कति धेरै भूपू प्रधानमन्त्री ?

कति धेरै भूपू प्रधानमन्त्री ?

केही हप्ताअगाडि हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको अवधारणाको जननी बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले ४९ वर्षको उमेरमा नैतिकताको कारण देखाउँदै राजनीतिबाट सन्न्यास लिए, जबकि उनी राजीनामा गर्न बाध्य थिएनन् वा भनाैं कुनै कानुनी झन्झट पनि उनीसामु थिएन । उनको राजनीतिक सन्न्यास राजनीतिक कारणभन्दा पनि नैतिक र संस्कारगत कारणले भएको छ ।

बेलायतको संसदीय व्यवस्था अनुसरण गरेको नेपालका राजनेताहरूले राजनीतिक संस्कार भने धेरै पछाडिएको समाजबाट ग्रहण गरेको जस्तो आभास हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो वर्तमान संसद्मा पाँचजना भूपू प्रधानमन्त्री क्रियाशील रहनु ।

समग्र राजनीतिमा सक्रिय भूपू प्रधानमन्त्रीहरू गन्ने हो भने त यो संख्या सात पुग्छ । यो अवस्था देख्दा जोकसैले पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्छ कि के नेपाल सबैभन्दा बढी भूपू प्रधानमन्त्री सक्रिय राजनीतिमा भएको देश हो ? त्यसो भए किन ? के यसो हुनु राम्रो हो ? यसले के कुराको संकेत गर्छ ?

उनीहरू यसरी सक्रिय बन्दा देशको अवस्था राम्रो भएको भए हामीले ठिकै ठान्दा हौँ, तर दुर्भाग्य, देश बर्बादीबाट खासै सुध्रिएको छैन र नेताहरू पालो गर्दै गएको झन्डै तीन दसकदेखि देशको नेतृत्वमा रहेको छ ।

अझ यसो भनौं गएको तीन दसकदेखि देश उनीहरूकै वरिपरि घुमेको छ । प्रत्येक दिनका अखबार उनीहरूकै बारेमा रंगिएका छन्, कहिले कुन भूमिकामा त कहिले कुन भूमिकामा तर राजनीतिको केन्द्रभागमै । उनीहरू राजनीतिक रूपमा केन्द्र भागमा रहनु र देश विकासको अवस्थाबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?

भलै यो कुनै अमूक एक व्यक्तिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अर्थ नरहला तर सामूहिक रूपमा उनीहरू यसको जिम्मेवार बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? तपाईंहरूकै पालामा भएका राजनीतिक स्खलन, गरिबी र अराजकताको जिम्बेवारीबोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?यी प्रश्नले हामीलाई सताउन थालेका छन् ।

स्मरण रहोस्, विकसित देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो तपाईंहरू राजनीतिको केन्द्र भागमा रहन थालेको समयपश्चात् पनि औसतमा तीन तह तलको राजनीतिक कार्यकर्ता नेतृत्वको केन्द्र भागमा उभिएको छ ।

तपाईंहरू राजनीतिको केन्द्र भागमा उदाउँदा भर्खर स्थानीय स्तरमा समाजसेवामा भएका व्यक्तिहरू आफ्नो देशको नेतृत्वमा रहेका छन् । भारतकै नरेन्द्र मोदी यसका सशक्त उदाहरण हुन् । बेलायतको राजनीतिबाट भर्खर सन्न्यास लिएका डेभिड क्यामरुन पनि सन् २००१ बाट मात्र निर्वाचन लड्न थालेका हुन् वा भनौं राजनीतिमा उदाएका हुन्, संसद्मा निर्वाचित भएर ।

कस्तो अस्थिरता ? यसो हुनुमा अस्थिरतालाई दोष दिन सकिएला, दिने गरिन्छ, तर अस्थिरताको पनि कारण खोज्ने हो भने हामी बाध्य हुन्छौं कि अग्रज नेताहरूको स्वभाव र राजनीतिक संस्कार नै जिम्मेवार छ । किनभने यो यस्तो व्यवस्था भएको छ, जसमा समाज, व्यवस्था र सरकार अस्थिर बनेको छ तर नेता नेतृत्वमा स्थिर रहेका छन् । यो कस्तो अस्थिरता हो ?

