केराले बजार नपाउँदा कृषक समस्यामा

केराले बजार नपाउँदा कृषक समस्यामा

धनगढीः  कैलालीका केराखेतीमा संलग्न कृषक केराले बजार नपाएपछि समस्यामा परेका छन् ।

भारतीय क्षेत्रबाट निकै सस्तो मूल्यमा काँचो केरा ठूलो परिमाणमा भित्रिन थालेपछि स्थानीय केराखेती कृषक आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेर समस्या परेका हुन् ।

‘भारतीय सरकारले त्यहाँका कृषकलाई सिँचाइ, मल, बीउ लगायतमा अनुदान दिने गरेकोले उत्पादन लागत पनि यहाँको केराको तुलनामा कम हुन्छ, स्थानीय केराखेती कृषक लछीराम आचार्य भन्नुहुन्छ-'नेपालमा यस्तो सुविधा नहुँदा उत्पादन लागत बढ्ने हुँदा स्थानीय केराले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो ।”
भारतबाट भित्रिने काँचो केरा प्रति दर्जन २५ रुपैयाँमा स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण भइरहेकोमा कैलालीलगायत आसपासका कृषकले उत्पादन गर्ने केराको उत्पादन लागत नै २८ रुपियाँ पर्ने गरेको कृषकले बताएका छन् ।

भारतबाट भित्रिने केराले कैलालीसहित सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा समेत बजार ओगटेपछि यहाँ उत्पादित केरा खेतमै सुक्न थालेको गुनासो कृषकको छ ।
स्थानीय कृषकले भारतीय केराको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने, कम गुणस्तरका केराको क्वारेन्टाइन जाँचमा कडाइ गरिनुपर्ने माग राख्दै केही दिनअघि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा विरोध स्वरुप काँचो केरा सडकमा फ्याँकेका थिए ।

यसैगरी कैलालीका कृषकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही दिन अघि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केराको समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए । केरा विकास सञ्जालका सल्लाहकार कृषक लछीराम आचायको आरोप छ- ‘भारतीय व्यापारीसँगको मिलेमतोमा भन्सारमा बसेका क्वारेन्टाइन चेकपोस्टका कर्मचारीले कम गुणस्तरका केरा भित्र्याउनमा सहयोग गरिरहेका छन् ।’

बीस बिगाहा जमिनमा केराखेती गरिरहेका कृषक आचार्य आफ्नो खेतमा उत्पादित केरामध्ये २५ प्रतिशत केराले बजार पाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । तर भारतबाट आउने केराको क्वारेन्टाइन जाँचका बेला कर्मचारीको मिलेमतोमा कम गुणस्तरका केरा आयात गर्ने काम भएको भन्नेबारे थाहा नभएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवाराज पाण्डेको भनाइ छ ।

कैलालीको अत्तरिया, टिकापुर, चौमाला, राजीपुर, लालपुर, जोशीपुर फुलबारी, भजनीलगायतका क्षेत्रमा गरी करिब एक हजार भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा केराखेती हुनेगरेको छ ।

जिल्लामा उत्पादित केरा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासहित बाँके, सुर्खेत, दाङ र काठमाडौँसम्म बिक्री हुनेगरेको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.