गोवाको त्यो ‘संयोग भेट

गोवाको होटेलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको ‘संयोग भेट' लाई कतिपयले अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले र उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसरी प्रस्तुत गर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं नै सबभन्दा अगाडि छन् ।

गोवामा भएको त्यो भेटलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता' भेटेको अभिव्यक्ति दिएर एकातिर दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निहित हीन भावना प्रदर्शन गरेका छन् भने अर्कोतिर नजानिँदो हिसाबले उनले राजनीतिक स्थायित्वको लागि धर्मको प्रधानता या सान्दर्भिकता स्वीकार गरेको सन्देश दिएका छन् ।

यो ‘संयोग भेट' थियो या थिएन, त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी र दाबी भइरहेका छन् । तर चीन र भारतका सरकार प्रमुखहरूको मिनेट–मिनेटको कार्यक्रम या व्यस्तता पूर्व निर्धारित भएको अवस्थामा उनीहरूले अचानक एकैपटक फुर्सद निकाल्न सके, दाहालसँग ‘टाइम पास' गर्न भन्ने निष्कर्ष त्यति पत्यारिलो नहोला ।

निश्चय पनि, राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको अस्थिरता र अनिश्चितता अनि त्यसका कारण उसले गुमाउँदै गएको अवसरबारे चिन्तित छन् र नेपालको ‘हित' मा साझा चासोलाई ‘संयोग भेट' मार्फत उनीहरू अभिव्यक्त गर्न चाहन्थे । त्यो भेट अनौपचारिक रूपमै भए पनि ‘एजेन्डा' विहीन थिएन, कम से कम उनीहरूका तर्फबाट ।

होटेल लबीमा भएको त्यो भेटघाट र प्रकाश दाहालले खिचेका ती फोटाको विश्लेषणले के देखाउँछ ? राष्ट्रपति सी सोफामा सहज (रिल्याक्सड) मुद्रामा छन् र ‘कुसन' हातमा खेलाइरहेका छन् । उनी वातावरणलाई सहज र अनौपचारिक देखाउन अनि संवादउन्मुख तथा खुलारूपमा होस् भनी सुनिश्चित गर्न चाहन्थे । दाहालको लागि यो अनपेक्षित भेट सहज थिएन पक्कै पनि । त्यसैले राष्ट्रपति सीले बालसुलभ हाउभाउ देखाए । अनौपचारिक पहिरनमै थिए उनी, मोदीले उपहार दिएको ‘मोदी कोट' भिरे पनि ।

त्यसको २० मिनेटजति पछि त्यो भेटमा प्रायोजित ‘संयोगवश' थपिएका मोदी आइपुग्दासम्म निश्चय पनि दाहालमा आत्मविश्वास चुलिसकेको थियो होला । उनको अनुमतिले पुत्र प्रकाशले फेसबुकमा राखेको प्रस्तुतिअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल दुई देशबीचको प्रगति र आर्थिक सेतु बन्न सक्ने अब पुरानो भइसकेको सुझाव त उनले राखे नै, त्यससँगै लुम्बिनी र पशुपतिनाथलाई क्रमशः चीन र भारतसँगको सम्बन्धको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत पनि गरे ।

संघीयता र गणतन्त्रसँगै धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको संलग्नताविना भारतीय प्रशासकहरूको अति र खुला सक्रियता र पश्चिमाहरूको अनुमोदन तथा भौतिक सहयोगमा ‘लादिएको' भन्दै अहिले नेपालमा विरोध चर्किएको बेला दाहालले सहजै या विना प्रयोजन बुद्धस्थल र पशुपतिनाथको प्रभुत्व र महत्व स्विकारेका हैनन् ।

चीनले नेपालको छाडा राजनीति, अराजकता र धर्म परिवर्तनको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत धर्म निरपेक्षताप्रति अप्रसन्नता व्यक्त गर्दै आएको छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत यसबारे मौन छ, यद्यपि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो मुद्दा नेपाली जनतालाई निर्णयको परिधिबाट बाहिर राखेर त्यो हचुवा शैलीमा ल्याइनु या लादिनु र त्यसले अहिले जन्माएको विरोध भारतको लागि यता आएर निकै टाउको दुखाइको कारण बन्न थालेको छ ।

भारतले आतिथेय प्रदान गरेको ‘ब्रिक्स' शिखर र त्यस अवसरमा त्यहाँ आमन्त्रित ‘बिमस्टेक' र पाकिस्तानबाहेकका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकको उपस्थितिमा ‘आतंकवाद' विरोधलाई प्रधान मुद्दा बनाउँदा नेपालमा एउटा अनुमान या अड्कलबाजी हुनु अस्वाभाविक हैन । सायद १५ वर्षअघि नै नरेन्द्र मोदी त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएको भए नेपालमा माओवादीले श्रीलंकाका तामिल टाइगरले जसरी त्यहाँ प्रोत्साहन, समर्थन र तालिम पाउँदैनथे कि ?

