हेपाहा प्रवृतिको पीडा
नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि कायमै छ र यसलाई भारतले कुनै न कुनै रूपमा व्यक्त गरिरहेको छ । नाकाबन्दी होस् या विभिन्न देशसँग मिलेर नेपालसम्बन्धी निकालिएका वक्तव्यलाई भारतको असन्तुष्टिका रूपमा लिन सकिन्छ । ब्रसेल्समा उठेको नेपाल प्रसंग पनि त्यही असन्तुष्टिको निरन्तरता हो ।
नेपाल मामलामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग खोजेको त्यो चौथोपटक थियो । जेनेभामा मानव अधिकारसम्बन्धी बैठक, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण, जापानी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र ईयू–भारत तेह्रौं सम्मेलनमा नेपाल मामिला उठेका हुन्, तर जापानले मात्र भारतको साथ दिएन ।
नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भारतले नेपालमाथि कुनै न कुनै किसिमले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अत्यधिक बहुमतले पारित नयाँ संविधानलाई भारतबाहेक विश्वका अन्य देशले स्वागत गरे । लामो समयको संवैधानिक तरलतापछि अन्ततः नेपालले संविधान पाएको हो ।
नजिकको छिमेकीको नाताले त्यसलाई साथ र समर्थन दिनुको साटो अनेक बहानाबाजी गर्दै त्यसलाई स्विकार्न हिच्किच्यायो, जुन साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आखिरमा भारतको भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट र समावेशी छ भन्ने यथार्थ भारतका केही नेताले पनि व्यक्त गरेका थिए । नेपालको संविधानले महिला तथा अरू पिछडिएका वर्गको हक-अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यी विशेषता भारतको संविधानमा पाइँदैन ।
भारतले नेपालको मामलामा विभिन्न चरणमा वक्तव्य जारी गर्दै आएको छ । तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा संविधानमा संशोधनको लागि सातबुँदे प्रस्तावसमेत भारतले राखेको थियो । तर नेपालका नेताले त्यसलाई अस्वीकार गरे । फलस्वरूप भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको थियो । नाकाबन्दीले नेपालीले दुःख र पीडा खेप्नुपर्यो ।
इन्धन अभावले नेपालीले कष्टको सामना गर्नुपर्यो । केहीले त भोकभोकै दिन पनि बिताए । यात्रुहरूलाई बाटोमा यात्रा गर्न ठूलो हैरानी भयो । भारतले दिएको यो पीडा नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । नेपालीले भारत र भारतीयमाथि हेर्ने दृष्टिकोण यो घटनापछि झन् नकारात्मक बन्दै गएको छ । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएर यी भावनामा केही सुधार गर्न खोजेका थिए र नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न खोजेका थिए, तर ती सब निरर्थक बने ।
पछिलो समय नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्न्त्री केपी ओली चीन गएर पारवहन, यातायात र अन्य सम्झौता गरे र भारतसँगको हाम्रो निर्भरता केही मात्रामा घटाउने कोसिस गरे, त्यसबाट पनि भारत असुन्तष्ट थियो । नेपाल भारत उसैसँग मात्र आश्रित होस् भन्ने चाहन्थ्यो । यो एकाधिकार तोड्न खोजिएकोमा भारत निकै असन्तुष्ट देखियो ।
त्यसको बिम्ब भारतले युरोपियन युनियनसँग मिलेर निकालेको सयुक्त वक्तव्यमा नेपालसम्बन्धी गरेको टिप्पणी थियो, जसको कुनै तुक छैन । त्यहाँ आदेशात्मक भाषाको प्रयोग गरिएको थियो र नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भनिएको थियो ।
आखिर पूर्ण संविधान भनेको के हो भन्नेबारेमा त्यो भारतले बुझाउन सकेको छैन र नेपालको संविधान कसरी अपूर्ण भयो त्यो पनि भारतले प्रस्ट रूपमा भन्न सकेको छैन । आखिर पूर्ण संविधान कस्तो हुन्छ, त्यो पनि भारतले भन्न सकेको छैन, यो खाली छिमेकीले हेप्ने र दुःख दिने बखेडा मात्र हो ।
आखिर तेस्रो स्वतन्त्र मुलुकको संविधानको बारेमा टिप्पणी गर्नु र आदेश दिनु अरू कुनै देशको अधिकार छैन । यो त सीधै हस्तक्षेप हो । कुनै पनि देशको संविधान पूर्ण हुँदैन र भारतकै संविधानमा पनि सयौँभन्दा बढी संशोधन भइसकेका छन् । अझ नेपालको संविधानले त महिला, दलितको लागि विशेष प्रावधान गरेको छ ।भन्ने नै हो भने यस्ता प्रसंगमा भारतको भन्दा नेपालको संविधान धेरै स्तरीय छ ।
