डेरी क्षेत्रले फड्को मारेको छ

मुलुकमा डेरी क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

पछिल्लो समय डेरी क्षेत्रले फड्को मारेको छ । ससाना बजारमा पनि डेरी खोल्ने लहर चलेको छ । दूधको दैनिक उत्पादन ४८ लाख लिटर पुगेको छ । यसमा साढे चार लाख लिटर उपत्यकामा खपत हुन्छ । उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत उद्योगमा खपत हुन्छ । बाँकी ३५ प्रतिशत मिठाई पसल र चिया पसलमा र ५० प्रतिशत किसानले आफैं उपभोग गर्दै आएका छन् । डेरी क्षेत्रमा किसान तहमा चार लाख ५० हजारले र उद्योग तहमा २० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।

अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार मुलुकभर सात सयको हाराहारीमा डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । हिजोका दिनमा दूध प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने उद्योग अहिले विविधिकरण प्रक्रियामा गएर पनिर, चिज, मिठाई, खुवा, घिउ, आइसक्रिमलगायतका उत्पादन गर्न सक्षम भएका छन् । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात घट्दो क्रममा छ । अहिले पनि बर्सेनि करिब चार अर्ब मूल्य बराबरको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुन्छ ।

गुणस्तरयुक्त दूध र दुग्धजन्य उत्पादन गर्न प्रतिवद्ध छौं । यसका लागि एसोसिएसनमार्फत सबै उद्योगलाई गुणस्तर कायम राख्न छलफल, तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । सरकारले दर्ता बिना र सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी चोक र गल्लीमा गुणस्तरहीन दूध बिक्री गर्दै आएका साना डेरीलाई कानुनी दायरामा ल्याइदिने हो र प्रविधि, प्राविधिक सल्लाह तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सके यो क्षेत्रले निक्कै उचाईमा पुग्छ । राज्यले समय समयमा विश्व परिवेशमा भएका दूध र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर, प्रोत्साहन र बजारीकरणसम्बन्धी नीति अध्ययन गरेर समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ । यो क्षेत्रलाई थप अगाडि बढाउन राज्यको उद्योगमैत्री नीति आवश्यक छ ।

डेरी क्षेत्रमा समस्या छन् भन्नुभयो । ती के हुन् ?

छिमेकी मुलुकबाट अनुदानको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा त्यसले नेपालको डेरी उद्योगमात्रै होइन, किसानसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । छिमेकी मुलुकले किसान र उद्योगलाई पनि विभिन्न चरणमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन सस्तो हुन्छ । यस्तो सस्तो उत्पादनसँग स्थानीय उत्पादनले बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न सक्तैन ।

लागत नघटेसम्म स्वदेशी उत्पादनले छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैन । प्रतिस्र्पधाको अभावमा बजार पाउन कठिन छ, स्वदेशी उत्पादनलाई । डेरी क्षेत्रको विकास हुँदै गर्दा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । बजारमा डेरी प्राविधिकको भेट्न मुस्किल छ । डेरी क्षेत्रको विस्तारको अनुपातमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा चुनौती थपिएको छ ।

यस्तै गोठदेखि ओठसम्मको प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रविधि अबलम्बन नहुँदा समय समयमा कोलिफर्मजस्ता समस्याले उद्योगलाई पिरोल्ने गर्छ । कोलिफर्म उद्योगी एक्लैले कम गर्न सक्ने हैन । यसका लागि किसान तहदेखि नै शुद्धता र स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अनि मात्रै कोलिफर्मलाई कम गर्न सकिन्छ । दूध दुहुने, भाडामा राख्ने, संकलन गर्ने विधिमा सुधार नगरी जतिसुकै अत्याधुनिक प्रशोधन प्लान्ट राखे पनि कोलिफर्म घटाउन गाह्रो हुन्छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित अमेरिका, युरोप र भारतलगायतका मुलुकमा प्रशोधित दूधमा अधिकतम कोलिफर्मको मात्रा प्रतिमिलिलिटर पाँचदेखि १० सम्मलाई मापदण्डभित्र राखेको छ । तर हामी कहाँ शून्यमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

छिमेकी मुलुकबाट अनुदानको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा त्यसले नेपालको डेरी उद्योग मात्रै होइन, किसानसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

