प्रधानमन्त्री र सरकारसँग

भारत भ्रमणअघि संसद्मा गरेको सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनतासामु आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारका प्राथमिकता घोषणा गरेका थिए । विगतमा झैं प्रधानमन्त्री र यो सरकारका पुराना एवं केही थप जिम्मेवारी छन् ।

स्वास्थ्य सेवाबारे

प्रधानमन्त्री दाहालले जिल्ला-जिल्लामा डाक्टर पठाउने, अस्पतालको ओपीडी समयलाई १० देखि ५ बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सोही घोषणाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि वीरलगायत मेचीदेखि महाकालीसम्मका करिब २० वटा अस्पतालमा परिपत्र पनि गरिसकेको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा त्यो बेलासम्म सार्थक हुन्न जबसम्म आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक व्यवस्थापन र तालिम प्राप्त उच्च मनोबल बोकेको अनि उत्प्रेरित एवं उत्साहित जनशक्तिबीचको उचित संयोजन या व्यवस्थापन हुन्न ।

त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षहरूलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन । हेक्का रहोस्, अहिलेसम्म सरकारी चिकित्सक नौदेखि दसको बीचमा सरकारी अस्पतालमा प्रवेश गरी दुई बजेपछि निजी क्लिनिकमा रहने गरेका छन् ।

त्यो अवधिमा निजहरूबाट इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना भए/नभएबारे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार नियामक निकायले अनुगमन गर्ने, सम्पादित कामको रेकर्ड लिन पनि सक्थ्यो अर्थात् लगबुक पद्धतिको विकास पनि गर्न सक्थ्यो ।

त्यसैगरी भनसुन र आर्थिक चलखेलका आधारमा नभई औचित्यता र विशिष्टताका आधारमा चिकित्सकको सरुवा या पदस्थापना गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको भए पनि जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन र उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन सक्थ्यो ।

चिकित्सकलाई मात्रै खटाएर या कार्यालयको समयावधि बढाएर मात्रै पनि सरकारी अस्पतालमा न गुणात्मक न त मात्रात्मक सुधार हासिल गर्न सकिन्छ । भूकम्पपश्चात् हचुवा पारामा गाउँगाउँ पठाइएका चिकित्सक उपलब्धिविहीन या प्रयोजनहीन बनेका हुन् । विनातयारी आईसीयू सेवा सञ्चालनार्थ पठाइएका महँगा उपकरण त्यसै खेर गएको स्थिति छ ।

अस्पतालको ओपीडी अवधि र प्रदानित सेवाको स्तर दुवै कुरामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी प्राक्टिस गर्न नपाउने, अस्पतालमा नै विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने र सोबापत निजहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको हो । सोको प्रयोजनका निम्ति नियम र निर्देशिका त तयार भइसकेको हो । खै त कार्यान्वयन भएको ?

प्रस्ट छ- चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रही र हेय दृष्टि राख्दै व्यावहारिकता र सम्भाव्यताको अध्ययन नगरी सम्बद्ध सेवाप्रदायक र चिकित्सकबीच अन्तक्र्रिया नगरी लाद्न खोजिँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

विडम्बना समान तह या श्रेणीका गैरचिकित्सक प्रशासनिक कर्मचारीले पाउने गरेको हैसियत र सुविधा पनि सरकारी चिकित्सकले पाउन सकेका छैनन् । लेखा, अर्थ, दूर संस्थान आदि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने सुविधा के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्दैन ?

१०—५ सम्म मात्रै होइन, चिकित्सक त (अझै सीमित संख्यामा मात्रै रहेका ठाउँमा त) चौबीसै घन्टा अनकल पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने र उत्प्रेरणा दिने काम के राज्यको सम्बन्धित निकायको होइन ?

चिकित्सकका न्यायोचित मागको सुनुवाइ गर्दै उनीहरूसँग अन्तक्रिया गरी उनीहरूकै सहमतिमा उनीहरूले एकै स्थान संस्थामा मात्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । सेवा र समयअनुसारको पारि श्रमिक, हैसियत, आवास सवारीसाधन, उपचार आदि आवश्यकताको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने उनीहरूलाई पूर्णकालीन बनाउन सकिन्छ ।

सरकारी चिकित्सकप्रति मन्त्रालयमा गरिने व्यवहार उदेकलाग्दो छ । संविधानमा घोषणा गरिए झैं स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न उपयुक्त ऐनकानुनको तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसको लागि अन्य मुलुकहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धिको आवश्यकता भन्दा कैयौं सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकबीच घट्दै गएको अनुपात कसरी बढाउने ? यतातर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।

वास्तवमा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारत होइन, श्रीलंका उदाहरण छ, जहाँ सस्तो, निःशुल्क र स्तरीय सेवा प्रदान हुन्छ । यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले पनि स्विकारेको अवस्था हो ।

