मुलुक संक्रमणमा कहिलेसम्म ?

मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको धेरै भयो । सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो कालखण्डमा नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको २६ वर्ष नाघिसक्यो, अर्थात् बहुदलको पुनस्र्थापनादेखि नै देखिने गरी मुलुकमा संक्रमण सुरु भयो ।

तर यसको विगत पुरानो छ । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो भने सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्तिमार्पmत जनगणतन्त्रको स्थापना भयो । भारत र चीन स्वतन्त्र भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविकै थियो ।

दुई ठूला मुलुकबीच रहेको सानो मुलुक नेपालमाथि दुवैले प्रभुत्व जमाउन खोज्नु अस्वाभाविक थिएन । तथापि, भौगोलिक र सांस्कृतिक समीपताको कारण नेपाल भारततिर बढी तानियो र सोही मुताबिक भारतमाथि अत्यधिक निर्भर रहन गयो । त्यसमाथि एक सय चार वर्षको जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्न भारतले खेलेको भूमिकाको पनि ऋण तिर्नु थियो ।

भारत र चीन स्वतन्त्र भएपछि यी दुईबीच साना छिमेकी मुलुकहरूलाई लिएर गोप्य समझदारी भएको थियो रे । यो मैले सुनेको मात्र कुरा हो । जसअनुसार साम्यवादी चीनले सन् १९५० मा तिब्बतमा सैनिक मार्च गरिहाले ।

प्रजातान्त्रिक देश मानिने भारतले चाहिँ रणनीतिक चाल चलेर सन् १९७५ मा सिक्किम कब्जा गरे । जसले जसरी विश्लेषण गरे पनि राजा महेन्द्रले यी दुई ठूला देशबीच सन्तुलन राख्दै नेपालको पक्षमा केही महत्वपूर्ण कार्यहरू गरे । त्यसलाई विरोधीले महेन्द्र प्रवृत्तिलगायतको रूपमा अथ्र्याउँछन् भने धेरैले राष्ट्रवादी कदमको रूपमा चित्रण गर्छन् ।

महेन्द्रको रणनीतिबाट भारत र चीनमध्ये कुनलाई कति फाइदा वा बेफाइदा पुग्यो म जान्दिनँ । पक्कै पनि नजिकको भारतलाई केही बढी नै बेफाइदा भयो होला । त्यसैबेलादेखि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदै आएको हो ।

जे होस्, नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुक हुन्, एकआपसमा विश्वास, सहयोग र सौहार्द्रता दुवै मुलुकको लागि उत्तिकै महत्व राख्दछ । नेपालको विकासमा रहँदै आएको भारतको सहयोग र भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन । यसको अर्थ नेपाल जहिले पनि भारतको छत्रछायामा रहनुपर्छ भन्ने होइन, रहनु हुँदैन र रहन सक्दैन ।

नेपाल विश्वकै एउटा नमुना र सार्वभौम मुलुक हो । नेपालको जस्तो हिमाल, पहाड र मधेसको समानान्तर संगम सायदै अरू कुनै मुलुकको होला । यस्तो सुन्दर भूमिमा जो कसैको आँखा लाग्न सक्छ, र लागेको छ । तथापि, अहिले विश्व बदलिसकेको छ ।

स्वतन्त्र हुँदा बेलाको भारत र चीनको मनोविज्ञानले अब जस्ताको तस्तै काम गर्दैन । तर यसो भन्दैमा ढुक्क हुने ठाउँ छैन । नेपाललाई अस्थिर र कमजोर राखेर यहाँको पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतमा हालिमुहाली गर्न खोज्छन् नै ।

कोसी र गण्डकी ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सुक्खा याममा आफ्नै पानी सीमा पारि बगाएर आफ्नो भूमि डढाएर बस्नुपर्ने, अनि वर्षात्मा जलमग्न भएर बस्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ।