सायद बाह्रबुँदेमार्फत माओवादीलाई नेपालको राजनीतिको मियो सुम्पिँदैनथे कि यहाँको राजकीय संरचना भत्काएर ? सायद धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा नेपाली जनताको संलग्नता मौलिक अधिकार बन्थ्यो कि ? गोवाबाट जारी ‘बिमस्टेक' को घोषणापत्र र ‘ब्रिक्स' मा प्रधानमन्त्री मोदीका अभिव्यक्तिपछि स्वाभाविक बनेका छन्, यी प्रश्न नेपालमा ।

‘आतंकवाद' आतंकवाद नै हो र त्यसको कुनै गतिविधि र स्वरूपलाई प्र श्रय दिने मुलुकलाई फरक ढंगले हेर्न नहुने साझा अडान छन्, मोदीको भाषण र बिमस्टेकको घोषणापत्रमा । मोदीले ती मान्यतालाई साझा मान्यता बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको प्रस्टै देखिन्छ ।

कश्मीरस्थित उरी सैन्य शिविरमा गत महिनाको आतंककारी आक्रमणपछि भारतको सक्रियतामा तीव्रता आएको छ, क्षेत्रीय र विश्व मान्यतालाई साझा रूप दिन । बिमस्टेक घोषणापत्र एउटा त्यस्तो संकेत थियो, यद्यपि भारत-चीन सम्बन्ध, भारत-पाकिस्तान तनाव अनि तीसँग जोडिएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयबारे विविध मत यथावत् नै छन् ।

ती फरक मतकै बीच पनि चीन र भारतले आपसमा सहयोग र साझा धारणा बनाउने प्रयास गरेका छन्, नेपाल मामिलामा । दाहाल र माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि अनि उनलाई यो हैसियत दिलाउन भारतको भूमिकाप्रति उनी अनुगृहित छन् र त्यसको असर दुईपक्षीय या त्रिपक्षीय सम्बन्धमा नदेखिएला भन्न मिल्दैन ।

त्यसैले पनि केपी ओलीभन्दा दाहाल अनेकौं गुणा प्रिय र स्वीकार्य बन्न पुगे, भारतको लागि । तर लुम्बिनी र पशुपतिनाथ प्रसंगलाई ‘संयोग' बैठकमा उठाएर संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष' लेखिए पनि नेपाली राज्य व्यवहार र कूटनीतिमा समेत धर्म निरपेक्ष नहुने स्पष्ट संकेत दिए उनले । तर नेपालको संविधानमा त्यो अभिव्यक्तिको प्रस्तुति कसरी गर्ने, नेपालीको चासो त्यो हो ।

बिहीबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सनातनी हिन्दु र बौद्ध दर्शनबाट निर्देशित नेपालको सभ्यता, धर्म, परम्परा र मान्यतामा बाहिरी हस्तक्षेप भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दा उनले त्यसमा धर्म निरपेक्षतासँगै गणतन्त्रको निर्णय पनि बाहिरबाट आएको मान्यता फेरि सार्वजनिक गरेका छन् । ०६३ को परिवर्तनले राजा, राजसंस्था र जनतालाई निर्णयको घेराबाट बाहिर राखेकाले त्यो निर्णय बाहिरबाट आएको या कृष्णप्रसाद भट्टराईका शब्दमा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र ‘आयातीत' एजेन्डा भएको मान्यताले पनि अहिले व्यापकता पाइरहेका छन् ।

त्यसबेला भारतीय प्रशासनको खुला संलग्नतासँगै ठूलो आकारमा विदेशी दाता र नेपालभित्रका ‘सिभिल सोसाइटी' बीचको लेनदेनका कारण पनि राजनीति र संविधान लेखनमा जनतालाई निर्णयमा सामेल नगरिएको अहिले स्पष्ट हुन थालेको छ । चीन र भारतले अहिले देखाएको चासो र ‘संयोग भेट' का एजेन्डा पश्चिम दाताहरूप्रति पनि लक्षित देखिन्छ, निकै हदसम्म । किनकि राजसंस्थाको प्रक्रियाविहीन र विधिविहीन अन्त्यपछि नेपाली सेनालाई कमजोर पार्ने र सर्वोच्च न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने खेलले अहिले निकै हदसम्म सफलता पाउँदा छिमेकीहरूसमेत कमजोर भएको अवस्थामा छन् ।

