सर्वोच्च र विधेयकमा परामर्श

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नेपालको हालसम्मको सबभन्दा नयाँ संविधानमा स्थान दिइएको भनिन्छ । यद्यपि सो संविधानको प्रस्तावनामा यस लबजको प्रयोग भने गरिएको छैन । तर संविधानको धारा ५६(६) मा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन भन्ने लबजको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

जसअनुसार नेपालका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषिक हिसाबले भन्नुपर्दा सिद्धान्तको प्रयोग र पालना गरिन्छ । संविधान कुनै सिद्धान्त संरक्षण गर्ने औजार हो र ? अमेरिकीहरूले संविधानमा यो लबज नै प्रयोग नगरी चलनमा ल्याए । हाम्रा संविधान निर्माताले संरक्षणको भारी बोकाए ।

साथै यो सिद्धान्त किन प्रस्तावनामा रहेन र किन यसलगायतका अन्य सिद्धान्त धारा ५६(६) मा राखिए भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो संविधानलाई समग्र रूप र भावमा हेर्दा सबभन्दा त्रुटिपूर्ण अन्तिम औपचारिक आलेख भनी कसैले आरोप लगाए र तर्क दिन थाले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यो संविधान निर्माण पूर्व र निर्माणकालमा अलग-अलग स्वार्थबाट प्रेरित गैरनेपालीको दबाब, चासो र लगानी तथा तिनका नेपाली सेवकको पर्दा पछाडिको गठजोडले पनि यसलाई निकै विरूप, त्रुटिपूर्ण र भद्दा बनाएको छ भनी कसैले आधार दिन खोजे चुपचाप सुन्नुको विकल्प नहुन सक्छ ।

खासगरी जनताका मूल सरोकारबारे उनीहरूको बहुमतको राय के थियो र त्यसको सट्टा कसको लागि के-के कुरा राखिए भन्ने कुराले पनि संविधानकै वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने स्थितिमा पुर्‌याउन सक्छ । यसमा लेखिएका नलेख्नुपर्ने र नलेखिएका लेख्नुपर्ने कुराबारे विधिवेत्ताहरूले बताउँदै गर्लान् । यसका विभिन्न पहलुबारे बार, कानुन अध्ययन संस्थान र सञ्चारमाध्यमले बहस चलाउन जरुरी छ । यो आलेखमा सर्वोच्च अदालतले विधेयकमा राय, परामर्श, सुझाव वा निर्देशन दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

सन्दर्भ

७ कात्तिक २०७३ को अन्नपूर्ण पोस्ट्मा 'सर्वोच्चको असन्तुष्टि' शीर्षकमा प्रमुख समाचार छापिएको छ । सो समाचारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसम्बन्धी विधेयकबारे सर्वोच्चको फुलकोर्टमा छलफल भएको र बाह्रबुँदे सुझावसहित मस्सौदा सरकारलाई नै फिर्ता पठाएको भनिएको छ, तर समाचारको पुछारमा भने सुझाव पठाउन बाँकी रहेको छ पनि भनिएको छ ।

यो समाचार साँचो हो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सरकारी विधेयकको मस्यौदामा राय, परामर्श वा सुझाव वा तत्सम्बन्धी पत्रको जबाफ दिँदैछन् । यो विधेयक अझै सार्वजनिक नभएकाले त्यसका अन्तर्यमा अहिले चर्चा गर्न सकिने अवस्था रहेन । सरकारको मस्यौदा विधायिकामा प्रस्तुत नहँदासम्म प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अपरिपक्व मसौदामा प्रतिक्रिया दिनु हुनेछ ।

स्मरण रहोस्, यहाँ केवल वर्तमान संविधानको आधारमा सर्वोच्चले विधेयकमा राय-सुझाव दिन मनासिव हो या होइन भन्नेबारे मात्र चर्चा गरिने हुँदा सर्वोच्चले के भन्यो वा भन्न खोज्यो भन्नेबारे पनि उल्लेख गर्नु मनासिव हुने छैन ।

साथै समाचारको अन्त्यमा फुलकोर्टले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको समेत भनिएकाले सर्वोच्चको सुझावबारे बोल्नु पनि अपरिपक्व नै हुने भयो । किनकि त्यसमा हस्ताक्षरपूर्व सुधारको सम्भावना छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र रायको पृष्ठभूमि

नेपालमा विगतमा सर्वोच्चमा राय माग्ने संवैधानिक व्यवस्था थिए । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७० ले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र तोक्दा केही अधिकार क्षेत्रको उल्लेख गर्दै कानुनद्वारा अन्य अधिकार क्षेत्र तोक्न सकिने बाटो खुला राखेको थियो ।