यो पनि सत्य हो, चीन र भारतबीच झन्डै आठ सय किलोमिटर लामो सीमा ओगटेको नेपालको उपस्थिति ती दुवै मुलुकका लागि धेरै फाइदाजनक छ । यदि तिनका बीच नेपाल नभई दिएको भए यी दुवैले आ-आफ्नो सीमा सुरक्षार्थ बर्सेनि अर्बौं अमेरिकी डलरबराबरको खर्च बेहोर्नुपथ्र्यो । यो तथ्य अब कसैबाट छिपेको छैन ।

भारत ठूलो र बलियो मुलुक भएरै होला यसको मिचाहा प्रवृत्ति साना छिमेकी मुलुकहरूले बेहोर्दै आएका छन् । सीमा मिच्नेदेखि सीमा इलाकामा बसोबास गर्नेहरूलाई बेलाबखत दुःख, कष्ट दिने क्रियाकलाप पनि हुँदै आएका छन् । नेपाललाई बखतबखत नाकाबन्दीसहित अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको सर्वविदितै छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर झन्डै डेढ वर्ष भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेकै हो । त्यसबेला अहिले हालिमुहाली गरिरहेका दलका तिनै नेताहरूले मुलुकविरुद्धको नाकाबन्दीलाई स्वागत नगरेका होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको विरुद्धमा भनौं या राष्ट्रको पक्षमा भारतसामु नझुकेकै हुन् । त्यसको मूल्यांकन अहिले नभए पनि इतिहास मेटिएको छैन ।

त्यस्तै प्रकृतिको तर अलि फरक परिवेशमा भारतले गत वर्ष चार महिनाभन्दा लामो अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो, त्यो पनि विनाशकारी भूकम्पबाट ढलेका नेपाली उठ्न नपाउँदै । यस्को जति निन्दा गर्दा पनि पुग्दैन ।

तर जनता र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको सामना गरे । अघिल्लो नाकाबन्दीको बेला भारतलाई त्यसबेला नेपालका प्रतिबन्धित दलहरूको साथ थियो भने पछिल्लोमा मधेसवादी दलहरूको । आखिर भारतले किन र कस्का लागि नाकाबन्दी गर्‍यो ? आफ्नै स्वार्थअनुरूप नेपाललाई कब्जामा राख्न ।

अनि प्रयोग भए को त ? तिनै नेपाली दलहरू । यसमा भारतको मात्र दोष देख्नु उचित हुन्न । किनकि सबै मुलुकले आ–आफ्नो स्वार्थ र फाइदा हेर्छन् । कुरा हो, एकपक्षीय होइन, बराबरको द्विपक्षी फाइदाको । त्यो मुलुकको नेतृत्व सक्षम नभएसम्म सम्भव छैन ।

आजको राजनीतिक संक्रमणको गाँठो भनेको २०६२–६३ को आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पुनर्गठित ‘वर्णशंकर' संसद्ले गरेका निर्णयहरू हुन् । ती निर्णयहरू तत्कालीन आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यकारी उपजमात्र हुन् भन्न मिल्दैन । ती निर्णयहरू नेपालमाथि बाह्य शक्तिले अवलम्बन गरेका अदृश्य ग्रान्ड डिजाइनभित्रकै उपज हुन् ।

यसबारे धेरै कोट्याउनु आवश्यक छैन । त्यसअघि र पछिका घटना र परिदृश्यहरू सबैलाई ज्ञात छ । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता के जनताको चाहनाअनुरूप थिए रु के जनताले चाहेअनुरूपको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता अहिले नेपालमा छ ?

हो, राजा, राजपरिवार र तिनका आसेपासेले जे गर्दा पनि हुने र तिनै सर्वोपरि हुने राजतन्त्र पक्कै पनि मुलुकको लागि अभिशाप थियो, तीमध्ये कतिपयका योगदानलाई कदर गर्दागर्दै पनि । राजाका सन्तान जस्तै जन्मे/भए पनि ईश्वरको अनुकम्पा र प्रतिमूर्ति हुने ।

राजा त भगवान् विष्णुको अवतार भैगो । तर विडम्बना, श्रीपेच लगाउने एउटा राजाको सट्टा अहिले श्रीपेच नलगाउने धेरै राजा बने । दलैपिच्छे राजा र रजौटाहरू छन् । कति थाम्ने जनताले ? जे भए पनि मुलुकको लागि एउटा राष्ट्र प्रमुख त चाहियो नै ।

तर अहिले भइरहेछ के त भन्दा राष्ट्र प्रमुख भनेको राजनीतिक दलहरूबीच हुने किचलोको अर्घेलो । कसैले तथास्तु भनेर टीका लगाई दिएपछि राष्ट्रपति भैगो, तिनैलाई पौने तीन करोड सार्वभौम नेपालीको मान्नुपर्ने । यसो भनिरहँदा पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिको मानहानी गर्ने मेरो अभिप्राय होइन । म त खुसी छु, पहाडी मूलबाट हेपिएर रहेका भनिएका मधेसी मूलबाट नेपालकै पहिलो राष्ट्रपति बने ।

अहिले आधा आकाश ढाक्ने आमा, छोरी, दिदी, बहिनीको तर्फ दोस्रो राष्ट्रपति छिन् । कुरा, को राष्ट्रपति बने भन्ने होइन । कसरी राष्ट्रपति बनाइए भन्ने हो । त्यसमा जनताको सहभागिता के हो रु जनताले कस्तो राष्ट्र प्रमुख चाहेका छन् ? अलंकारिक, सांस्कृतिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनमत संग्रह गरौं ।

संघीयताको कुरा गर्दा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले मुलुकको समानुपातिक विकास नभएको पक्कै हो । पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्र पनि नारा र देखाउने दाँतमै सीमित रह्यो । यद्यपि, ती विकास क्षेत्रहरूका भूगोल वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ ।

भारत ठूलो र बलियो मुलुक भएरै होला यसको मिहाचा प्रवृति साना छिमेकी मुलुकहरुले बोहोर्दै आएका छन् । सीमा मिच्नेदेखि सीमा इलाकामा बसोबास गर्नेहरुलाई बेलाबखत दुःख, कष्ट दिने क्रियापकलाप पनि हुँदै आएका छन् । नेपाललाई बखतबखत नाकाबन्दीसहित अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको सर्वविदितै छ । 

तर अहिले नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र, भूगोल विशेष र केही जातीय आधारमा स्वायत्त प्रदेशहरू तय भएका छन्, भलै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । केका लागि एउटा निश्चित भूगोलमा सीमित प्रदेश नं २ चाहियो ? त्यसमा पनि चित्त नबुझेर मधेसवादी दलहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ओगटेको एक मधेसको माग गर्दैछन् ।

अरू त अरू, नेपाली कांग्रेसका मधेसी नेताले समेत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउन संसद्मा बकाइदा माग राखे । यी सबै संयोगमात्र हुन् या एउटा सुनियोजित र लक्षित चाल हो ? मानिस मानिस भएर बाँच्नको लागि मुलुकको समुचित विकास र समृद्धि प्रमुख होइन, पहिचान र भूगोल नै मुख्य हो भन्ने हो भने नेपाल विस्तार हुनुअघिको काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमका बाईसी चौबीसी, पूर्वका किराँत, अनि दक्षिणका विभिन्न मधेस राज्यहरू आदि लगायतका संरचनामा आधारित प्रदेशहरू बनाएर इतिहासलाई पुनर्जीवित गरौं । मधेस प्रदेश ९प्रदेश नं।

२० हुन्छ भने नेवाः, किराँत, मिथिला, खम्बुवान आदि प्रदेश किन नहुने ? नेवाः एउटा जाति होइन, एउटा सिंगो सभ्यता बोकेको मानव अस्तित्व हो । नेवाभित्र धेरै जातजाति, संस्कति र परम्परा छन् ।

