महिलाको समृद्धि समाजकै समृद्धि

जाजरकोट स्यालागाउँकी शीला नेपाली (४८) कुनै बेला खल्तीमा २० रुपैयाँ नभएर खाली खुट्टै हिँड्थिन्। अहिले उनी गाउँका तीन सय महिलालाई उद्यममा लगाउन सफल छिन्। विकट बस्तीमा उनको प्रयासको परिणाम देखिन थालेको छ। उनीहरू स्थानीय पत्थर खानीबाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्छन्, प्रशोधन गरेर बजारमा पुर्‍याउँछन्। प्रशासक बाबुकी छोरी भवानी राणालाई हेरौं, जसलाई आमाको प्रेरणाले व्यवसायी बनायो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेकी उनी भन्छिन्, ‘मलाई नपुग्दो केही थिएन। तर, मुमाको प्रेरणाले व्यवसायसँगै यस क्षेत्रकै नेतृ पनि बनायो।’कञ्चनपुर वेदकोटकी सुशीला चन्द (४६) ती सबैभन्दा फरक छिन्। आफ्नै बुताले इँटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी चन्दले ८० महिलासहित तीन सयजनालाई रोजगारी दिएकी छन्। उनको उद्योगमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ।

मालिकको दुव्र्यवहार सहन नसकी जापानबाट फर्केकी थिइन्, कास्की हेम्जाकी मीनाकुमारी गुरुङ। अहिले गाउँमै व्यावसायिक कृषि फार्म चलाउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अर्काको देशमा मानिसजस्तो व्यवहार गर्दा रहेनछन्। गाउँमै अरूलाई पनि व्यवसाय सिकाउँदै सम्मानपूर्वक बाँचेकी छु।’फरक परिवेश र पृष्ठभूमिका यी केही महिला आफूसँगै समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेका छन्। प्रत्यक्ष, परोक्ष परिवार, समाज र राष्ट्रकै समृद्धिको सपना सा“चेका छन् । यी उदाहरणले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अपहलेनाको शिकार हुँदै आएका नेपाली महिलामा नया“ चेत विकास भएको झल्को दिन्छ।

युएन वुमन नेपालकी रणनीतिक साझेदार विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘एउटी महिला विपन्न भइन् र उनको जीवनस्तर उकासिएन भने त्यसको सीधा असर परिवार र समाजमा पर्छ। उनी आत्मनिर्भर बन्दा समाज समृद्धितिर बढ्छ।’कुनै बखत महिलाले चुलो बाहिर निस्केर उद्यमको कुरा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि समाजमा केही खुकुलोपन आयो।

२०१३ सालमा देशको योजनाबद्ध विकासको बहुवर्षीय योजनाको थालनी भए पनि त्यसमा महिलाबारे केही बोलिएन। ‘त्यसबेला विकासमा महिलालाई जोड्ने अवधारणा आइसकेको थिएन’, राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्। छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (०३७–०४२) मा राज्यले महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास थाल्यो। उक्त योजनाले महिला शिक्षा र आर्थिक सबलताको चित्र को¥यो।

त्यसबीच पुरुषसँग महिला पनि बहुदलवादी भूमिगत राजनीतिमा संलग्न भइसकेका थिए। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन पुरुषसँगै महिलाको पनि उत्साहजनक योगदान रह्यो। ‘महिला राजनीतिक जागरणको हिस्सेदार भइसकेका थिए’, पूर्व उद्योगमन्त्री तथा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘तर, राज्यसँग महिलालाई आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा जोड्ने फराकिलो सोचको कमी अझै थियो।

’आठौं पञ्चवर्षीय योजना (०४९–०५४)मा महिलाको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउने केही नीति तथा कार्यक्रम राखिए। नवौं योजनाले भने लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्यायो। दशौं त्रिवर्षीय योजनाको मूल खम्बा बनाइयो, लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र महिला सशक्तीकरणलाई। ‘त्यसपछि नै हो, महिलाको चौतर्फी विकास बढेको’, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्।