न्यायिक समिति नियमावली, २०२८ को नियम ५ मा न्यायिक समितिका सदस्यको असमर्थताबारे श्री ५ ले सर्वोच्चसँग राय माग्न सक्ने व्यवस्था थियो । वर्तमान संविधानले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र तोक्दा साधारण अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुनले अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने त्यस प्रकारको कुरा बोलेको छैन । यो सन्दर्भमा हेर्दा, हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐननियमबाट सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र थप्न पाइने देखिँदैन ।

अर्थात् संविधानमा राय-परामर्श दिने व्यवस्था नभएपछि ऐन-नियमबाट सो अधिकार क्षेत्र थप्न मिल्ने देखिँदैन । कतै ऐन-नियममा यस प्रकारका व्यवस्था छन् भने ती असंवैधानिक मानिन्छन् । पुरानो संवैधानिक प्रस्ट व्यवस्था भएको नयाँ संविधानमा छैन भने त्यसलाई न्यायिक परम्परा भन्न पनि मिल्दैन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७(५) मा श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानुनको व्याख्यासम्बन्धी कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेमा सो प्रश्नमाथि विचार गरी सर्वोच्चले श्री ५ समक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको थियो ।

सोअन्तर्गत विगतमा सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकमा राय दिएको कुरा सार्वजनिक भएको पनि थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानमा सर्वोच्चलाई यस प्रकारको अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको पाइँदैन । यसरी संविधानले सर्वोच्चलाई कानुनी रायको अधिकार क्षेत्र नदिएको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशले सर्वोच्चको नामबाट राय-सुझाव दिनु संविधान अनुकुल हुन्छ या हँदैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो ।

संविधानमा यो अधिकार क्षेत्र झुक्किएर नरहेको पक्कै होइन, किनकि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि यो व्यवस्था थिएन । अर्थात् विगतमा संविधानमा रहेको यो व्यवस्था पछिल्लो र वर्तमान संविधानका निर्माताले जानीजानी नराखेको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राय कसले माग्ने

विगतका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेर्दा सर्वोच्चसँग राज्य प्रमुखले राय-परामर्श माग गर्ने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको सो समाचार हेर्दा अहिले सरकारले राय मागेको भन्ने देखिन्छ । सरकार भनेको कानुन व्याख्या ऐन २०१० को दफा २(च) अनुसार मन्त्रिपरिषद् हो, तर मन्त्रिपरिषद्ले यो अधिकार मन्त्री वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने हुन्छ ।

समाचारअनुसार विधेयकमाथि सर्वोच्चको राय माग्ने काम मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री वा अन्य पदाधिकारी कसले गरेको हो प्रस्ट भएन । यस्तो राय माग्ने कानुनी आधार के हो ? कानुनी प्रक्रिया के हुन् ? ती प्रक्रिया पूरा भए भएनन् ? भन्ने प्रश्न यहाँ गौण छन् । किनकि राय दिने निकायको राय दिने अधिकार क्षेत्र नै संविधानमा नरहेपछि अरू प्रश्न निरर्थक हुन्छन्, किनकि अब सर्वोच्चको न्यायाधीशले सर्वोच्चको नामबाट राय दिन मिल्दैन भन्नेचाहिँ प्रस्ट छ ।

स्मरण रहोस्, सर्वोच्चको प्रशासनले राय दिन बाधा पर्ने देखिँदैन । यस्तै न्यायाधीशका सम्मेलनबाट कुनै कानुनमा सुधार गर्नु वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेबारे उल्लेख गर्न बेमुनासिव नहुन सक्ला । यो कुरा पनि कसैलाई बहसको विषय हुन सक्ला ।
किन उपयुक्त हुँदैन विधेयकमा राय दिन ?

सर्वोच्च अदालत संविधानले नै अधिकार क्षेत्र तोकेको संवैधानिक अंग हो । यस्ता अंग पनि संविधान र कानुनअधीनस्थ हुन्छन् । यी अंगले संविधान र कानुनले गर्नु भनेका काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा काम गर्नु हुँदैन ।

दोस्रो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नजिरबाहेकको कानुन निर्माण न्यायपालिकाको काम होइन । यो जनप्रतिनिधिको काम हो । कानुनको जसअपजस जनप्रतिनिधि संस्थाले लिनुपर्छ ।

तेस्रो, कानुन निर्माण सम्बन्धमा न्यायपालिकाले आत्मसंयम अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबारे अमेरिकी न्यायाधीशको एउटा कथन प्रासंगिक हुन्छ । एउटा ऐनबारे जस्टिस होम्सले भनेका थिए- सबैलाई थाहा छ सर्मन ऐन वाहिघात छ तर सबैजना नर्क जान तयार छन् भने म तिनलाई पछ्याउन तयार छु ।

चौथो, नेपालको संविधानले ऐनलाई असंवैधानिक घोषणा वा बदर गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १ र धारा १३३ लगायतका धाराहरू यसका उदाहरण हुन् अर्थात् सर्वोच्चले आज ठीक ठानी प्रश्न नउठाएका दफा वा व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले बदर गरी पाऊँ भनी निवेदन पर्न सक्छ । आज ऐन ठीक भनी फुलकोर्टमा बसी राय-सुझाव पठाउने न्यायाधीशले इजलासमा बसेर न्यायिक पुनरावलोकनबारे बोल्न मनासिव होला र ?