त्यस्तै, मिथिलाको आफ्नै सभ्यता छ, थारूको छ, किराँतको छ, खसको छ, आदि आदि । त्योभन्दा पनि अझ जातीय अग्रगमनमा जाने हो भने नेपालमा जति जाति छन्, ती सबैलाई नेपाल भूमि भागबन्डा गरौं, खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गरे भैं । यदि त्यो सम्भव छैन भने मुलुक अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फस्ने र बिखण्डन हुने गरी प्रदेश नबनाऔं ।

आजको नेपाल भूमि वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरूको पेवा र बिर्ता होइन, जसले जसरी चाह्यो त्यसरी भागबन्डा लगाउने । भोलिका पुस्ताले यो नेपाल भूमिमा अनन्तकालसम्म नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । समानुपातिक र दु्रततर विकासकै लागि संघीयता चाहिएको हो भने हालकै पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँचवटा प्रदेश बनाऔं । त्यो पनि सकिन्न भने संघीयताको विषयमा जनमत संग्रह गरौं ।

धर्र्मको कुरा गर्दा कुनै पनि मुलुकको आफ्नो धर्म हुँदैन । किनकि त्यहाँ कुनै एक धर्म मान्नेहरूमात्र हुन्नन् । अरू धर्म पनि मान्ने हुन्छन् । व्याख्या त सही हो । हिन्दु र बौद्ध धर्मको बाहुल्य भएको नेपालमा अहिलेसम्म पनि हामी इस्लाम, इसाई आदि सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेका छौं । कसैको कोहीप्रति द्वेष छैन, सद्भाव र भाइचारा नै छ ।

हामीकहाँ हिन्दु र बौद्ध धर्म त एकअर्काका परिचायक हुन् । तर अहिले भइरहेछ के त, मुुलुकभर विभिन्न लोभलालचमा पारेर इसाईलगायतका धर्म फैलाइरहेका छन् ।

जो कोहीको धर्म मान्ने वा नमान्ने आफ्नो अधिकार हो । धर्म मान्नेले पनि कुन धर्म मान्ने भन्ने आफ्नो अधिकार हो । तर यहाँ खुलेयाम दिनदहाडै धर्मसँग खेलवाड भइरहेछ । कोही आफ्नो इच्छा मुताविक हिन्दु, बुद्विष्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन वा अन्य कुनै बन्छ भने त्यसमा आपत्ति होइन । तर धर्ममा आज भइरहेको प्रहारले भोलि मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने अवश्यंभावी छ ।

धर्मकै कारण कैयन मुलक संकटमा छन् । अहिले धर्मलाई लिएर राजनीतिक दल र नेताहरू देखावती रूपमा विभाजित छन् । बाहिर धर्म निरपेक्षताको पक्षमा रहेकाहरू भित्रभित्र नदेखिने गरी विपक्षमा छन् । कस्को इसारामा तिनले धर्ममा हात हाल्नुपर्‍यो, त्यो तिनै जानुन् । भन्नै पर्दा, विगतमा भएका आन्दोलनहरू निरंकुशता र गरिबीविरुद्ध थिए, धर्मविरुद्ध थिएन ।

अन्त्यमा, दलगत र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मुलुकलाई अरू धेरै संक्रमणकालबाट गुज्रन नदिऔं । यो नेपाल भूमिलाई विदेशीको क्रीडास्थल हुनबाट बचाऔं । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाल र नेपालीकै लागि राजनीति गरिरहेका हुन् भने अप्ठ्यारा परेका मूल बुँदाहरूमा जनमत संग्रह गरौं ।

अहिले नै चाहेजस्तो सक्षम नेतृत्व नभए पनि कम्तीमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आभास दिऔं, जसले गर्दा आर्थिक विकास र समृद्धितर्पm सबै क्षेत्र मिलेर हातेमालो गर्न सकियोस् ।