गफमै सीमित चिनियाँ इन्धन

काठमाडौं: चीनबाट इन्धन भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रगति शून्य छ । चिनियाँ इन्धन आयातबारे छलफल र अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हालको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । निगमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारीले महँगा होटेलको खर्च र आकर्षक भत्ता पनि बुझे । तर, इन्धन आयात गर्ने विषय अझै अन्योलमा छ ।

यसै विषयमा अध्ययन गर्न आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति पनि गठन भयो । व्यापार गर्ने विषयमा चीन सरकारको स्वामित्वमा भएको पेट्रो चाइना र निगमबीच द्विपक्षीय सहमति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि इन्धन आयात हुने या नहुने निश्चित भएको छैन । अहिले चीनबाट इन्धन आयात गरी बिक्री गर्ने विषय गफमै सीमित बन्न पुग्यो । इन्धनमा भारतमाथि परनिर्भर रहेको नेपाललाई भारतीय एकाधिकार हटाउन चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा निकै हल्लासहित तयारीसमेत भएको थियो ।

ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन आयातका लागि आवश्यक तयारी गर्ने भनेर आश्वासनअनुसार पछिल्लो पटक आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । समितिलाई सडक अवस्था, ढुवानी साधन, कर छुट र मूल्य निर्धारण, भण्डारण, मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मोडालिटी, कुन स्थानबाट आयात गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उक्त समितिले काम गर्न नपाउँदै सहसचिव रेग्मीको अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भयो । त्यसपछि यो विषय झनै ओझेलमा पर्‌यो ।

सरकारको उदासीनताका कारण पछिल्लो समयमा चिनियाँ वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री झाङ माओले नेपाल भ्रमण गरे पनि इन्धनका विषयमा उपलब्धिमूलक वार्ता र छलफलसमेत हुन सकेन । 'चिनियाँ मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भए पनि इन्धन आयात गर्ने विषयमा कुनै पनि ठोस कुराकानी र छलफल हुन सकेन्', निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खडकाले भने, 'चिनियाँ मन्त्रीसँगको भेटमा मन्त्रालयस्तरबाट इन्धनका विषयमा ठोस वार्ता र छलफल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर त्यस्तो भएन ।'

गत वर्ष भारतको ६ महिने नाकाबन्दीका कारण भारतले विभिन्न बहानामा नेपालमा इन्धन आपूर्ति नगर्दा नेपाली सर्वसाधारण निकै पीडा खेप्न बाध्य भएका थिए । भारतको परनिर्भरता हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासमा कुल मागको कम्तीमा ३३ प्रतिशत चीनबाट इन्धन आयात गर्न गत कात्तिक ११ गते नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वको पेट्रो चाइनाले इन्धनसम्बन्धी व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।

‘सहमति भएको झण्डै एक वर्ष बित्यो । तर यो अवधिमा इन्धन आयात गर्ने विषयमा राज्यतहबाट कुनै पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । 'यसको मुख्य दोष सत्तामा बसेका राजनीतिक दललाई जान्छ । दलहरू जनतामुखी नभएकाले एक वर्षसम्म समस्या जहाँको त्यही रहयो', इन्धन विज्ञ सरोज पाण्डेले भने, 'अहिलेको सरकार उत्तरतर्फ फर्कंने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा झन इन्धन आयात प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।'

भारतको विकल्पमा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने भनेर पूर्ववर्ति सरकारले तयार गरेपनि उक्त तयारी अनुसार हालको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आवश्यक चासो नदिएका कारण इन्धन आयात गर्नका लागि सम्झौताका विषयमा कुनै प्रस्ट बाटो खुलेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले इन्धनको मूल्य, कर, भण्डारण, ढुवानीसाधन, बाटोलगायतका विषयमा आवश्यक तयारी नगरेका कारण सम्झौताका विषयमा कुनै ठोस प्रतिफल आउन नसकेको हो ।

'व्यापार सम्झौता गर्ने र आन्तरिक गृहकार्य गर्ने भनेर अहिले कसैलाई सोच्ने र बोल्ने फुर्सद छैन', नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, 'सरकार परिवर्तनसँगै त्यो विषय ओझेलमा पर्‌यो । शत्तामा रहेका अहिलेका राजनीतिक दलमा इच्छाशक्तिको अभाव भएका कारण चीनबाट इन्धन ल्याउने विषय गफैमा सीमित बन्यो ।'

सरकारको उदासीनताका कारणल व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भए पनि दुई पक्षबीच भने हालसम्म बीटुबी (बिजिनेस टु बिजिनेस) र गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) सम्झौता नहुँदा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने योजना गर्भमै तुहिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) बलभद्र गिरीले पछिल्लो समय चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा मन्त्रालयतहबाट खासै गृहकार्य नभएको बताए । उनले भने, 'इन्धनका विषयमा मन्त्रालय तहबाट पछिल्लो समयमा कुनै प्रगति भएका छैन । निकट समयमा यो विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु हुन्छ ।'

के के भयो अहिलेसम्म ?

- छिंघाई प्रान्तबाट इन्धन खरिद गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाली टोलीद्वारा चीनको छिंघाई भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार ।

- इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सात सदस्यीय अध्ययन टोलीद्वारा चीनको बेइजिङ भ्रमण । नेपाली टोलीद्वारा तातोपानी नाकामार्फत इन्धन उपलब्ध गराउन प्रस्ताव । चिनियाँ पक्षद्वारा सिगात्सेको डिपोबाट केरुङ नाकामार्फत दिने आश्वासन ।

- प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न दुई सदस्यीय नेपाली टोलीको १४ दिने चीन भ्रमण ।

- चिनियाँ पक्षद्वारा नेपाली टोलीलाई सम्पूर्ण करसहित निकै महँगो मूल्य सूची प्रस्ताव ।