चीनको महासमृद्धिको साहस यात्रा

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अमेरिकाको भ्रमणमा थिए । भ्रमण दलमा १५ जना चिनियाँ धनाढ्यहरू समावेश थिए । डेभिड लाइले दी डिप्लोम्याटमा उल्लेख गरेअनुसार ती १५ जनाको सम्पत्ति एक हजार तीन सय अर्ब डलर थियो र त्यो विश्वको तेह्रौं ठूलो अर्थतन्त्रको स्वामी राष्ट्र दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबर थियो ।

सोही भ्रमण अवधिमा उनीहरूले ३८ अर्ब डलरजतिको मूल्यमा एकैपटक तीन सय बोइङ जेट खरिद गर्ने आदेश दिए । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उक्त खरिदलगत्तै अर्को चिनियाँ कम्पनीले ३० वटा विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वाल स्ट्रिट जर्नलले सोसम्बन्धी समाचार दिँदै अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले उक्त ऐतिहासिक किनमेलभन्दा केही अघि मात्रै १५७ वटा बोइङ जेट खरिदको आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ । बोइङको अनुमानअनुसार आगामी २० वर्षभित्र चीनमा ६ हजार तीन सय ३० ठूला बोइङ जेट विमानको माग हुनेछ र तिनको मूल्य नौ सय ५० अर्ब डलर पर्नेछ । चीनको हवाई कम्पनीहरूको स्थापित अभ्यासअनुसार युरोपको एयर बस कम्पनीबाट पनि चीनले बोइङजत्तिकै संख्यामा विमान खरिद गर्ने गरेको छ । यो चीनको विकास र समृद्धिको एउटा पक्ष हो ।

गएको मंगलबार यसै स्थानमा प्रकाशित लेखमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी वरिष्ठ पूर्वाधिकारी अन्जा मेनुएललाई उद्धृत गर्दै लेखिएको थियो- चीनले गत वर्ष पाकिस्तानका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न सहमति गरेको ४६ अर्ब डलरको राशि अमेरिकाको विश्वभरका मुलुकहरूको लागि छुट्ट्याएको वार्षिक सहायता रकमभन्दा बढी हो ।

हार्भर्ड इतिहासकार ग्राहम एल्लिसोनका अनुसार सन् १९८० मा अमेरिकाको तुलनामा नगन्य आर्थिक क्षमताको चीन आज हर क्षेत्रमा अमेरिकाको बराबरी गरिरहेको छ । सन् १९८० मा चीनको अर्थतन्त्र नेदरल्यान्डको भन्दा सानो थियो, गएको वर्ष चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धि मात्रै पनि नेदरल्यान्डको समग्र अर्थतन्त्रको बराबरी थियो ।

एउटा प्रसिद्ध अमेरिकी थिंकट्ट्यांकका भारत प्रमुख तथा विख्यात भारतीय रणनीतिक विश्लेषक सी राजा मोहनले यही अक्टोबर १८ मा इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेअनुसार चीनको प्रतिद्वन्द्वी मानिने भारतको तुलनामा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच दोब्बर र वार्षिक रक्षा बजेट तीन दोब्बर ठूलो छ । राजा मोहनका अनुसार गत वर्ष बंगलादेश भ्रमणको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई अर्ब डलरको सहयोगको घोषणा गरेका थिए जब कि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ब्रिक्स सम्मेलन पूर्व बंगलादेशको भ्रमणको अवसरमा चीनले २५ अर्ब डलरभन्दा बढीको सहयोगको घोषणा गर्‌यो ।

गतवर्षको जनवरी ८ मा रोयटर्सले लेखेअनुसार चीन र दक्षिण अमेरिका तथा क्यारेबियाई राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय फोरमको बैठकमा चीनले आगामी १० वर्षभित्र दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियायी राष्ट्रका केही देशहरूमा २५० अर्ब डलरको लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, संसारको सर्वशक्तिमान देश अमेरिकाले विदेशी देशहरूबाट मात्रै चार अर्ब डलर ऋण लिएको छ र त्यसमा आधा हिस्सा चीनकै छ । सन् २०१२ मा प्रकाशित इयान ब्रेम्मरको एउटा पुस्तकमा अमेरिकाले दिनहुँ चीनसँग दुई अर्ब डलर ऋण लिने गरेको र निरन्तर समस्या भोगिरहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रका कारण चीन आफ्नो ऋणको सुरक्षाबारे चिन्तित भएको बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले उल्लेख गरेको लेखेका छन् ।