नेपाल सार्कको नेतृत्वमा छ अहिले र पाकिस्तान तथा भारतबीच जति तनाव र अविश्वास अनि आरोप-प्रत्यारोप चले पनि के यो क्षेत्रको एउटा अणु शक्तिलाई बाहिर राखेर न सार्क क्षेत्र सुरक्षित बन्न सक्छ, न समृद्ध नै ।

सम्भवतः नेपाली राज्य असहाय हुँदै गएको देखेरै राष्ट्रपति सी जिनपिङले दाहाललाई कुनै पनि सार्वभौम ठूलो र सानो हुँदैन भन्दै ठूलासँग नडराउन, उनीहरूका नाजायज हस्तक्षेप नस्विकार्न र सानो भएको हीन भावना नपाल्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै राज्यको आधिकारिकता गैरराज्य संस्थाहरूलाई सुम्पिएर अथवा सर्वोच्च न्यायपालिकालगायतका राज्यका अंगहरूमा ‘एक्टिभिस्ट' भरेर अनि संविधान लेखनदेखि प्रशासन सञ्चालन र कानुन निर्माणमा उनीहरूलाई भूमिका दिएर सीले भनेजस्तै सम्मानजनक र स्वतन्त्र राज्यको हैसियत हासिल गर्न सकिन्न ।

पक्कै पनि सी र पछि मोदीले जेजति चासो व्यक्त गरे र सुझाव दिए, त्यो दाहालले भन्न सक्ने छैनन्, सार्वजनिक रूपमा मुलुकमा । तर सीले भनेको सर्वाधिक महत्वपूर्ण ‘आन्तरिक एकता' स्थापित गर्नमा दाहालको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ । लुम्बिनी र पशुपतिनाथको ‘सूत्र' अगाडि बढाएकै भरमा सी र मोदी आश्वस्त हुने छैनन् ।

सीको ‘आन्तरिक एकता' र मोदीको ‘सबै पक्षलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने' सुझावमा उनीहरूले समानता देखेका छन् । अर्थात् त्यसमा विरोधाभास छैन । नेपालमा स्थायित्व नहुँदा त्यसका कुअसरबाट चीन र भारत पनि मुक्त हुने छैनन् ।

तर प्रश्न उठ्छ, ‘सबै पक्ष' भनेका को हुन् ? बाह्रबुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने आठ दलहरूकै हालीमुहाली र शासन चलेको छ, विगत १० वर्षमा । उनीहरू एक पक्ष हुन्, संसद्, सरकार र प्रतिपक्ष तथा अन्यत्र जता छरिएका भए पनि ।

अर्को विशाल र उपेक्षित पक्ष त्यो बाह्रबुँदेले निषेध गरेको र बाहिर राखेका शक्ति हुन्, जसमा विभिन्न असंगठित समूह र दलीय घेरामा नभएको राजसंस्था पनि पर्छ । त्यसैले उनीहरूबीच सहमति र सहकार्यका एजेन्डा निर्धारित नभएसम्म त्यस्तो ‘आन्तरिक एकता' या सबै पक्षसँगै अगाडि बढ्ने वातावरण बन्दैन ।

हो, भारत र चीनबीच क्षेत्रीय मामिला हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत फरक देखिएका छन् । नेपाल त्यसबाट अप्रभावित रहन सक्तैन । गत महिना मोदी र दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा समान धारणा बनाएर नेपाल भारत अगाडि बढ्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् । तर अहिले ‘सार्क' को अस्तित्व र पाकिस्तानको त्यसमा निरन्तरताबारे के नेपाल र भारतको एउटै धारणा बन्न सक्ला ?

सीले गोवामा नेपाल चीन सम्बन्ध राष्ट्रसंघीय वडापत्र र मान्यता, संघाई सहयोग संगठनका समझदारी र सार्कको वडापत्रबाट निर्देशित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सार्कको नेतृत्वमा छ अहिले र पाकिस्तान तथा भारतबीच जति तनाव र अविश्वास अनि आरोप-प्रत्यारोप चले पनि के यो क्षेत्रको एउटा अणु शक्तिलाई बाहिर राखेर न सार्क क्षेत्र सुरक्षित बन्न सक्छ, न समृद्ध नै । आवश्यकता पाकिस्तान र सबै मुलुकलाई आतंकवादविरुद्ध व्यवहार र वाणीमा एकै ठाउँमा ल्याउनु हो ।

तर नेपालको लागि आन्तरिक एकता र राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति अनि शक्ति सन्तुलन र निषेधको राजनीतिको अन्त्य महत्वपूर्ण र मौलिक एजेन्डा हुन् । सी र मोदीको सन्देश सायद त्योभन्दा फरक छैन । दाहालले यसलाई अगाडि बढाउन चाहलान् या अराजक तथा अस्थिरतामै रमाउलान् ? हेर्न बाँकी छ ।