सार्क र बिमस्टेक

गोवामा आयोजना भएको ब्रिक्स तथा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासमा खासै कार्यक्रम उद्घोष गर्न सकेन । यस मञ्चको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न नेपाल त असफल भयो नै, यस मञ्चको प्रयोग गर्न भारत पनि असफल भयो ।

भारत आर्थिक विकासको तीव्र दौडमा सामेल छ । यस तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । तर यो दौड आफैंमा विकास होइन । यो विकासको बाटो हिँड्ने कार्य मात्र हो । विकासलाई आर्थिक वृद्धिदरबाट अलग गरेर बुझ्ने संस्कार दक्षिण एसियामा छैन । आर्थिक वृद्धिदरलाई विकासको रूपमा बुझ्ने भ्रमपूर्ण दृष्टिकोणले भारत पनि ग्रस्त छ ।

विकासका तीनवटा पक्ष छन् । एउटा हो- आर्थिक वृद्धिदर । अर्को हो- मानिसको सांस्कृतिक रूपान्तरण र अझ अर्को मानिसमा मौलाएको आत्मसन्तुष्टि । मानिसमा न्यूनतम आत्मसन्तुष्टि तब पलाउँछ जब प्रत्येक व्यक्तिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । यी तीनैवटा पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्दा वास्तविक विकासलाई ‘वैज्ञानिक विकास' भनिन्छ ।

भारतमा पछिल्ला दुइटा संकट यथावत् छन् । भारतमा रुढिवादी संस्कारले समाजलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । धार्मिक उग्रताका समस्या यसैसँग जोडिएका समस्या हुन् । भारतमा हाल कायम रहेको शिक्षा प्रणालीले भारतीय समाजका यथार्थ ज्ञान (इपिस्टेमी) लाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

यसको परिकल्पना ब्रिटिस उपनिवेशको स्थायित्व र संस्थापनको लागि गरिएको थियो । त्यसैले भारतीय शिक्षाले चीनमा जस्तो स्वतन्त्र चिन्तन प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दैन । यसले मानसिक औपनिवेशिक अवस्थाको जगेर्ना गर्छ । यस्तो शिक्षाले मौलिक धरातलीय मान्यताको विकास गर्दैन र राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि गर्दैन ।

यसको विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूले अन्ध राष्ट्रवाद र अवैज्ञानिक मान्यताहरूको जगेर्ना गर्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभावमा मौलिकता, श्रमप्रतिको सम्मान र समतामूलक अवसरहरूको निर्माण पनि गर्दैन । अतः सांस्कृतिक रूपान्तरणविनाको आर्थिक वृद्धिदरले ‘जनसंख्यामा विसमता सिर्जना' गर्छ । धनीलाई धनाढ्य सम्भ्रान्तमा रूपान्तरण गर्छ ।

अधिकांश मध्यम वर्गलाई विपन्न वर्गमा रूपान्तरण गर्छ । धनी र नव धनाढ्यमा रूपान्तरित थोरैलाई ‘धनाढ्य सम्भ्रान्त' मा रूपान्तरण गर्छ । यस किसिमको आर्थिक वृद्धिदरले मानिसमा आत्मसन्तुष्टि सिर्जना गर्ने कुरा त परैजाओस् गम्भीर द्वन्द्वहरूको निर्माण गर्छ ।

भारतको वर्तमान विकासको यथार्थ यही नै हो । अर्थात् माथिल्लो मध्यमवर्ग, खासगरी वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, परामर्शदाता जस्ता सेवा प्रदान गर्ने सहरीया मानिसहरू सम्भ्रान्त धनाढ्यमा परिणत भइरहेका छन् । तर धार्मिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मजदुर र किसानहरू झन्झन् गरिब भइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विकासको स्वरूप वैज्ञानिक तथा समतामूलक विकास नभई विकास द्वन्द्वप्रवृत्त हुन जान्छ । यस्तो द्वन्द्वप्रवृत्त विकास प्रणालीमा मानिसहरूबीचको जातीय र साम्प्रदायिक विभाजनको खाडल झन् फराकिलो हुन्छ । उदारवादी धर्म निरपेक्ष राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरू कमजोर हुन्छन् । रुढिवाद जातीयता र धार्मिक साम्प्रदायिकता सँगै मौलाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षा कथित डिग्री बेच्ने व्यवसायमा रूपान्तरण हुन्छ । भारतमा अहिले शिक्षाको अवस्था मूलतः यस्तै छ । शिक्षामा विकासको मापन शिक्षालयका भौतिक संरचनालाई ग्रहण गरिन्छ । यसबाट शिक्षा महँगो हुन्छ । गरिब शिक्षाबाट विमुख हुन्छ ।