यद्यपि चीनले आफ्नै मुद्राको स्थिरताको लागि यत्रो परिमाणमा अमेरिकी ऋण पत्र तथा डलर खरिद गरेको भए पनि आफूसँग भएको अमेरिकी डलर र ऋणपत्रहरूको सानो परिमाणलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेमा मात्रै पनि चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाइदिन सक्छ भनेर भनिन्छ । तर अमेरिकी अर्थतन्त्रसँगको एकीकृत चरित्रले यसको प्रतिकुल असर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा नपर्ने भने होइन ।

स्मरणीय छ, सन् १९७८ मा आर्थिक उदारीकरणअघि चीनको प्रतिव्यक्ति आय एक सय ६५ डलर मात्र थियो । सन् २०१३ मा त्यस्तो आय सात हजार डलर पुगेको थियो । सन् १९८० मा विश्वको कुल उत्पादकत्वमा चीनको योगदान चार प्रतिशत मात्र थियो र अमेरिकाको २२ प्रतिशत तर आज चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ । चीनले वर्षमा चार हजार अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यात र आयात गर्छ ।

विश्व बैंकलाई आधार मान्दै अमेरिकी कांग्रेसको गत वर्ष प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् १९८१ देखि सन् २०१० सम्मको ३० वर्षको अवधिमा चीनले आफ्ना ६७ करोड ९० लाख जनतालाई गरिबीमुक्त गरायो । सिंगो मानव इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा मानिस गरिबीमुक्त भएका थिएनन् । आज चीनका हरेक घरमा बिजुली पुगेको छ । कुनै क्षेत्रमा पानीको गुणस्तरमा प्रश्न रहे पनि सबैलाई पिउने पानीको सुविधा उपलब्ध छ ।

सन् १९८० मा चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारको वार्षिक परिमाण पाँच अर्ब डलर आसपास थियो र सन् २०१४ को अन्त्यसम्ममा त्यो ६ सय अर्ब डलर पुगेको थियो । पर्यावरण सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो समस्या भोगिरहेको चीनले गत वर्ष सम्पन्न वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेकाले अब क्रमशः चीन यो समस्याको समाधानमा सम्पूर्णरूपले जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समृद्धि यात्रा यसरी सुरु भयो

अढाई सय वर्षसम्म आफ्नो मुलुकको शक्ति र सर्वोच्चताको गर्व गरेर जापान बाहिरी संसारबाट अलग्ग र निर्धक्क भएर बसेको थियो ।

सन् १८५३ मा अमेरिकी जलसैनिक अधिकारी पेरी मेथ्युको नेतृत्वको सैन्य दल वाष्प शक्तिले चल्ने युद्धक जहाजहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति मिलार्ड फिल्मोरद्वारा जापानी सम्राट् कोमेईको नाउँमा लेखिएको सन्धि-प्रस्तावसहित टोकियो बन्दरगाहमा प्रवेश गर्‌यो । यसले जापानलाई स्तब्ध र त्रस्त बनायो । पुतपुत धुवाँ फाल्ने कहिल्यै नदेखेको भीमकाय जहाजमा आएका अमेरिकीहरूसँग सामना गर्न सकिँदैन भन्ने भएपछि जापानले सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‌यो । दुनियाँबाट कति अलग, कमजोर र पिछडिएको भइएछ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूतिपछि जापान एकाग्र ढंगले गम्भीर आत्ममन्थनमा लाग्यो ।

त्यसपछि उसले अनेकौं टोली संसारका विभिन्न मुलुकमा पठायो । प्रतिवेदनहरू आइरहे । कार्यान्वयन पनि हुँदै गरे । सबै भ्रमणबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई समेत मध्यनजर गरी इवाकुरा टोमोमी नामका एक प्रमुख र शक्तिशाली भारदारको नेतृत्वमा जापानका उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा तथा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालगायतका सबै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयका जानकार ५१ जना व्यक्तिहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले डिसेम्बर १८७१ देखि सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न देशहरूका कलकारखाना, स्कुल, अस्पताल, सडक, रेल, पार्क, संग्रहालय सबैतिरको भ्रमण गरे ।

