रेमिट्यान्स उपयोगको प्रश्न

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपालमा भर्तीकेन्द्र स्थापना गरी नेपाली युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भर्ना गर्न थालेदेखि यता संगठित रूपमा कामको लागि प्रवासिने प्रचलन प्रारम्भ भएको हो । त्यसभन्दा पहिला नै मौसमी रोजगारका लागि आसाम र नागाल्यान्ड जस्ता ब्रिटेन अधीनस्थ भारतीय क्षेत्रका चियाबगान र कृषि फाराममा काम गर्न जाने परम्परा थियो ।

नेपालका राष्ट्रिय विभूति अरनिको त्योभन्दा पहिला चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा नेपालको अद्वितीय कला प्रस्तुत गर्न आफ्ना ८० कालिगढको समूह लिएर प्रबासिएका थिए । यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्- वैदेशिक रोजगारको नेपाली परम्परा धेरै लामो छ ।

वैदेशिक रोजगारको इतिहास जति लामो छ रेमिट्यान्सको इतिहास त्यति नै लामो छ । अतः रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगार हो । तर रेमिट्यान्स आय उपयोगिताको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्दा यसको उपयोगिता वा विलासिता कुन शीर्षकमा खपत भएको छ ? पक्ष वा विपक्षमा समाज विभाजित छ ।

कति आउँछ रेमिट्यान्स ?

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३.५ प्रतिशतबराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भयो, जुन आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा बढेर २९.१ प्रतिशतमा उक्ल्यो । यी आर्थिक वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको सरदर अनुपात २६.४७ प्रतिशत छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । गत वर्ष मात्र ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स औपचारिक सञ्जालमार्फत भित्रियो । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दर निरन्तर बढिरहेको छ । कुल झन्डै २२ खर्ब रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै सात खर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह हुन्छ ।

कहाँ खपत हुन्छ यो रकम ?

विगत केही वर्षयता देशको आयात धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०१४ (सन्) का अनुसार नेपालका ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । यी घरधुरीबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स प्रथमतः विदेश जाँदा लागेको ऋणकै भुक्तानीमा प्रयोग गर्छन् । विस्तारै घरधुरीको दैनिक खर्चमा समेत रेमिट्यान्स आकर्षित हुन्छ ।

यसले प्रस्ट गर्छ- ऋण भुक्तान, सापटी कर्जा फिर्ता, दैनिक उपयोग, शिक्षा-स्वास्थ्य, सामाजिक तथा कल्याणकारी कार्य, अचल सम्पत्तिको सञ्चिती र कुटिर व्यवसायको प्रवद्र्धनलगायत आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा रेमिट्यान्स खपत हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण जस्ता अत्यावश्यक खर्चका शीर्षकमा रेमिट्यान्सको उपयोग बढ्दै आएको छ । विश्व बैंकको माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स फ्याक्ट- २०१६ का अनुसार २५ करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३.४ प्रतिशत मानिस विदेशमा काम गरिरहेका छन् ।

यी सबै आप्रवासी नागरिकले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स विश्वमै त्यसरी नै खपत हुन्छ जसरी नेपालमा खपत हुँदै आएको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकममध्ये झन्डै ७० प्रतिशत रकम उपभोग्य शीर्षकमा खपत भएको तथ्य विश्व बैंकले समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर नेपालको केन्द्रीय बैंकले हालै गरेको एक नमुना सर्वेक्षणमा जम्माजम्मी २३.९ प्रतिशत रेमिट्यान्स दैनिक उपयोगमा खपत हुँदै आएको पाइएको छ ।

रेमिट्यान्स आयको प्रभाव

श्रम प्रवासन नेपालको गरिबी न्यूनीकरणको एक मुख्य कारक भएको नेपाल सरकारले समेत स्विकारिसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०१४ का अनुसार, सन् १९९५ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको दर सन् २०१४ को सुरुमा आइपुग्दा २३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । यो समीक्षा अवधि नेपालको आर्थिक गतिविधिमा रेमिट्यान्सले गहिरो प्रभाव पारेको समय हो । यसर्थ पनि पारिवारिक गरिबीको न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताका क्षेत्रमा त्यही रेमिट्यान्स आश्रित घरधुरीका सदस्यहरूको पहुँच विस्तार भएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती र चालू खाताको अवस्थामा सुधार ल्याउनसमेत रेमिट्यान्स मुख्य स्रोत मानिँदै आएको छ । आयात धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्सको प्रयोगले उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि बढाइदिएको छ ।

उपयोग कि विलासिता ?