दुर्भाग्य त के भने नेतृत्व तहमा स्थिर भएकाहरूबाटै देश अस्थिर बनेको छ । उनीहरूकै छिनाझपटीबाट यो देशलाई गरिबी जस्ता समस्याबाट मुक्त गर्न सम्भवै छैन । पछिल्लोपटक हामीले देखेकै छौं कि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पहिल्यै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू पालैपालो यो देशलाई डेढ वर्षको लागि बन्धकीमा लिएका छन् । अझ प्रस्ट त के छ भने यो अवधिमा देश कम्तीमा केही वर्षअगाडि होइन, पछाडि धकेलिनेवाला छ र केही नयाँ सकारात्मक काम हुने लक्षण देखिँदैन, अपवादबाहेक । अन्य देशमा के छ चलन/संस्कार ?

हुन त हामीले अन्य देशको सिको गर्नैपर्छ भन्ने छैन, आफैंले राम्रो गर्दासम्म । जब हामी आफैंले गर्दा जनताको जीवनस्तरमा वर्षौंसम्म खासै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहेर वा नचाहेरै पनि अरू देशको सिको गर्न विवश हुन्छौं । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतबाटै सुरु गरौं । भारतमा हाल तीनजना भूपू प्रधानमन्त्रीहरू जीवित रहेकोमा एचडी देवेगौडा लोकसभामा र मनमोहन सिंह राज्यसभामा सदस्य छन् भने अटलविहारी वाजपेयी २००९ को निर्वाचन नै लडेनन् ।

अर्को छिमेकी बंगलादेशमा निर्वाचनका बेला गठन गरिने मन्त्रिपरिषद्का कार्यकारी प्रमुखलाई गन्दा पनि पाँचजना जीवित छन्, जसमध्ये खालिदा जिया एकजना मात्र सक्रिय राजनीतिमा छन् ।

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा सन् १७३० मा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा रोबोर्ट वालपोलले कार्यकाल सम्हाले । उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइए । हाल जीवितमध्येका एक जोन मेजर स्नातक पास नगरेका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्, जसले सन् १९९० देखि १९९७ सम्म जिम्मेवारी सम्हाले, हाल सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

टोनी ब्लेयरले प्रधानमन्त्री छोडेपछि केही समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा कूटनीतिक भूमिकामा रहे । गोर्डेन ब्राउन प्रधानमन्त्रीमा सन् २०१० मा पराजित भएपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बाहिरिए ।

हालै मात्र, डेभिड क्यामरुन युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिनु हुन्न भन्ने मान्यतामा अडिग रहे, जनमत संग्रहमा उनले लिएको विचारविपरीत जनताले बाहिरिने पक्षमा अभिमत जाहेर गरे । उनको पार्टीको अल्पमत पक्ष बाहिरिनुपर्छ भन्ने पक्षको भावना जनभावनासँग मिलेको देखियो । उनले न पार्टी फुटाए, न त कसरी सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भनेर बाटो नै कुरे ।

उनको न राजीनामा मागिएको थियो, न त उनलाई संवैधानिक संकट नै थियो । तर पनि उनले राजीनामा दिए, नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोले । केही क्षण सांसद सदस्यका रूपमा पछिल्लो बेन्चमा बसे । उनी त्यहाँ बसिरहँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्रो हुन्छ कि भन्ने महसुस गरे र सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएर राजनीतिक सन्न्यास लिए ।

अर्को विकसित मुलुक अस्ट्रेलियामा पनि ६ जना भूपू प्रधानमन्त्रीहरू जीवित रहेकोमा एकजना मात्र सक्रिय राजनीतिमा छन् र उनी सांसदको भूमिकामा पछिल्लो बेन्चमा रहेका छन् । सम्भवतः उनी अर्को चुनाव लड्ने छैनन् । सामान्यतः प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि बढीमा एक वा दुईचोटि निर्वाचन लडेका केही उदाहरण छन् । हाम्रो देशमा जस्तो आजीवन चुनाव लडिरहने चलन खासै देखिँदैन विकसित देशहरूमा ।
पदकेन्द्रित वा भूमिकाकेन्द्रित ?