भूकम्प, पुनर्निर्माण र जनकल्याण

भूकम्प गएलगत्तै बसेको संसद्को बैठकमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले सरकारलाई हृदय खुला गरेर, मुठी फुकाएर, थैली खोलेर उदारतापूर्वक भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्न सुझाएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने नगद प्रवाहमा खुकुलोपन नल्याउने र कन्जुस्याईं प्रतीत हुने किसिमको प्रवृत्ति देखाएका थिए । सिद्धान्ततः उनीहरू दुवैमा विरोधाभास देखिएको थियो । माओवादी नेताले नगद प्रवाहमा उदारता देखाउन दलील पेस गर्ने अनि उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती अर्थमन्त्री दुरुपयोग हुने भन्दै नगद वितरण गर्न अनिच्छुक देखिएका थिए ।

निष्पक्षतापूर्वक भन्नुपर्दा दुवै नेताहरूका अभिव्यक्तिमा सकारात्मक र नकारात्मक, व्यावहारिक र अव्यावहारिक जस्ता दुवैखाले प्रवृत्ति या सोचाइ विद्यमान देखिन्थे । नगद मात्रै बाँडेर राहत पुग्ने, कल्याण हुने या पुनर्निर्माण कार्य सम्भव हुन सक्दैन । उल्टो त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकी ऋणको भार बढ्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने र मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

गरिब जनताको हितलाई नै एक मात्र ध्येय ठान्नुभएका बीपीका अनुयायी डा. महतले आर्थिक उदारीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानीलाई निःसर्त एवं अनियन्त्रित छुट दिनुमै मुलुकको भलो सम्झे । महतको अर्थनीतिले धनीलाई झन् धनी त बनाउला तर गरिबको कल्याण हुनेमा पंक्तिकारलाई आशंका छ ।

नगद प्रवाहसँगै स्वतः राहत र पुनर्निर्माण पुग्छ भन्ने माओवादी नेताको सोचाइ पनि कालान्तरले गलत सावित हुन सक्छ । माओवादलाई मार्गनिर्देशक ठान्ने पार्टीलाई माओले चीनको पुनर्निर्माणको नेतृत्व कसरी सम्हालेका थिए भन्नेबारे हेक्का हुनुपर्छ ।

विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशभित्र आवश्यक तालिम व्यवस्था गरी उनीहरूलाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था कति गर्न सकियो ? कांग्रेस, एमाले मात्रै होइन, यो अभियानमा हिंसात्मक विद्रोह छोड्दा बेरोजगारसमेत बन्न पुगेका माओवादीका युवा कार्यकर्ता कति परिचालित हुन सके ? आखिर मलेसिया, अरबलगायतका देशहरूमा न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न जाने युवालाई स्वदेशभित्र तालिम दिइएर कति रोक्न सकियो ?

भूकम्पपश्चात् थोपरिएको नाकाबन्दीको समयमा गृह र आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको क्रान्तिकारी पार्टीले तत्कालीन समयमा सिर्जित अभाव, कालोबजारी, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका खेल्यो ?

मानव संकटलाई उचित व्यवस्थापन गर्न किन सकेन ? यसो हुनुमा अक्षमता जिम्मेवार छ कि गलत नियत ? त्यसो भनेर यो पार्टीमाथि दोष थोपर्न भने किञ्चित पनि खोजिएको होइन, तर दसबर्से जनयुद्धताका प्रकट गरिएका वचनबद्धताको स्मरण गराउन खोजिएको मात्रै हो ।

हजारौं भूकम्पपीडितले ओतको अभावमा पानीमा भिज्नु मात्र परेन, जाडोका कहरमा कठ्यांग्रिनुपर्‍यो । यस्तै ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता रहे कहिलेसम्म यो नियति भोग्नुपर्ने हो ?

अझै पनि संवेदनशील र क्रियाशील हुन सके पुनर्निर्माण असम्भव छैन । स्थानीय या स्वदेशमै उत्पादित वस्तु या सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी अनि यथासम्भव स्वदेशकै तालिमप्राप्त जनशक्तिको माध्यमबाट पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणमा अनुशासित, संगठित र सक्षम सावित भइसकेको अनि जनशक्ति र भौतिक साधनको हिसाबले सम्पन्न नेपाली सेनालाई पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नैपर्छ । पाकिस्तान, अस्ट्रेलियालगायतका देशहरू उदाहरण छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली सेनाले चर्चेको जमिनमा उसैको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाका निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

सकभर वैदेशिक सहायताप्रति मुख ताक्नुभन्दा स्वदेशभित्रको र स्वदेशीबाट स्रोत परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षामा सुधारबारे

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको सुधारका निम्ति पहिलो सर्त हो, तिनलाइ पार्टीगत राजनीतिबाट मुक्त गर्नु । बजेटको हिसाबले भन्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी खर्च भएको रकम निजी क्षेत्रमा भएको लगानीभन्दा धेरै बढी छ ।

तर नतिजा किन कमजोर हुन्छ ? एउटै शिक्षकले पढाएको निजी र सार्वजनिक विद्यालयको स्तर किन फरक हुन्छ ? कारण खोज्न धेरै दिमाग खियाउनै पर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धिको आवश्यकता भन्दा कैयौं सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकबीच घट्दै गएको अनुपात कसरी बढाउने ?

यतातर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । नियतवश नै सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने र पार्टीगत राजनीतिबाट अलग राख्ने नारा नारामै सीमित भएको प्रतीत हुन्छ ।