भारतको विकासको वास्तविक यथार्थ हो यो । त्यसैले भन्न सकिन्छ- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक रूपान्तरणविनाको आर्थिक वृद्धिदरले मानिसमा आत्मसन्तुष्टि पैदा गर्दैन । दक्षिण एसियाको विकासको यस मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन नगरी आर्थिक वृद्धिदरको सपनाले मात्र यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

भारतले उसको शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनमूलक, सामाजिक सद्भावप्रवृत्त एवं दक्षिण एसियाको यथार्थ (इपिस्टेमी) सँग जोड्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा भारतमा समस्या समाधान नभई अरू देशका समस्या समाधान हुन सक्तैनन् । संसारको ४३ प्रतिशत गरिबहरूको अधिकांश ठूलो संख्या भारतमा छ । अतः भारतमा गरिबीको समस्या समाधान भनेकै दक्षिण एसियाको गरिबीको सम्बोधन हो ।

भारतको आर्थिक वृद्धिदर र उसका सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरूको सम्बोधनका आवश्यकता दुवै कारणले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो एउटा अलग पहिचान निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यो पहिचानको सुरु विन्दु हो सार्क र बिमस्टेकमा आबद्ध देशहरूका बीचमा भरपर्दो समायोजन र घनीभूत आर्थिक एवं वैज्ञानिक एकीकरण ।

दक्षिण एसियालगायत बर्मा र थाइल्यान्डको एकीकृत सहकार्यको नेतृत्वदायी भूमिकाविना वा यी देशहरूसँगको निर्भरतायुक्त पारस्परिक सहयोगविना भारतको आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन सक्तैन । तर दुई सय वर्षको औपनिवेशिक सम्भ्रान्तताबाट प्रभावित भारतको बौद्धिकतामा पश्चिमी देशहरूसँगको सहकार्य नै अनिवार्य सर्त हो भन्ने भ्रम धेरै गहिरो छ ।

सार्क र बिमस्टेकलाई प्रभावहीन बनाई दक्षिण एसियाको भरोसायुक्त सम्पर्क र एकीकरणको विकास नगरी, दक्षिण एसियाको व्यापारलाई सुदृढ नगरी भारतको आर्थिक विकास दरको निरन्तरता रहिरहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास पनि प्रभावित रहिरहन्छ ।

यसैकारण सार्क र बिमस्टेक दुवै समूहमा भारतका मानसिक समस्या छन् । भारत यस क्षेत्रलाई एउटा भरपर्दो संगठनमा आबद्ध गर्न र त्यस्तो संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गर्न डराइरहेको छ । परिणामस्वरूप यी संगठन औपचारिकतामा सीमित रहेका छन् ।

सार्कको प्रभावकारी भूमिका नहुँदानहुँदै पनि विगत दस वर्षमा भारतले उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छ । यसले पनि सार्क र बिमस्टेकप्रति भारतको नकारात्मक दृष्टिकोण नभए पनि सक्रिय भूमिकाप्रति बेसरोकारपूर्ण मनस्थिति निर्माण गरेको छ । किन चाहियो सार्क र बिमस्टेक आदि यस्ता संगठनको प्रभावकारी भूमिकाविना पनि आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भने ?

भारतीय नीतिनिर्माताहरू यस मान्यताबाट प्रभावित छन् । तर एउटा यथार्थ के हो भने ‘दक्षिण एसियाको आर्थिक, प्राविधिक एकीकृत विकास नहुने हो भने दक्षिण एसियाका देशहरूबीचको व्यापार सुदृढ नहुने र दक्षिण एसिया खुला बजार प्रणालीमा रूपान्तरण नहुने हो र दक्षिण एसियाको सामूहिक सुरक्षा प्रणालीको निर्माण नहुने हो भने गरिब छिमेकीहरूबाट बाँधिएको भारत धनी हुन सक्तैन । त्यसैले सार्क र बिमस्टेक अरू साना देशको आवश्यकता होइन, ती संगठन भारतका प्राथमिक आवश्यकता हुन् ।

