महाअभियोग र राजनीति

अन्ततः सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको अशोभनीय द्वन्द्वमा अर्को आयाम थपिएको छ, जुन अनपेक्षित थिएन । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले महाभियोग प्रस्ताव राखेका छन् संसद्मा । कार्की नियमअनुसार निलम्बिन भएका छन् ।

वास्तवमा कार्की नियुक्ति प्रकरणदेखि अहिलेसम्मको विवादमा संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियाको थालनी भएको छ पहिलोपटक अहिले, यद्यपि महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा सांसदहरू जिम्मेवार सप्रमाण र विधिपूर्वक अगाडि बढ्लान् या संख्यारूपी लाठीकै भरमा निर्णय गर्लान् नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गर्दाको शैलीमा, हेर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतले कार्की उक्त पदमा नियुक्तिको लागि योग्य नभएको भनी परेको मुद्दा खारेज गरेको दुई वर्षपछि फेरि पुनरावलोकन स्विकारेको छ, विवादास्पद रूपमा । त्यसै क्रममा अदालतले पठाएको ‘समन' बुझाउने प्रक्रियामा कार्कीका पक्षद्वारा देखाइएको अवज्ञा त्यति नै अशोभनीय देखियो ।

तर यो विवाद र अवज्ञामा सर्वोच्च र अख्तियारको अपेक्षित संस्थागत प्रतिष्ठा आम नजरमा धेरै गिरेको छ । अदालतमा २२ हजार मुद्दा लम्बित रहेका र न्यायाधीश नहुँदा जनताले न्याय नपाएको तर्कका आधारमा खासगरी कांग्रेस र एमाले अनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको मिलोमतोमा केही राजनीतिक दलहरू र विभिन्न ‘एक्टिभिजम' का अग्रणीहरूलाई न्यायाधीश बनाइयो ।

सर्वोच्च निष्पक्ष, मोलाहिजारहित अनि तदनुसारका चरित्र भएका न्यायाधीशहरूको संस्था बन्यो भने एक हैन, अनेकौं लोकमानहरूलाई कानुन र संविधानको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ, दण्डित गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य प्रश्न उठ्न थालेको छ, के सर्वोच्चको त्यो छविबारे जनता आश्वस्त छन् ?

कार्कीको पक्षद्वारा ‘समन' बुझाउँदा प्रतिरोध भएपछि संसद्मा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायतले आवाज उठाए यसको विरोधमा र सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मर्यादाविपरीत कोही लागेमा संसद्ले टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो संसद् र सांसदबाट अपेक्षित अडान थियो । यद्यपि खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाई सर्वोच्चको गरिमा र मर्यादाको चीरहरणमा सांसदहरू मौन रहे । उनीहरूका दलहरू त्यो चीरहरणमा सहभागी थिए ।

सर्वोच्चको तत्कालीन नेतृत्वले त्यसबारे समयमै फैसला दिने साहस र चरित्र देखाएन या त्यसको आवश्यकता देखेन । यो विवादमा अर्को पक्ष पनि छ । दाताबाट भित्रिएका रकमको अपारदर्शी प्रयोगमा दण्डहीनताको अपेक्षा राख्ने संगठित या असंगठित समूह पनि सर्वोच्चसँग देखिने गरी टाँसिन पुगेको छ अहिले, अख्तियार सर्वोच्च विवादमा । ती आम्दानीमा दलहरूको पृष्ठपोषण पनि भएको छ । यो विषय संसद्मा खुला रूपमा बहसमा आउनैपर्छ ।

लोकमानमाथिको महाभियोगको छिनोफानो संवैधानिक मान्यता र मर्यादा स्थापनामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्न सक्नुपर्छ, तर त्यसमा अरू स्वार्थहरू, अरू समूहहरूको परोक्ष र प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्न सकिन्न । नेपालमा राज्यको आधिकारिकता शिथिल भएको छ, तर नागरिक समाजलगायत आफूलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियत खोज्नमा तल्लीन छन् ।

संविधानभन्दा माथि कसैको हैसियत बनेमा त्यहाँ दण्डहीनता प्रोत्साहित हुन्छ र संविधानवाद मर्छ । नेपालमा अहिले त्यो खतरा उत्पन्न भएको छ । कार्की र सर्वोच्चबीचको विवादकै क्रममा सर्वोच्चले प्राथमिकतामा चारभन्दा बढी अख्यितार र उसका आदेशसँग सम्बन्धित मामिलामा उसलाई हराएको छ ।

के ती २२ हजार विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रमुखता पाउनुपर्ने थियो ‘झोलामा खोला' राखेकाहरूको मुद्दाले पनि ? दलीय राजनीतिमा सर्वोच्चको संलग्नताले उसको छवि कम घाइते भएको छैन । तर अहिले सबैको नजर संसद्तिर छ र कांग्रेस पार्टीतिर पनि ।