५० को दशकको अन्त्यदेखि गति लिएको हो, महिला विकासको मुद्दाले। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि नेपालले सन् १९९१ अनुमोदन ग¥यो। सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालले भाग लियो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले छोरीले अंश पाउने कानूनी मार्ग प्रसस्त ग¥यो। अधिकारकर्मी शोभा गौतम भन्छिन्, ‘यसले महिलालाई आत्मनिर्भरताको आधार दिएको छ।’ त्यसो त, महिलालाई विकाससँग जोड्ने संस्थागत थालनी पञ्चायतमै भएको थियो। छैंटौं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आठ कर्मचारीसहित पहिलोपटक एउटा शाखा गठन भएको थियो।

त्यसपछि महिलाको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै राज्यले विभिन्न निकाय खडा ग¥यो। ०५२ सालमा आएर महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना भयो। त्यसकै मातहतमा ०५७ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भयो। त्यसलगत्तै महिला विकास विभाग र ०६० सालदेखि महिला बालबालिका कार्यालय स्थापना भए।

यसबीचमा स्रोत साधनको अपर्याप्त विनियोजनले लंैगिक समानताका लागि घोषित लक्ष्य हासिल नभएको निस्कर्षसहित लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा आयो। राणा भन्छिन्, ‘त्यसले महिलालाई आर्थिक समृद्धिको सपनामा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।’ आव ०६३/६४ मा महिला विकासका नाममा छुट्याइएको ११ प्रतिशत बजेट बढाएर आव ०७१/७२ मा २४ प्रतिशत बनाइएको छ। उद्योग मन्त्रालयमातहत सञ्चालित लघुउद्यम विकास कार्यक्रमले मात्र ०७२ सम्ममा ७६ हजार महिला लघुउद्यमी तयार पारेको छ। असनकी सानुमैया महर्जन (७५)को पूजाका सामानको बिक्रीजस्ता स–साना व्यवसाय त्यसले समेटेको छ।

महिलाको परम्परागत मौलिक सीपले समाज सञ्चालनमा मद्दत मिलेको संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी (९८) को भनाइ छ। ‘महिला परापूर्वकालदेखि नै उद्यमशील थिए। मैंले थाहा पाउँदाखेरी काभ्रेपलाञ्चोकतिरका धिमाल महिला घरबुना खादीका कपडा थानका थान बेच्न इन्द्रचोकमा भीड लाग्थे। व्यवसायीकरण गर्न सके तीनै सीप महिलाको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ’, उनी भन्छन्।

आर्थिक धरातलको शून्यबाट उठ्दै गरेका धेरै महिला अहिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत आर्थिक समृद्धिको सपना देख्दै छन्। आव ०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार तीन लाख ८४ हजार त्यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन्, जसबाट २२ लाखले रोजगारी पाएका छन्। उद्योग विभागमा आठ सय २१ ठूला उद्योग दर्ता छन्।

तिनको नेतृत्वमा केही महिला पनि छन्। तर, ती बाबुबाजे, पति र ससुराले हाँकेको व्यवसायमा संलग्न छन्। आव ०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगको ६ प्रतिशत योगदान छ। त्यसमध्ये चार प्रतिशत हिस्सा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छ। उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडा भन्छिन्, ‘जीडीपीमा उद्योगबाट हुने कुल योगदानको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लघु तथा घरेलु उद्यममा ७० प्रतिशत महिला छन्। यो तस्विरले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा महिलालाई पनि उभ्याएको छ।’

तर, आम महिलाले देखेको समृद्धिको सपना यतिले पूरा हुन सक्दैन। जस्तो  रणनीतिक साझेदार विज्ञ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अझै पनि ८० प्रतिशत महिलाका नाममा घर छैन।’ सम्पत्तिमाथिको अधिकार नभएकै कारण अहिले पनि महिलाको बैंकिङ पहुँच निकै कम छ। उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा आठ दशमलव ६ प्रतिशत महिला उद्यमीको मात्र वित्तीय संस्थामा पहुँच छ। योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. सुमित्रा अमात्य भन्छिन्, ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नासाथ विभेद र हिंसाबाट महिला आफैं माथि उठ्ने छन्।

’पछिल्लो एक दशकमा नेपाली महिलाको समृद्धिको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ। यद्यपि अझै धेरै महिला सरकारको नीतिगत दायरा बाहिरै छन्। त्यसकारण सरकारले गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ। जस्तो कि, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भनेजस्तै, ‘जुन दिन कालीकोटकी काली कमिनी उद्यममा आउँछिन्, नेपालको समृद्धिले शिखर चुमिसकेको हुनेछ।’