जापान कतिसम्म पिछडिएको रहेछ भनेर गहिरो अनुभूतिसहित आफ्नो मुलुकलाई ती मुलुकभन्दा पछि हुन नदिने उत्साह, विश्वास र प्रतिबद्धतासहित टोमोमी दल फर्किए । सिंगो राष्ट्र उनीहरूको त्यस्तो निष्ठा र प्रतिबद्धतामा जोडियो । त्यसपछिको जापान भनिरहनुपरेन ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान नराम्रोसँग पराजित भयो । तर जापानलाई पराजित गर्ने अमेरिकी सेना प्रमुखले दिएकै संविधान स्विकारेर फोस्रा राजनीतिक बहस र आडम्बरमा एकछिन खेर नफाली मुलुकको विकास, समृद्धि र सम्मानमा एकाग्र लागिरहेको परिणाम आजको जापान हो । जापानबाटै सिकेको चीन आज अमेरिकाभन्दा अगाडि लागिसक्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान नराम्रोसँग पराजित भयो । तर जापानलाई पराजित गर्ने अमेरिकी सेना प्रमुखले दिएकै संविधान स्विकारेर फोस्रा राजनीतिक बहस र आडम्बरमा एकछिन खेर नफाली मुलुकको विकास, समृद्धि र सम्मानमा एकाग्र लागिरहेको परिणाम आजको जापान हो । स्मरणीय छ- दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित गर्ने अमेरिकी सेनाका जनरल डग्लस म्याकआर्थरले बनाई जारी गरेकै संविधानबाट आज पनि जापान शासित छ ।

चीनले जापानबाटै सिक्यो । देङ सियाओ पेङबारे एक महाकृतिका लेखक एज्रा भोगेलका अनुसार चीनले जापानको जस्तो लामो अवधिको लागि कुनै एउटा अध्ययन टोली त पठाएन तर त्यस्ता धेरै टोलीहरू संसारका विभिन्न सफल देशहरूमा पठायो । स्विट्जरल्यान्डका विद्युत् केन्द्रमा कम्प्युटरको प्रयोग देखेर उनीहरू आश्चर्यचकित भए । फ्रान्सको हवाई अड्डामा हवाईजहाजहरूको उडान र अवतरणको निर्देशनको लागि विद्युतीय माध्यमहरूको उपयोग उनीहरूको लागि विस्मयकारी थियो ।

देङलगायतका चिनियाँ टोली टोमोमीको टोलीजस्तै भावना र प्रतिबद्धता बोकेर फर्किए । ती भ्रमणको समीक्षा गर्दै देङले भने, 'हामीले जति धेरै देश हेर्दै र घुम्दै गयौं, त्यति नै धेरै हामी कति पछि रहेछौं भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति भइरह्यो ।' उनको निष्कर्ष थियो, 'स्विकार्नै पर्छ, हामी पिछडिएका छौं, हाम्रा कार्यशैली ठीक छैनन् र हामी परिवर्तित हुनैपर्छ' । सुरुमा भ्रमणको लागि निस्कँदा उनीहरू पुँजीवादी देशहरू आर्थिक रूपमा निकृष्ट छन् र चीन उन्नत र श्रेष्ठ छ भन्ने धारणा बोकेर गएका थिए, तर जब उनीहरू ती मुलुकमा पुगे, छाँगाबाट खसे जस्ता भए ।

नीति, कार्यक्रम निर्माण, अधिकार निक्षेपण, सञ्चालन, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन सबै क्षेत्रमा चीन अकल्पनीय ढंगले पछि रहेको आत्मसात गरे । एउटा कार्यक्रममा एउटा युरोपीय टोलीले एकैपटक चीनमा २० अर्ब डलर लगानीको प्रस्ताव गरेपछि त उनीहरूको आश्चर्यको सीमा नै भएन ।

सबै टोली फर्किएपछि प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूका आधारमा प्रमुख नेतृत्वहरूसहित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको तहमा संलग्न उच्चाधिकारीहरू दुई महिनासम्म बिहान सबेरैदेखि राति ११ बजेसम्म छलफलका विभिन्न चरणमा संलग्न रहे । त्यसको निष्कर्ष आएपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको झन्डै एक महिना लामो अति व्यस्त र सघन बैठक बस्यो । यहाँ के विचारणीय छ भने यी सबै प्रक्रियामा चीनले पश्चिमको अनुकरण र अनुशरण गरिरहेको थिएन, बरू विभिन्न सफल अर्थतन्त्रले स्थापना गरेका आर्थिक धारणा र नीतिहरूलाई चीनको सन्दर्भमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर गृहकार्य गरेको थियो ।

विरोध सानो थिएन । सगरमाथाभन्दा ठूलो कठिनाइ थियो । तर ठूलो रणनीतिक चातुर्य र समझदारी प्रदर्शन गर्दै, फलामे दृढता र आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्दै चिनियाँ नेतृत्व अघि बढिरह्यो र चीनलाई आजको स्थितिमा आइपुग्ने नीति र संरचनाको सबल पूर्वाधार खडा गर्‌यो ।