फेरि फुलकोर्टमा सर्वोच्चका उपस्थित भएसम्मका न्यायाधीश रहन्छन् । पहिले फुलकोर्टमा धारणा बनाएको वा अनदेखा भएको विषयमा उनै न्यायाधीशले कसरी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने ? निवेदकले के ठान्ने ?

पाँचौं, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ ले पनि सर्वोच्चलाई विधेयकमा राय-परामर्श दिने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छैन ।
छैटौं, न्याय प्रशासन ऐन २०४८ ले पनि सर्वोच्च अदालतलाई विधेयकमा राय-परामर्श आदि दिने अधिकार प्रदान गरेको छैन ।

सातौं, राय प्रदान गर्ने कार्य अदालती परम्परा मान्ने हो भने पनि विगतमा यस्तो राय राज्य प्रमुखबाट मात्र मागिन्थ्यो । अगाडि उल्लेख भए झैँ संविधानमा जानीजानी नराखेको कुरालाई निरन्तरता दिन परम्परा भनी तर्क दिनु मनासिव हुँदैन ।

आठौं, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १२(क) मा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषय पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल हुने विषयभित्र पारिएको छ ।

यो मूलतः अदालतभित्रको आफ्नो विषय हो । यो व्यवस्था पहिले संविधानतः राय दिन पाउने समयको निरन्तरता हो भने राय दिने सन्दर्भमा यो व्यवस्था अब निरर्थक हुन गएको छ । अब यो नियमका आधारमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विधेयकमा कानुनी राय दिन मिल्छ भन्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।

नवौं, सर्वोच्च नियमावली २०४९ को नियम १२ को पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) नियम शीर्षकअन्तर्गतको व्यवस्थामा छलफल गर्ने विषयको रूपमा तोकिएको हो । यसमा सरकारले राय माग्ने र सर्वोच्चले राय दिने व्यवस्था गरिएको भन्न मिल्ने होइन । कदाचित त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए सो प्रस्ट भाषामा लेखिन्थ्यो । त्यसका प्रक्रिया पनि तोकिन्थ्यो । साथै यो नियम सर्वोच्च स्वयंले बनाएको हो ।

सर्वोच्चले संविधानले हटाएको राय-परामर्शसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था पुनर्जीवित गराउन नियम बनाउन सक्दैन । नियममा त्यस्तो प्रस्ट व्यवस्था छैन भने त्यस प्रकारको अर्थ गर्न पनि मिल्दैन ।

दसौं, संविधान बाहिर गएर राय-सुझाव दिने काम स्वयंमा असंवैधानिक हो र यस्तो असंवैधानिक काम सर्वोच्चले पनि गर्न सक्दैन ।

निष्कर्ष

नेपालको सर्वोच्च अदालत वर्तमान संविधानअनुसार राय-परामर्श दिने संस्था होइन । भारतमा राष्ट्रपतिले राय माग्ने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपालमा पनि पहिले थियो । अमेरिकामा त्यहाँको सर्वोच्चले नै राय-परामर्श नदिने भनी आफैं निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले राय-परामर्श दिने पुरानो व्यवस्थालाई जानीजानी संविधानमा नराखेपछि परम्परा वा नियममा भएको कानुनी व्यवस्था गर्ने वा कानुनी व्यवस्थामा संशोधनबारे फुलकोर्टले छलफल गर्ने भनेकोमा राय-परामर्श दिने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट हुन सक्ने देखिँदैन । सर्वोच्चले संविधानलाई शिरोपर गरी आफूलाई यो भूमिकाबाट अलग राख्नुपर्छ । राय परामर्श सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र हुनु मनासिव हुन्छ भने संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

हाइलाइटनेपालको संविधानले राय-परामर्श दिने पुरानो व्यवस्थालाई जानीजानी संविधानमा नराखेपछि परम्परा वा नियममा भएको कानुनी व्यवस्था गर्ने वा कानुनी व्यवस्थामा संशोधनबारे फुलकोर्टले छलफल गर्ने भनेकोमा राय-परामर्श दिने कार्य सर्वाेच्च अदालतबाट हुन सक्ने देखिँदैन ।