नेपालको संविधानको बारेमा नबुझी र विस्तृत अध्ययनै नगरी भारतको उक्साहटमा ईयू, बेलायतले पनि नेपालको संविधानप्रति आलोचना गर्नु आश्चर्यजनक छ । ती देशमध्ये कतिले त नेपालको संविधानको अध्ययन पनि गरेका छैनन् ।
भारतको उक्साहटमा अरू देशले पनि नेपालको संविधानको विरोध गर्नु दुर्भाग्य हो । के देश सानो छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? पछिल्लो समय जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसम्बन्धी नीति लिएका छन् र एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै नेपालीलाई दुःख दिइरहेका छन् । यसले वास्तवमा भारतलाई नै घाटा पुर्याउँछ ।
पछिल्लो समय नेपाली जनतामाझ भारतविरोधी भावना झन्झन् बढ्दो छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका नेपालमा भारतविरोधी यस्तो भावना आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसको जिम्मेवार पनि भारत नै हो । खबरमा आएअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र त्यसमा पनि विशेष गरेर चीनसँगको सहकार्य उनीहरूको ‘पीडा’ को विषय बनेको छ ।
यसले भारतको सामरिक संवेदनशीलता प्रभावित हुने र भारत क्रमशः चीनको सामरिक घेराबन्दीमा पर्ने विश्लेषणले त्यहाँका सुरक्षाविज्ञहरूलाई अत्याएको छ । वास्तवमा जति नेपाल भारतबाट टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै भारतलाई नोक्सान हुन्छ । पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीले नेपालप्रति लिएको नीति भारतकै लागि फाइदाजनक छैन ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर यहाँका नेता, जनताको मन केही हदसम्म जिते, यहाँ भएका भारतविरोधी भावनालाई केही मत्थर त पारे तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई महिनौंसम्म सास्ती दिए । सायद त्यसको पीडा नेपाली जनतालाई सजिलै बिर्सन सक्ने छैनन् । त्यो नाकाबन्दीले नेपाली जनता झन् भारतविरोधी बनेका छन् ।
पछिल्लो समय जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसम्बन्धी नीति लिएका छन् र एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै नेपालीलाई दुःख दिइरहेका छन् । यसले वास्तवमा भारतलाई नै घाटा पुर्यउँछ ।
वास्तवमा चीन र भारतजस्ता विशाल र आर्थिक हिसाबले पनि सबल र उदीयमान राष्ट्रको बीचमा रहेको यो सानो मुलुक नेपाल यति अविकसित र गरिब हुनु ती ठूला राज्यका निम्ति पनि लज्जाको विषय हो । वास्तवमा यी दुई राष्ट्रले नेपाललाई एउटा राम्रो पुलको रूपमा प्रयोग गरेर यसको विकासका साथै आफू पनि आर्थिक रूपमा सबल हुँदै जानुपथ्र्यो । पुरातन सोचमा भारत अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यसले पक्कै दुवै देशलाई फाइदा पुर्याउँदैन ।
जति धेरै नेपाल विकास हुन्छ, त्यति धेरै फाइदा यी दुई राष्ट्रलाई पुग्छ । यसले उनीहरूलाई पश्चिमा र अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सजिलो हुनेछ । तर भारत अझै पनि नेपाललाई आफ्नै पकडमा राख्न खोज्छ । ब्रिटिसले भारत छोडेको धेरै भइसक्यो, तर त्यसको छाप भारतीय नेतामा अझै देखिन्छ, जुन भारतले नेपालमाथि लाद्न खोज्छ ।
इतिहासमा थुप्रै देशहरूको उपनिवेश हुँदा पनि हामीले युद्ध लडेर नेपाललाई अरूको कब्जामा पर्न दिएनौँ भने अहिले भारतको निरन्तर हस्तक्षेपको कुनै तुक छैन । देश सानो हुँदैमा त्यसको स्वाभिमान सानो हुँदैन । चीन र भारतले नेपाललाई विकास गर्दै पुलको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । अरू देशलाई पनि नेपालको संविधानप्रति अनवाश्यक आलोचना गर्ने अधिकार छैन ।
नेपाल सानो अवश्य छ, तर सधैँ स्वतन्त्र रहिआएको छ । ब्रिटिसले भारतलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भयो तर त्यो सामथ्र्य उनीहरूले नेपाल माथि देखाउन सकेन । यो सधैँ स्वतन्त्र थियो छ र रहिरहनेछ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
