नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक

काठमाडौं नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले पाइपलाइन विस्तारमा असहयोग गरिरहेका छन् ।

यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत् र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् ।

पाइपलाइन रुटमा पर्ने सडक र सडक छेउका नाला (ढल), सुकुम्बासी बस्ती र अनाधिकृत घर टहरालगायत पनि हटाउन सकिएको छैन । यसका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम सुरु हुन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले सबै बाधा हटेपछि आगामी डिसेम्बरमा टेन्डर आह्वान गरी पाइललाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पाइपलाइन विस्तार र निर्माणका लागि आईओसी र नेपाल आयल निगमले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि निर्माणपूर्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने क्लियरेन्स र जग्गा अधिग्रहणका काम हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रै सरकारका वन, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, भौतिक मन्त्रालय र पर्सा वन्य जन्तु आरक्ष र टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्था (एनटीसी, एनसेल, यूटीएल) ले अटेरी गरेका कारण प्रक्रिया अड्किएको छ ।'

उनका अनुसार पाइपलाइन रुटमा पर्ने सम्पूर्ण वाधा हटाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘यी बाधक तत्व हटाउन सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यस्ता बाधक तत्व तत्कालै हटाउन मन्त्रालयस्तरबाट मैले सरोकार राख्ने मन्त्रालयका सचिवसँग पटकपटक वार्ता र छलफल गरें तर कसैले पनि समस्या समाधान गर्न चासो देखाएनन् ।' सरोकार मन्त्रालयका सचिवले ‘हुन्छ' भनेर अहिलेसम्म आश्वासन दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा वन, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा र भौतिक मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकमा पाइपलाइनको रुटमा रहेका बाधा तत्कालै हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिवले हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुभयो । तर अहिलेसम्म कुनै चासो देखाइएको छैन' ,उनले भने, ‘सरकारले हटाउनुपर्ने बाधा नहटाउदाँसम्म काम सुरु गर्न सकिन्न ।'

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पनि गत बुधबार आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरी पाइपलाइन ओछ्याउन प्रस्तावित रुटमा भएका समस्या तत्काल हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका छन् । यसअनुसार पहिलोखण्ड अन्तर्गत वीरगन्ज-रक्सौल सडक छेउदेखि सिर्सिया नदीको किनार हुँदै वीरगन्ज-रक्सौल सडकखण्डको पूर्वतर्फबाट १.०२ किलोमिटरको वीरगन्ज वाइपास सडक सुरु हुनु अघिसम्मको रुटमा पर्ने बाधा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी दोस्रो खण्डमा नेपालतर्फको पाइपलाइनको उत्पति विन्दुबाट १.०२ किलोमिटरदेखि ८.१८ किलोमिटरसम्मको वीरगन्ज वाइपास सडक सुरु हुने स्थानदेखि गण्डक चोकसम्मको रुटमा पर्ने बाधा हटाउन निगमले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै तेस्रो खण्डमा पाइपलाइन उत्पति विन्दुदेखि ८.१८ किलोमिटरदेखि १२.४२ किलोमिटरको वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि अन्तिम परवानीपुरसम्मको सडक खण्डमा भएका बाधा पनि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यो खण्डमा पुरानो रेलवे ट्र्याक, अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, टहरा, पर्खाल र अन्य भौतिक पूर्वाधार हटाउनुपर्नेछ । चौथो खण्डमा पाइपलाइन उत्पति विन्दुबाट १२.४२ किलोमिटरदेखि २७ किलोमिटरसम्मको परवानीपुरदेखि पथलैयासम्मको सडकमा भएका बाधा पनि हटाइदिन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार पाँचौ खण्डअन्तर्गत पाइपलाइनको उत्पति विन्दुको २७ किलोमिटरदेखि ३७ किलोमिटरसम्मको पथलैयाबाट अमलेखगञ्जस्थित निगमको डिपोसम्मको सडकखण्डमा पर्ने बाधा हटाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

उनले भने, ‘पाइप लाइनको रुटमा भएका बाधा नहटाउँदासम्म निर्धारित समयमा काम सुरु गर्न सकिन्न् । हामी सकभर चाँडै समस्या समाधान भएको हेर्न चाहेका छौं ।'

निगमका अनुसार पाँचौं खण्डअन्तर्गत सरकारी जग्गा र पर्सा वन्य जन्तु आरक्षणको जंगल क्षेत्र पर्ने भएकाले मूल सडकदेखि २५ मिटर पश्चिमतर्फ करिब १२ हजार थान रुख कटान गरी जरासमेत उखिलेर पाइप लाइन ओछ्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसैगरी पाइपलाइन विस्तारसँगै अमलेखगञ्जमा डिपो विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने ३३.६ हेक्टर जग्गा उपलब्धता र जग्गा नजिकैको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट अधिग्रहण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनमा आरक्षबाट प्राप्त हुने जग्गामा डिपो निर्माण गर्न त्यो स्थानमा भएका २५ हजार रुख जरासहित कटानी गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

पाइपलाइन निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । इन्फोवन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले पाइपलाइन विस्तारमा असहयोग गरिरहेका छन् ।