रेमिट्यान्स विलासितामा दुरुपयोग भयो भन्ने एकथरीको मत छ । शुद्ध रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरधुरी रेमिट्यान्स बुझेर क्यासिनो गएको पनि हुँदैन । रेमिट्यान्सले त्यो विलासिता धान्न पनि सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खपत भएको पैसालाई विलासिता पनि भनिँदैन । यद्यपि रेमिट्यान्सले सक्षम श्रमलाई निष्क्रिय भने तुल्याएको छ ।

रेमिट्यान्समा आश्रित घरधुरीका सदस्यहरू सुविधासम्पन्न ठाउँमा स्थानान्तरण हुनु र गरिखानेभन्दा किनिखाने संस्कृति हावी हुनु यसैको उदाहरण हो । रेमिट्यान्समा निर्भर घरधुरीका सदस्यहरूलाई ससाना आयमूलक काममा लगाउन सक्दा मात्र रेमिट्यान्सको मूल रकमसमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ ।

कसरी तान्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ?

अहिलेसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न जेजस्ता प्रयास भएका छन्, बहुसंख्यक प्रवासी नेपालीको पहुँचभन्दा टाढा छन् । यद्यपि, जेजति प्रयास भएका छन् प्रशंसनीय छन् । त्यस्ता परियोजनाले केही न केही सिकाएका छन् । सन् २०१०/११ मा प्रथमपटक जारी भएको र त्यसपछि पनि पटकपटक जारी हुँदै आएका ‘ड्यास्पोरा बोन्ड' प्रचार-प्रसारको कमीले आशा गरेअनुरूप बिक्री नभएका होइनन् ।

त्यस्ता योजनामा सामान्य प्रवासी श्रमिकको पहुँच नपुगेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि सामूहिक लगानीमार्फत यस्तो प्रयास जारी राखेको छ । ती पनि आशातीत रूपमा सफल भएका छैनन् । महत्त्वाकांक्षी र प्रतिफलको लागि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने परियोजनामा लगानी गर्ने आम्दानी बहुसंख्यक प्रवासी श्रमिकको छैन । तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परियोजना तोकेर लगानीको लागि आह्वान गर्दा लाग्छ, धेरै रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छ ।

फेरिनुपर्छ रेमिट्यान्सप्रतिको बुझाइ

यूके डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) ले गरिबी निवारण, लैंगिकसमानत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रोसँग रेमिट्यान्स उपयोग गर्न सक्ने हो विकासको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल यसको लागि अझै उर्वरभूमि हो । मुख्य-मुख्य श्रम गन्तव्यमा श्रम सम्झौता गर्न सकेमा साविककै श्रमिक संख्याले यो रेमिट्यान्स दरमा धेरै अनि अन्तर ल्याउन सक्छ ।

सन् १९७७ पछिको प्राविधिक क्रान्तिले विश्वलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो समय विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएको अभूतपूर्व विकासले विश्वकै वासिन्दालाई एकै देशका नागरिकजस्तो बनाइदिएको छ । दुःख पाउने घरका सदस्य मात्र अर्काको देशमा नकुरी गर्न जान्छन् भन्ने बुझाइमा परिवर्तन आवश्यक छ । हिजोजस्तो सात समुद्रपारिको कमाइ भन्ने अवस्था छैन ।

छिनछिनमा कुरा हुन्छ, कर्मभूमिमा आर्जन गरेको रकम मात्र होइन, ज्ञान, सीप र कौशलसमेत सजिलै आदानप्रदान हुन पाउँछ । देशमा सामाजिक उद्यमशीलताको बहस प्रारम्भ भएको छ । पीपीटी मोडेलका व्यावसायिक क्षेत्रको पहिचान हुँदैछ । धन पैसा मात्र होइन, अहिले अवधारणालाई पनि पुँजी मानिन्छ । रेमिट्यान्स दिगो आर्थिक विकासको स्रोत नहोला तर ती अवधारणा धारण गर्ने बजार भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हुन् । अब त यस्तै उद्देश्यको लागि लामो वा छोटो प्रवास बसाइ अनिवार्यजस्तै बनेको छ ।

रेमिट्यान्समा निर्भर घरधुरीका सदस्यहरूलाई ससाना आयमूलक काममा लगाउन सक्दा मात्र रेमिट्यान्सको मूल रकमसमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ ।