?

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सबैले एकचित्त भएर लागि नै रहे राष्ट्र पुन राष्ट्रनिर्माणको कार्यमा ढिलो हुँदो रहनेछ ।' त्यतिमा सीमित थिएन उनको भाषण । ‘हामी राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रहितको विषयमा कहिल्यै दुई मत भएनौं । त्यसका लागि जप्ने गरेको मन्त्रको मुटुमा नै लेखिएको छ, ठीक मानिसलाई ठीक ठाउँमा, ठीक समयमा र उचित जिम्मेवारी दिनू', उनले भने । हामी राम्रो होइन हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन तल्लीन छौं । उनले भने आफ्नै राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी राजपक्षेको आलोचना पनि गरेनन, बरु हामी राष्ट्रहितका विषयमा एक छौं भने ।

उनले भने,' ‘हामीले स्वास्थ्यमन्त्री बनाउँदा चिकित्सक खोजीखोजी बनायौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाउँदा पनि चिकित्सकै खोजी गर्‍यौं । कसैको सोर्सफोर्स लगाएर होइन ।' उनको भाषण नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कोलम्बो पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निकै चाखपूवर्क सुनिरहेका थिए ।

‘केवल हेर्‍यौं नेतृत्व गर्ने क्षमता, पेसाको दक्षता, कौशलता, बौद्धिक उचाइ, मानव र समाजसँग भिज्न सक्ने क्षमता', प्रधानमन्त्रीले थपे । त्यो तामिलहरूलाई मनोवैज्ञानिकरूपमा आश्वस्त गर्न पनि भनिएको थियो सायद । उनको अभिव्यक्तिलाई साबित गर्ने असंख्य प्रमाण र नतिजा उपस्थित थिए त्यहाँ । फेददेखि टुप्पोसम्म श्रीलंकाको स्वास्थ्य व्यवस्था संगठित छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागनी र पहुँच भेदभावरहित छ । श्रीलंकाको साक्षरता दर शतप्रतिशत हुँदा सरकारको स्वास्थ्य सेवाबाट सायदै कोही वञ्चित छ । त्यो पनि हरेक सेवामा निःशुल्क । श्रीलंकाली सरकारले आफ्ना हरेक गाउँमा अध्ययन, रुचि अनुसारका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्येक जनताको सेवामा खटाएको छ । केही अपवादबाहेक नेपालका चिकित्सक विकटमा जान चाहँदैनन् । ग्रामीण क्षेत्रको सेवा प्रदानको जिम्मा वर्षौंदेखि स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई दिइएको छ ।

‘७० वर्षमा टेक्न लागेँ । गाउँको सेवामा खटिएकै ३० वर्ष हुन लाग्यो । अब त उकालोआरोलो गर्न खुट्टाले साथ दिन छोड्यो । तैपनि कसैलाई केही भयो कि भन्ने पीर लाग्छ', रिपोर्टिङको सिलसिलामा धादिङको सत्यदेवी गाविस पुग्दा एक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले केही महिनाअघि गरेको गुनासो सम्झिए । श्रीलंकाको मातरमा पुग्दा होस् या विकट जाफ्ना, मिडवाइफ, नर्स र चिकित्सकहरूो सञ्जाल खटिएको छ त्यहाँ ।
त्यसको परिणाम अंकित छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा । विश्वव्यापीरूपमा अघि सारिएको सहस्राब्दी लक्ष्यको स्वास्थ्यतर्फको मातृशिशु र बालमृत्युदर कम गराउने लक्ष्य श्रीलंकाले तोकिएको समयमै हासिल गरिसकेको छ । श्रीलंकामा हाल प्रतिहजार शिशु जन्मँदा ६ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ ।

नेपालमा ३३ जना शिशु खेर गइरहेका छन् । नेपालमा भौगोलिक विकटता, अज्ञानता र स्वास्थ्य सेवासुविधा अभावले घरमै जन्माइने धेरै शिशुले संक्रमणका साथै निस्सासिएर र कठ्यांग्रिएर संसार देख्न पाउँदैनन । नेपालमा घरमै बच्चा जन्माउनेको संख्या अझै पनि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । जबकि श्रीलंकामा करिब दुई प्रतिशत महिलामात्र त्यो श्रेणीमा पर्छन् ।

गर्भवती भएदेखि बच्चा पाँच वर्ष नपुगेसम्म मिडवाइफको निगरानीमा बस्नुपर्छ श्रीलंकाली महिलाले । नेपालमा मिडवाइफ फ्री विषयमा अध्ययनअध्यापन हुने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यदि श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि आमा र बच्चालाई जीवन दिने हो भने मिडवाइफको व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । बाल मृत्युदर पनि निकै कम भइसकेको छ श्रीलंकामा । एक हजार जीवित जन्ममा १० जना बालबालिकाको मात्र ज्यान जाने गरेको छ । जबकि नेपालमा त्यो संख्या ४६ छ ।

आश्चर्यजनक के छ भने श्रीलंकामा एक लाख जीवित बच्चा जन्माउँदा ३० जना आमाको ज्यान जान्छ । अनि उनीहरूको ज्यान किन र कसरी गयो भन्नेबारे तत्कालै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । आमा हुन लागेकै कारण नेपालमा भने एक लाखमा २ सय ५८ जना महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्छ ।

अधिकांश नेपाली महिला अन्धविश्वासको जालोमा पर्दा र समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । मातृ मृत्युदर घटाएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको भन्दै नेपाल सरकारका प्रतिनिधि दंग परेर बसेको लामो समय भइसकेको छ । अब प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेमा भने कुनै वैज्ञानिक योजना छैन सरकरसँग ।

