गणतन्त्रको विकल्प खोजौं

नेपालीको चाहना न गणतन्त्र थियो, न धर्म निरपेक्षता न त संघीयता नै । जनताले त केवल राजाको निरंकुशताको अन्त्य चाहेका थिए नकि राजतन्त्रको उन्मूलन । यी तीनै कुरा विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थको आवश्यकता थियो । त्यसैले उनीहरूले कथित जनयुद्धको नाममा प्रचण्ड र बाबुरामलाई नियुक्त गरे र बाह्रबुँदे समझदारीमा बाँकी सात दललाई घिसारेर ल्याए ।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता प्रमुख दलहरूका केही नेताहरू जो विदेशी शक्तिबाट परिचालित थिए । सांसदहरू त ह्विपले नै चल्ने भइहाले । उनीहरूको विचारले संसद्मा ठाउँ पाउँदैन । अहिले लोकमानको महाभियोग प्रकरणले पनि त्यही प्रमाणित गरिरहेको छ । नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार भएको छ, लोकमान प्रकरण ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विजयादशमी र विराट् विश्व हिन्दु महासम्मेलनको सम्बोधनले कथित गणतन्त्रको दसबर्से कालको सही चित्रण गर्दै सोधिएको यक्षप्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ । ०४६ देखि नै नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल पार्दै समाप्त पार्न सुरु भएको खेल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाललाई भुटानीकरण गर्न हदसम्म आइपुग्यो । पच्चीसबुँदे सहमतिले नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै नेपाल सरकारको हैसियत भारतीय दूतावासमा पुर्याएको छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनबाट फर्केपछि पुष्पकमल दाहालले मोदीसँग मौखिक कुराकानी गरेर त्यसलाई सच्चाएको केटौली जवाफ संसद्मा दिँदा शरम मानेनन् ।

गद्दाफीको अन्त्यपछि लिबियाली जनताले गद्दाफीसँगै वास्तविक लिबियाको मृत्यु भएको दाबी गरिरहेजसरी नेपालमा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको मृत्युसँगै वास्तविक नेपालको मृत्यु भएको आकलन गर्न थालिएको छ, दलीय गतिविधिका कारण । नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको मात्र मृत्यु भएको छैन, सँगसँगै यसको धर्म, संस्कृति, परम्परा, मौलिकता र पहिचानको मृत्यु भएको छ । आज विश्वभरिका ओमकार परिवारले यो कुरा स्विकारेका छन् ।

कथित गणतन्त्रले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनबाट रोकेर पराधीन बनाएको छ, नेताहरू सत्ता स्वार्थको लागि विदेशीका माग पूरा गर्दै गइरहेका छन् । यसको विकल्प खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

नेपालको एकचौथाइ जनसंख्या कामको खोजीमा बाहिर जान बाध्य छन् । यो क्रम बढ्दो छ । युवाशक्ति नै पलायन भए देश कसरी बन्छ ? ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाललाई समृद्ध तथा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा राख्ने प्रयास थालेका थिए । विदेशीको निर्देशनमा नेपालको विकास अवरुद्ध पार्न ओली सरकार ढालेर विदेशी निर्देशित सरकार बन्यो, जसले नेपालको हैसियत भारतीय दूतावाससरह बनाउँदै भुटानीकरण ग¥यो ।

हिजो निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यको लागि भएको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहने राष्ट्रवादी राजनीतिक चिन्तक, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार र आम राष्ट्रवादी जनता गणतन्त्रविरोधी भएका छन् । हिजो निरंकुशतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेका राष्ट्रभक्तहरू आज भन्दैछन्- राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने आन्दोलन भए त्यो आन्दोलनका अग्रपंक्तिमा हुनेछौं । हिजो अनावश्यक भनेर फालिएको राजतन्त्र आज किन आवश्यक देखिएको छ ?