यात्रा यसरी अघि बढ्यो

सन् १९७५ मा जनसंख्याको हिसाबले चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश सिंचुवाको पार्टी नेतृत्वमा पुगेका झाओ जियाङले कृषक र श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति र कार्यक्रम अंगीकार गर्दा प्रान्तको कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा भएको असाधारण वृद्धिले सर्वोच्च नेता देङको ध्यान झाओप्रति खिचिएको थियो । त्यसैकारण झाओ छिटै केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगे र सन् १९८० मा चीनको प्रधानमन्त्री बनाइए ।

सर्वोच्च नेता देङ स्याओ पेङ, पार्टी प्रमुख हु याओवाङ र प्रधानमन्त्री झाओ जियाङ तीनैजना आर्थिक सुधार र उदारीकरणको पक्षमा रहेकाले आर्थिक सुधारको आरम्भलाई थप गति दिन प्रधानमन्त्री झाओ अति उत्साही थिए । सुधार प्रारम्भ भएको थियो तर स्वाभाविकरूपमा सुधारले केही स्थापित मूल्य, विश्वास र स्वार्थ समूहमाथि प्रहार गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सुधारको विपक्षमा निर्माण हुने दबाब र शक्तिले ल्याउने विद्रोहको सम्भावनालाई रोक्न सुधारको गतिलाई तीव्र बनाएर त्यसको प्रभाव निर्माण गरेर मात्र सुधारका विरोधीलाई कमजोर र असान्दर्भिक बनाउनु मात्र उत्तम रणनीति हो । झाओले त्यही रणनीति अवलम्बन गरे ।

आर्थिक सुधारको ६ वर्ष भएको थियो । औद्योगिक नीति र सहरी क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूले संकटको सामना गरिरहेका थिए, सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन र श्रमिकहरूले सुधारको विरोध गरिरहेका थिए । बलियो र संगठित असन्तुष्ट राजनीतिक पक्ष सुधारविरुद्ध कडा प्रहार गर्न घत हेरेर बसेको थियो ।

उक्त परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्री झाओले अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, पोल्यान्ड, हंगेरी आदि मुलुकबाट त्यहाँका विख्यात अर्थशास्त्रीहरूलाई चीनमा सुधारको गतिलाई अझ कसरी तीव्र र परिणाममुखी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा परामर्शको लागि आमन्त्रण गरे । उनीहरूमध्ये हंगेरीका जनोस कोर्नाइ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन, स्कटिस अर्थशास्त्री सर एलेक किर्नक्रस, विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री एडविन लिम आदि समाजवादी अर्थतन्त्रका अभावहरू, अभावको अर्थशास्त्र तथा पुँजीवादी अर्थतन्त्रका नीति र कार्यक्रमहरूलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा कसरी संयोजन गर्ने जस्ता विषयका विख्यात ज्ञाता थिए ।

३१ अगस्त १९८५ मा प्रधानमन्त्री झाओले स्वदेश र विदेशका विख्यात अर्थशास्त्रीहरूलाई चीनको अर्थतन्त्रमा सुधार, सहरी क्षेत्रमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन, बढ्दो उत्पादनलाई बजार विकास र व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति अन्त्य गर्नुका साथै र अर्थतन्त्रको सुरक्षा र स्थिरताको लागि चिन्तित उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने र चीनको आर्थिक सुधार र समृद्धितर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गराउने प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरूबारे पूर्ण विश्वासका साथ हार्दिक परामर्श मागे ।

विख्यात चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूलाई उनीहरूसँग सघन अन्तरक्रिया गराई मुलुकको लागि एउटा निश्चित र सफल नीतिगत मार्ग र त्यसलाई अवलम्बन गर्ने कार्ययोजना तय गर्न एउटा चिनियाँ जहाजमा उनीहरूलाई राखियो । चीनका उदीयमान अर्थविद् गुओ सुकिङ र लोउ जिवेई जो हालका अर्थमन्त्री पनि उक्त टोलीमा समावेश थिए ।

एक सातासम्म चिनियाँ र विदेशका अर्थशास्त्रीहरू र केही प्रमुख नीति निर्माणसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू चीनको सबैभन्दा लामो यांग्सी नदीमा एउटा जहाजमा भ्रमण र गहन छलफलको लामो सेसनमा बसे । संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह र अनुरोधले उनीहरूलाई गौरवान्वित र अत्यन्त गम्भीर पनि बनाएको थियो ।

क्रमशः
(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।