अहिले किसानले घाँस, पराल, छवाली, कोदोको नल र झारपातभन्दा दानामा जोड दिन थालेका छन् ।

उद्योग तहमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ । १२ घन्टाको लोडसेडिङका कारण लागत खर्च झन् बढेको छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई थप अगाडी बढाउन केही मुलभूत विषयमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ । अनि मात्रै यो क्षेत्र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ । डेरी सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई राज्यले सुरुमा सीप र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । समय समयमा आवश्यक पर्ने आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै सुविधा प्राप्त गरेर पनि डेरी क्षेत्रले फट्याई गरेको अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

यसैगरी अहिले दूधमा चिल्लोपना (फ्याट) र दूधमा ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को उपस्थिति पनि कम परिमाणमा हुँदा उद्योगीले ठूलो समस्या व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । ती दुई तत्व कम परिमाणमा दूधमा उपस्थित हुँदा कतिपय उद्योगीले चाहेर पनि उत्कृष्ठ गुणस्तर भएको दूध उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यस बाहेक निजी क्षेत्रसँग राज्यको व्यवहारमा पनि अर्को समस्या छ ।

राज्यले डेरी सेक्टरको विकासका लागि अनुसन्धान, विकास र अनुगमनसम्बन्धी संयन्त्रको पनि विकास गरिदिनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको डीडीसीलाई बर्सेनि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर सञ्चालन गराउँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्र बर्सेनि बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण उठाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी अनुदानमा सञ्चालन हुने डीडीसीसँग निजी क्षेत्र कहिले पनि प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैन । डीडीसीले अभिभावकको भूमिका खेलिदिएको भए निजी क्षेत्रका उद्योग पनि निक्कै फस्टाउने थियो ।

यस्तै हामीले पटकपटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अवस्था हेरेर गरेको वर्गीकरणजस्तै नेपालभर रहेका साना, मझौला, ठूला र घरेलु गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । वर्गीकरणअनुसार चारवटै प्रकारका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड, लगानी, बजार र सुविधाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै नेपालमा उत्पादन हुने दूधको खपत हुन नसकेको अवस्था छ ।

अहिले पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विद्यार्थीले आयातित दूध र दूग्धजन्य पदार्थ उअन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न लागत खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

अहिले किसानले घाँस, पराल, छवाली, कोदोको नल र झारपातभन्दा दानामा जोड दिन थालेका छन् । गाईभैंसीलाई दाना खुवाउने चलन बढेको छ । दाना खुवाउने वैज्ञानिक तरिका हुन्छन् । किसानले आफूखुसी आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा दानाको प्रयोग गरिदिन्छन् यसले गर्दा लागत खर्च बढ्छ । घाँसभन्दा दानामा निर्भर आहारा प्रक्रियालाई हटाउनुपर्छ । दानाकै कारण करिब ७० प्रतिशत लागत खर्च बढेको छ ।

उद्योग तहमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ । १२ घन्टाको लोडसेडिङका कारण लागत खर्च झन् बढेको छ । लोडसेडिङ हुँदा जेनरेटरको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा थप ६० प्रतिशतसम्म लागत खर्च वृद्धि भएको छ । फोरेज मिसन र नश्ल सुधार र उन्नत जातका गाई तथा भैंसीको सिमेन उत्पादन सरकारले गर्नुपर्छ । यसैगरी डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण आयात गर्न विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । यस्ता चार तहमा मात्रै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म लागत खर्च कम गरी किसानलाई नै बढी आम्दानी दिन सकिन्छ ।

तपाईंको स्वामित्वमा रहेको सीताराम गोकुल मिल्सले उपभोक्ताका लागि आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका उत्पादन ल्याउने तयारी गरेको छ ?

अहिले दूध र घिउ उत्पादन गर्दै आएका छौं । अब विविधिकरण गर्ने तयारी छ । । पाँच महिनाभित्र दूध र घिउ बाहेक दही, पनिर, मिठाई, लस्सी र फ्लेवर मिल्क लिएर आउँदैछौं । यसका लागि उपकरण जडान र परीक्षण उत्पादको काम चलिरहेको छ । बुँदादूधको दैनिक उत्पादन ४८ लाख लिटर पुगेको छ । यसमा साढे चार लाख लिटर उपत्यकामा खपत हुन्छ ।