सबैलाई चिन्ता छ- गणतन्त्र आयो, नेपाल रहेन, नेपालको पहिचान हराएको छ । ऋषिमुनीहरूको तपोभूमि, जन्मभूमि र कर्मभूमि हजारौं वर्षदेखि रहेको देवभूमि नेपाल समाप्त पारिएको छ । बेलायतमा पनि दसबर्से गणतन्त्र फालेर राजालाई पुनस्र्थापित गरेको इतिहासबाट नेपालीले प्रेरणा लिइरहेका छन् ।

राजतन्त्रको अनुपस्थितिमा आज मुलुक अभिभावकविहीन भएर भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । कानुन सानाका लागि मात्र लागू छ, पैसावाल, नेता र पहुँचवालालाई कानुनले छुन सक्दैन । राजनीतिको आवरणमा अपराध बढिरहेको छ । स्वयं गृहमन्त्री नै अपराधीलाई संरक्षण दिँदै अपराधीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन खोज्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्छन् । के यही हो गणतन्त्रको कानुनी राज्य ?

एउटा राजा पाल्नुपर्ने ठाउँमा आज सयौं राजाको खर्च राष्ट्रले धान्नुपरेको छ । राष्ट्रपतिहरू भूपू हुँदै जाँदा हात्ती पाले झैं पाल्नुपर्दा उनीहरूका लागि राष्ट्रले व्यहोर्ने खर्चले राष्ट्रलाई एक दिन कंगाल हुनेछ । गरिब राष्ट्र कहिल्यै पनि स्वतन्त्र रहन सक्दैन, न त सार्वभौम नै रहन्छ । संविधानको खोस्टोमा जेजति फूलबुट्टा पारे पनि वास्तवमा गरिब नेपाल पराधीन नै रहनेछ । गणतन्त्रको वर्तमान रूप यति कहालीलाग्दो छ भने भविष्य कस्तो होला ?

निरंकुश राजतन्त्र नेपाली जनताको चाहना होइन । वास्तविक लोकतन्त्रको उदाहरण युरोपेली मुलुक हुन् । एसियाका जापान, थाइल्यान्ड आदि मुलुक जहाँ संवैधानिक राजतन्त्र छ, आज विकासको चुचुरोमा छन् । संविधानले राजाको निरंकुशतामाथि अंकुश लगाउने हो, उनको अधिकार सीमित पार्ने हो नकि राष्ट्रको एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र खोज्ने हो ।

गणतन्त्रको यो रूप रहिरहने हो भने एक दिन नेपालको अस्तित्व नै रहने छैन । अहिले भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न केही तराईका जमिनदारहरूको दबाबमा संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने बहस चलेको छ । अबको आवश्यकता संविधानको संशोधन होइन, पुनर्लेखन जरुरी छ ।

नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्ने हो भने नेपालको वैदिक परम्परा, धर्म, संस्कृति र मौलिकताको रक्षा गर्दै नेपाललाई वास्तविक स्वतन्त्र र सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउने हो भने संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु अधिराज्य, कम्तीमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनुपर्छ । जुन देशको ६५ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग भारतले कब्जा गरेको छ, जुन सरकार आए पनि त्यसलाई फिर्ता लिने आँट गर्न सक्दैन त्यो देशले प्रदेशको सीमा कसरी निर्धारण गर्न सक्छ ?

नेपालको विकास गर्ने हो भने भारतको एकाधिकार तोड्दै ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता ढिलो नगरी लागू गर्दै थप मुलुकहरूसँग नेपालको पारवहन सुविधा र व्यापारमा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नागरिकता ऐनलाई सकेसम्मको कडा पार्नुपर्छ ।

कथित गणतन्त्रले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनबाट रोकेर पराधीन बनाएको छ, नेताहरू सत्ता स्वार्थको लागि विदेशीका माग पूरा गर्दै गइरहेका छन् । यसको विकल्प खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । समयमै राजनीतिक दलहरू र यसका नेताहरू नसच्चिए ठूलै विस्फोट हुनेछ, जसलाई नेताहरूले रोक्न सक्ने छैनन् ।