संक्रामक रोगबाट बच्न श्रीलंकामा शतप्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाउँछन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै पनि १३ प्रतिशत बालबालिका खोप लगाउनबाट बञ्चित छन् । सरसफाइ र स्वस्थ खानाको प्रवद्र्धनमा श्रीलंकाली सरकारमात्र होइन बासिन्दा पनि अघि छन् । सहर होस् या गाउँ सडकमा फोहोर नदेख्दा अचम्म लाग्छ हामीलाई । काठमाडौंको व्यथा सबैले भोगेका छन् । परि श्रमी श्रीलंकन खाना पर्याप्त र राम्रो पटकपटक खान्छन् ।

निगम्बो समुद्री किनारकी एक महिलाको भनाइमा अधिकांश श्रीलंकन खैरो चामलको भात खान्छन् र बढी फलफूल र माछा सेवन गर्छन् । औसत आयु ७५ पुर्‍याइसकेका छन् श्रीलंकनहरूले । औसत आयुमा नेपाल १३ वर्ष कम छ । सहरको बढ्दो प्रदूषण, अनियन्त्रित जनसंख्या र प्रदूषित पानी हाम्रो नियति बनेको छ । सहस्राब्दी लक्ष्य उपलब्धि र प्रचारका नाममा हात कसरी धुने भन्ने विषयमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ नेपालमा । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको दाबी वा बोर्ड ठाउँठाउँमा राखिएका छन् । तर ती अभियानमा भएका भ्रष्टाचार जनताको स्वास्थ्य अधिकारको मूल्यमा भइरहेको त छैन ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाकी निर्देशक डा. पुनम खेत्रपाल सिंहलाई श्रीलंकाबाट नेपालले के सिक्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न राखे । नेपालमा स्वास्थ्य पद्धतिको विकास हुन नसक्दा स्तरीय स्वस्थ्य सेवा दिन नसकिएको हो । मृत्यु नजिक पुगेकाहरूलाई बचाउन हुन्छ ।

जुन नेपालको भोगाइ हो,' उनले भनिन्, ‘नेपालमा विपत् व्यवस्थान र कम जनधन क्षतिका लागि पूर्वतयारी गरिन्न । जब आपत् पर्छ तब टेबलमा बसेर योजना बनाउन थालिन्छ जसको कुनै अर्थ हुन्न । श्रीलंकाले जस्तो प्रगति गर्न नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।'

उनीसँग विमति राख्ने ठाउँ थिएन मसँग । गत वैशाखको भूकम्पछि देखा परेको त्रुटिले उनको भनाइलाई पुष्टि गर्छन् । श्रीलंकाको स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम बनाउन सरसफाइ, खानेपानी, खाद्यान्नको व्यवस्थापन र त्यसको शुद्धतामा अनवरत काम भइरहेका छन् ।

औलो जापानी इन्सेफ्लाइटिस, नियोन्याटल टिटनास, हात्तीपाइले रोग, सर्पदंश नियन्त्रणमा श्रीलंकाले सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालले यी रोगमाथि नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि त्यसलाई काबुमा राख्ने हैसियत बनाउन सकेको छैन ।

डेंगुलगायत नयाँ रोग देखा पर्नासाथ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न श्रीलंकाको सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन । ‘महिन्दा चिन्तानय' सन् २००७—२०१६ एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा छ । दक्षिणपूर्वी एसियामै पहिलो पटक सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाई लागू गर्ने राष्ट्रमा श्रीलंका पर्छ ।

‘द नेसनल अथोरिटी अन टोबाको एन्ड अल्कोहल एक्ट' अनुसार श्रीलंकाका कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न पाइँदैन । र उल्लंघनले दण्ड निम्ताउँछ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री नियन्त्रणका लागि नेपालमा त्योभन्दा पनि राम्रो कानुन छ । तर कार्यान्वयन कमजोर छ । श्रीलंकामा नेपालमा जस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । तर आफ्नो हैसियत बाहिरका केन्द्रमा उपचार गर्न नेपालका बिरामी जस्तै विवश छैनन् श्रीलंकाका बिरामी ।

नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पनि काम गर्छन् । तर यहाँको जस्तो आफ्नो ड्युटीअगावै निजीमा जान हतारिन्नन् चिकित्सकहरू । निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम श्रीलंकाका लागि ठूलो राहत सावित भएको छ ।

नेपालमा गरिबका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । श्रीलंकाका सरकारी अस्पतालमा पुगेपछि बिरामी ढुक्क हुन्छन् । र मृत्यु उनीहरूका लागि डरको विषय बन्दैन । उदाहरणका लागि श्रीलंकाको सरकारी अस्पताल क्यान्डीमा चार वर्षदेखि मातृमृत्युदर शून्य छ ।

श्रीलंकाले स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउन बलियो, जबाफदेही र भरपर्दो नेटवर्कको विकास गरेको छ । दुर्भाग्य नेपालमा दुवै विषय प्राथमिकतामा परेनन् । नेपालका ग्रामीण क्षेत्र सिटामोल र इलेक्ट्रो पाउडरबाट बञ्चित छ । तर आश्चर्य शिक्षा र स्वास्थ्य नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न नेपाली नेता र प्रशासनका कर्मचारी खर्चिलो यात्रामा टाढा जान्छन्, विश्वमै सफल उदाहरण बनेको श्रीलंका कमै जान्छन् ।

बितेका ३० वर्षै द्वन्द्वकालभरि श्रीलंका सरकारमाथि जनताको विश्वास टिक्नुमा जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारप्रतिको चासो उसको मुख्य कारण थियो ।