कर्पोरेटले चम्किएको गल्फ

कर्पोरेटले चम्किएको गल्फ

झण्डै एक सय वर्षदेखि नेपालमा संस्थागत रूपमा गल्फ खेलिन थालिएको हो। तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूले गल्फ खेल्न शुरु गरे। त्यो बखत हालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल रहेको स्थानमा गल्फ खेलिने गरिन्थ्यो। विमानस्थल बनेपछि विमानस्थलकै नजिक तीलगंगा र पशुपति क्षेत्र आसपासमा गल्फ खेल्न थालियो।

यस गल्फ कोर्स रोयल नेपाल गल्फ क्लबको नामले चिनिन्छ। गल्फ खेलले विस्तारै धनी व्यापारी र कुलीन वर्गमा प्रवेश पायो। लगानी र खर्चका हिसाबले महँगो मानिने यस खेलमा विस्तारै साधारण मानिसको सहभागिता देखिन थालेको छ। सरकारीस्तरको खासै चासो नभए पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी र प्रयासमा गल्फ कोर्सको विकास र विस्तार भएको छ। अहिले देशभर ६ वटा गल्फ कोर्स सञ्चालनमा छन्।


धरानको ब्रिटिस क्याम्पमा भएको धरान गल्फ क्लब हो। सन् १९९८ देखि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्ट सञ्चालित छ। पोखरामा हिमालय गल्फ क्लब, नवलपरासीमा चौधरी गल्फ ग्राम र काठमाडौंमै त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स गल्फ क्लब पनि छन्। प्राविधिक कारणले आर्मी गल्फ क्लब एक वर्षदेखि बन्द छ।

गोकर्ण गल्फ रिसोर्टका गल्फर दीपक आचार्यका अनुसार आर्थिक विकासको दृष्टिले नेपालको गल्फ धेरै पछि छ। ‘कुनै व्यक्तिको एकल प्रयास र कर्पोरेट हाउसको चासोले मात्र गल्फ खेलको विकास सम्भव छैन। गल्फ खेलका लागि मुख्य समस्या भनेको जग्गा हो’, उनी भन्छन्, ‘एउटा गल्फ कोर्सको लागि कम्तीमा १० हजार रोपनी जग्गा चाहिन्छ। त्यसका लागि कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि सृजना गर्न सक्दैन।

सरकारको प्रत्यक्ष चासोविना गल्फको विकास असम्भव छ।’ नेपाल गल्फ खेलका लागि विश्वकै पहिलो नमुना देश हो। यहाँको हावापानी बाह्रै महिना गल्फ खेल्न मिल्ने खालको छ। सरकारले यसलाई बुझेर लगानी गरेमा गल्फमा सबैको पहुँच हुने र आर्थिक हिसाबले पनि देशको कायापलट हुने गल्फ खेलाडीहरू दावी गर्छन्। गल्फ पर्यटक विश्वकै धनी पर्यटकमा गनिन्छन्। एउटा विदेशी गल्फरले एक दिन गल्फ खेल्नका लागि कम्तीमा दुई सय डलर खर्च गर्छ। यसले आर्थिक विकासमा मात्र होइन नेपाली गल्फ खेलाडीको प्रदर्शन क्षमतामा समेत सहयोग पुग्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.