हामीकहाँ मानिस उसले समाज विकासमा उसले खेल्ने भूमिकाभन्दा पनि ऊ कुन पदमा छ भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाउँछ । पदमा रहुन्जेल वा एकपटक विशिष्ट पदमा पुग्यो भने ऊ जीवनभर विशेषज्ञ कहलिन्छ ।

त्यसपश्चात् नदीमा कति पानी बग्यो, उसको विषयमा कति नयाँ कुरा भए भन्ने जस्ता कुराले महत्व नै पाउँदैनन् । पदमा पुगेर के गर्‍यो भन्ने कुराको खासै अर्थ मान्दैन समाजले, केवल अर्थ राख्छ त प्रधानमन्त्री भयो या भएन, भयो भने कतिपटक भयो भन्ने जस्ता कुराले राजनीतिको खान्दान घरानिया ठहर्‍याउँछौँ । समस्या यहींनेर छ ।

अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति एलगोर राष्ट्रपति भएनन् । तर उनले वातावरण परिवर्तनका पक्षमा जुन कदम चाले उनी अमेरिकाका धेरै राष्ट्रपतिहरूभन्दा प्रसिद्ध छन् र आगामी धेरै शताब्दीसम्म उनको चर्चा रहिरहनेछ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा वर्ग संघर्ष होइन, पुस्ता विवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत व्यवहारले प्राथमिकता पाएको छ, यसले अस्थिरता र त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै भूपू प्रधानमन्त्रीहरू जन्माउनेभन्दा खासै उपलब्धि देशलाई दिनेवाला छैन । हाम्रा राजनीतिज्ञले भूमिका भन्दा पदलाई नै प्राथमिकता दिनुको परिणाम हो यो ।

नेपालको विशिष्टता के ? यही भएरै हाम्रो देशको राजनीति यति लाचार बन्दै गएको छ कि कुनै विषयमा संवैधानिक निकायले देशको कार्यकारी प्रमुखका बारेमा प्रश्न गर्छ अनि कार्यकारी प्रमुखले कुरा मिल्यो भनेर भन्दै हिँड्छ र त्यो विषयको चर्चापरिचर्चा त्यत्तिकै हराउँछ । के हामीले खोजेको सुशासन र नयाँ नेपाल यस्तै हो ?

अहिले नेपालको राजनीतिमा वर्ग संघर्ष होइन, पुस्ता विवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत व्यवहारले प्राथमिकता पाएको छ, यसले अस्थिरता र त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै भूपू प्रधानमन्त्रीहरू जन्माउनेभन्दा खासै उपलब्धि देशलाई दिनेवाला छैन । हाम्रा राजनीतिज्ञले भूमिका भन्दा पदलाई नै प्राथमिकता दिनुको परिणाम हो यो ।

एउटा ठूलो पंक्तिले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्व गर्‍यो । उनीहरूको त्याग र बलिदानीको भावनाका कारण उनीहरू वास्तवमै सम्मान गर्नलायक छन् । तर अबको समय यति अप्ठारो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ कि उनीहरूलाई सम्मान मात्र गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नेवाला छैन । आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री त सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द नै थिए । नयाँ अनुभूति दिनै सकिँदैन भने लोकतन्त्रको पनि के अर्थ भयो र ? समाधान के ?

त्यसैले उनीहरूको सम्मान गर्ने तरिका नेपाली जनताले परिवर्तन गर्नुपर्छ र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणका आधारमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पद कसैको मनको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन ।

यो त देशको आवश्यकता बुझेर समृद्ध नेपालको भावना समेट्दै परिणाममुखी काम गर्न जाने पद हो । यसमा आराम र विलास गर्न वा ख्याउटे अनुहार चिल्लो र मोटो बनाउन जाने ठाउँ हुँदै होइन । त्यसको लागि त व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलता, नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता, विकाससम्बन्धी उसको ज्ञान, राष्ट्रियता जस्ता कुरालाई आधार बनाउनुपर्छ ।

पंक्तिकार मानिसहरूको उत्तरार्धको जीवन अझै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उनीहरूले विभिन्न अप्ठारा र सजिला कुराबाट हासिल गरेको अनुभवलाई देशले प्रयोग गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने नाममा उनीहरू देशलाई अनिर्णयको बन्दीको कारण बन्नु हुँदैन ।

फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिसँग विशिष्ट क्षमता खासै छैन भने त कुनै पार्टीको वरिष्ठ नेता होइन, आम नेपालीको नेता बन्ने र उनको हृदयमा बस्ने खालका काम गरेर उदाहरणीय बन्ने अनि नेतृत्वमा नयाँ (उमेरको आधारमा नयाँ होइन कि भूमिकाका आधारमा नयाँ) मानिसलाई स्थापित गर्न सक्यो भने राम्रो काम केही हुन सक्थ्यो कि ? त्यसो त नयाँ मानिसले पनि आफूलाई भूमिकामा त्यही ढंगले स्थापित गर्दै लैजानुपर्छ नै ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.