असुरक्षित यात्रा

मुलुकमा सडक यात्रा हरेक दिन बढी असुरक्षित बन्दैछ । थानकोट-नारायणगढ सडकको मुगलिङ नारायणगढ खण्ड त दुर्घटनाको पर्याय नै बनिसकेको छ । दुर्घटना दुर्घटना नै हो र त्यस्ता दुर्घटना आकस्मिक रूपमा हुने हुनाले त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने एक किसिमको मान्यता बन्न सक्ला ।

तर विगत केही महिनामा भएका दुर्घटनाहरूमा चालकको सावधानीको अभाव, खासगरी बसमा निर्धारित यात्रु संख्या तथा भार क्षमतामा निगरानी नहुनु र सवारी साधन तथा सडकको दुरवस्था मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन्, अनेकौं दुर्घटना र हताहतको संख्या तथा प्रवृत्ति हेर्दा ।

दसैंको मुखमा भूकम्प राहत लिएर जिल्ला सदरमुकामबाट फर्केका धादिङका गाउँले हुन् या दिवंगत पिताजीको श्राद्ध गरी मुक्तिनाथ/कागबेनी तीर्थबाट आमासहित परिवारका अन्य सदस्यहरूसँगै जीवन गुमाउन पुगेका पूर्वमन्त्री माधव घिमिरे, अनि मंगलबार त्रिशुलीमा बस खसेको घटना, यी सबै राष्ट्रिय पीडाका अविरल शृंखलामा हिस्सा बन्न पुगेका छन् ।

यी मात्र हैन, हरेक दिन राजधानी र बाहिर सडक दुर्घटना र त्यसमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूको समाचारले प्रमुख स्थान पाएका हुन्छन् । कर्मकाण्डकै हिसाबले हवाई दुर्घटनाको मामिलामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र त्यहाँ आएका सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने नीति नै अपनाए पनि छानबिन समिति भने बन्ने गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पछ्याउँदै ।

एउटा प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ अनि सडक यात्राका क्रममा भएका सवारी दुर्घटनाको छानबिन अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको ज्यान गुमेको अवस्थामा बाहेक किन हुँदैन ? के अक्सर सामान्य र न्यून आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक हैसियतका व्यक्तिहरू सडक यात्रा गर्ने गर्छन् भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित भएर या दुर्घटना संख्या अत्यधिक भएर यस्ता छानबिन नहुने गरेका हुन् ?

दिनहुँ दुर्घटना र हताहतीका संख्या बढ्ने अनि त्यो रोक्न आफूबाट हुनुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सरकार जवाफदेहीको घेराबाट मुक्त हुन सत्तैन । नागरिक या अनागरिक, नेपालभित्र हुने दुर्घटना र त्यहाँ गुमेका मानव जीवनप्रति सरकार संवेदनहीन बन्न पाउँदैन, ऊ जवाफदेही बन्नुका साथै दुर्घटना न्यून गर्न केही कदम तत्काल उठाउनैपर्छ सरकारले ।

पहिलो सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको इन्जिन अवस्था जाँचबुझ र त्यसको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र ऊसँग हुनु अवाश्यक छ । दोस्रो, चालकहरूलाई लाइसेन्स दिँदा परीक्षासँगै यात्रुहरूको सुरक्षाप्रतिको उसको दायित्व र जिम्मेवारीबारे सुरुमा ‘क्र्यास कोर्स' र निश्चित अवधिमा ‘रिफ्रेसर' कोर्स अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।

तेस्रो, हरेक राजमार्ग र सवारी कर उठाइने सडकहरूको आवश्यक पर्दा तत्काल र नियमित मर्मतमा खर्च हुनुपर्दछ, गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताका साथ । राजमार्गमा अनिवार्य रूपमा ‘मर्मत' शाखाहरू खोलेमा त्यसले प्राकृतिक र दुर्घटनाका कारण सडक अवरुद्धको समयलाई कम गर्नुका साथै यात्रुहरूको असुविधालाई त्यही अनुपातमा कम गर्दछ ।

सडक र पुलहरूको भार क्षमता निर्धारण नभएको र त्यो निर्धारण भएको अवस्थामा पनि त्यसमा निगरानी र नियन्त्रण नहुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्दै गएको छ निरन्तर । यी सबै अवस्थालाई बेवास्ता गरेमा सडक दुर्घटना र मानवीय जीवनमाथिको जोखिम बढि नै रहनेछ ।