गोवाको सन्देश
प्रधानमन्त्रीको पद समालेको दुई महिनामा पुष्पकमल दाहाल दुईपटक भारत पुगेका छन् । पहिलोपटक दुईपक्षीय सम्बन्धलाई ‘ट्र्याक' मा ल्याउने घोषित उद्देश्यका साथ उनी दिल्ली पुगे ‘राजकीय भ्रमण' मा भने दोस्रोपटक ‘ब्रिक्स' शिखरमा एउटा पर्यवेक्षकका रूपमा ।
ब्रिक्स शिखर आयोजक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा यसपटक दाहाल गोवा पुगे पनि नेपालमा ज्यादा चासो र उत्सुकता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उनको वार्ता कस्तो होला र यसको नतिजा के होला ? त्यसबारे बढी थियो । त्यो चासो अस्वाभाविक थिएन, छैन ।
एउटा कठिन, अपमानपूर्ण र अनपेक्षित परिस्थितिमा नेपाल सरकारले चीनसँग विशेष सहयोगको लागि अनुरोध गर्यो र त्यसले द्विपक्षीय प्रतिबद्धताको स्वरूप पायो, केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा । ओलीलाई विस्थापित गरी दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै लिखित सम्झौतामा जनाइएका प्रतिबद्धताबाट नयाँ सरकार पछि हटेको आभास नेपालभित्रै हुन थाल्यो ।
चीनमा नहुने त कुरै भएन । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति सीको हुने भनिएको नेपाल यात्रा टर्यो । प्राविधिक रूपमा जतिसुकै स्पष्टीकरण आए पनि सँगै हुने भनिएको बंगलादेश र मंगोलिया यात्रा सम्पन्न हुने, अनि नेपाल यात्रा सम्पन्न नहुने परिस्थिति किन आयो ? त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा सबै कुरा राम्रो छ भन्ने देखाउँदैन पक्कै पनि ।
दुई घनिष्ट मुलुकबीच भएका मौखिक या लिखित सहमतिबाट पन्छिनु या कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर सम्झौता गरी सहज परिस्थितिमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नुले सम्बन्धमा तिक्तता र अविश्वास पैदा गर्छ । राष्ट्रिपति सीको भ्रमणबारे नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ गृहकार्य नगरेको या कुनै हिसाबले यात्राप्रति उदासीनता देखाएको सन्देश बाहिर आउन थालेपछि यात्रा रद्द भएको बुझ्न कठिन छैन ।
गोवा सम्भवतः औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा उपयुक्त थलो थिएन, अविश्वासको वातावरण हटाउन । तर केही प्रयास अवश्य भएका छन् । निर्धारित दुईपक्षीय ‘औपचारिक' भेटघाटपछि दाहाल र राष्ट्रपति सीबीच होटेल लबीमा भएको भेटघाट अनि त्यसमा मोदीको प्रवेश कति ‘संयोग' थियो र कति प्रायोजित, त्यो अड्कलबाजीले खासै अर्थ राख्दैन ।
तर राष्ट्रपति सीले निश्चित समय नतोके पनि छिट्टै नेपाल आउने चाहना व्यक्त गरेका छन् । अर्कोतिर भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको र ‘मधेसी' माग सम्बोधन गर्न नेपाललाई आग्रहका रूपमा दबाब दिँदै आएको प्रसंगलाई चीनले आफ्नै हिसाबले नेपालको राजनीतिमा चासो देखायो ।
अर्थात् नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको पूर्वसर्त माग्दै चीनले सबै शक्तिहरूलाई एकजुट हुन अर्थात ‘आन्तरिक एकता' कायम गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालमा विगत १० वर्षमा बाह्रबुँदेको हस्ताक्षरकर्ता आठ दलहरूको पूर्ण नियन्त्रण रहिआएको छ, राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा ।
उनीहरू अहिले चोइटिए पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा पूर्ण नियन्त्रण राख्दै आएका छन् । त्यस बाहिरका शक्तिहरूलाई अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा निषेध गर्दै आएका छन् उनीहरूले । चीनले गम्भीरताका साथ यस्तो निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थितिको आकलन गर्दै दाहाललाई कसैलाई निषेध नगर्न आग्रह गरेको छ । सबैको सामेल र उचित भूमिका नदिएसम्म नेपालमा स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बाटो खुल्ने छैन ।
राष्ट्रपति सीले भनेझैं ‘यथासम्भव छिटो' नेपाल यात्राको साइत त्यसबखत सहजै जुर्नेछ । तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न आवश्यक छ । तर गोवाबाट फर्केपछि दाहालले कसरी नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउनेछन्, त्यसबाट उनको गोवा भ्रमणको सार्थकता नापिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