तर भारतलाई यस यथार्थ बुझ्न सम्भव भइरहेको छैन । सार्कको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह लाग्नु भारतको जित हुन सक्तैन, भारतको हार हुन जान्छ । सार्कको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनु भनेको दक्षिण एसियाको एकीकृत आर्थिक, सामाजिक र वैज्ञानिक उत्थानको लक्ष्यमा प्रश्नचिन्ह लाग्नु हो । भारत अहिले पनि सुदृढ सार्क र बिमस्टेक उसका प्रतिकूल जालान् कि भन्ने भयको मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छ । यसको तात्पर्य हो– भारतले आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकेको छैन ।

उसले यो कुरा चीनबाट सिक्न सक्नुपर्ने हो । चीनले दक्षिण एसियाका सबै देशसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्न सकेको छ । उसले ब्रिक्सको माध्यमबाट स्वयं भारतलाई पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । तर भारत सार्कको नेतृत्वबाट भागिरहेको छ । सार्कभित्र उसले समस्या समाधानको उपाय खोज्ने पहल गर्नुपर्नेमा पाकिस्तानलाई अलग्याउने बाहनामा सार्कलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सार्कलाई प्रभावकारी बनाएर पाकिस्तानको रबैया समस्यामूलक छ भने पाकिस्तानलाई आफैं सार्कबाट बाहिरिने अवस्था निर्माण गर्न सक्नुलाई ‘सफल कूटनीति भन्न सकिन्छ' भलै त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ ।

बिमस्टेकको गोवा शिखर सम्मेलनले एउटा नयाँ स्थितिको पट्टाक्षेप गरेको छ । त्यो हो सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन सक्छ । हो, पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाबाट बाहेक गर्ने यो एउटा सफल रणनीति हुन सक्छ । तर व्यवहारमा बिमस्टेकलाई पनि त्यही कारणले प्रभावहीन हुन जान्छ, जुन कारणले सार्क प्रभावहीन भयो ।

भारत बिमस्टेकलाई पनि दक्षिण एसियाको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन, जसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ, बनाउन चाहँदैन । बिमस्टेकमा पनि भारत डराउँछ किनकि यस्तो स्वतन्त्र संगठित संस्था उसका चाहनाविपरीत हुन जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले सन् २००४ मा नेपाल र भुटान बिमस्टेकका सदस्य भइसके पनि जारी गरिएको घोषणापत्रले ‘बिमस्टेक' लाई संगठनका रूपमा स्वीकार नगरी ‘समूह' का रूपमा घोषित गरेको छ ।

यसको तात्पर्य हो बिमस्टेक पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास, वैज्ञानिक विकास, बजार एकीकरण सम्पर्क र यातायात नेटवर्क निर्माणमा संगठित भूमिका खेल्ने संगठन होइन । तर सार्क र बिमस्टेकलाई प्रभावहीन बनाई दक्षिण एसियाको भरोसायुक्त सम्पर्क र एकीकरणको विकास नगरी, दक्षिण एसियाको व्यापारलाई सुदृढ नगरी भारतको आर्थिक विकास दरको निरन्तरता रहिरहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास पनि प्रभावित रहिरहन्छ ।

नेपालको लागि अब दुइटा भूमिका मात्र बाँकी छन् । पहिलो- सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन सबै किसिमका भूमिका प्रबल बनाउनु । यसका लागि देशको कूटनीतिलाई ‘खोपामा राखी गफ गर्ने दुकानमा परिणत गर्ने र कूटनीति भनेको राजदूत नियुक्ति गर्ने खेल' हो भनिठान्ने रणनीति मानिसकता समाप्त हुनु । यसका लागि बौद्धिकहरू र नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ ।

त्यसैले दिग्भ्रमित राजनीतिमाथि आवाजको निर्माण हुनु आवश्यक छ । दोस्रो- नेपालले घोषित रूपमा भारतको भरोसा छोडी चीनसँग ‘एलाइन गर्नु' र चीनसँग मिली ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट' को नयाँ संगठन निर्माण गर्नु हो । हेरौं बिमस्टेकमा ब्रिक्स र सार्कसमेत सदस्य हुन पुगेबाट चीनको सक्रियताले बिमस्टेकलाई प्रभावकारी संगठन बनाउन भूमिका खेल्नैपर्ने बाध्यता भारतलाई पैदा हुन सक्छ ।